राजनीतिक अस्थिरताको जगमा राजतन्त्रको पक्षमा आवाज

काठमाडौं ।

नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक अस्थिरता झनै चर्किँदै गएको छ । सरकार परिवर्तनको क्रम, दलहरूबीचको अविश्वास, भ्रष्टाचारको बढ्दो दर र जनताको जीवनस्तरमा देखिएको निराशाले जनमानसमा असन्तोष बढाएको छ । यही असन्तोषको सन्दर्भमा कतिपय तत्वहरू पुनः राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आमजनताले अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसक्नुले जनविश्वासमा खलल पुगेको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुनु, राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र विकास निर्माणको गतिमा देखिएको सुस्तता नै यस असन्तोषको मूल कारण बन्दै गएको छ ।

अहिले केही राजनीतिक दल वा समूहहरू खुलेरै गणतन्त्रको आलोचना गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– गणतन्त्रले देशलाई अराजकता, विभाजन र अस्थिरतातर्फ लैजाँदै छ । तर, यस्ता तर्कमा कुनै दम नभएको राजनीतिक विश्लेकषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– राजतन्त्रले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको थिएन । स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीताको भावना गणतन्त्रले नै ल्याएको हो । त्यसैले अहिले राजतन्त्र भनेर हिँड्नेहरू निश्चित स्वार्थ बोकेर हिँडेकाले उनीहरूको सपना पूरा नहुने समाजशास्त्री डा. युवराज शर्मा बताउनुहुन्छ ।

नेपालको समस्या शासन प्रणालीमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक संस्कृतिमा हो । दलहरूको अनुशासनहीनता, सत्ताको लोभ र सैद्धान्तिक विचलनले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । समाधान भनेको प्रणाली परिवर्तन होइन, संस्थागत सुदृढीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेही शासन हो ।

अर्का समाजशास्त्री डा. मीनराज भट्टराई भन्नुहुन्छ– यदि आज जनताले चित्त बुझाएका छैनन् भने त्यसको दोष प्रणालीलाई होइन, प्रणालीलाई सहीरूपमा चलाउन नसकेका नेताहरूमाथि जान्छ । गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सबै सचेत नागरिकहरू एकमत छन् । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा देखिएको कमीलाई सुधार गर्दै जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । नेपालले अब अपनाउनुपर्ने उपायहरूमा समावेशी विकास, शिक्षित र जवाफदेही नेतृत्व उत्पादन, संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारी बनावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम समावेश छन् ।

अहिलेको अस्थिरतामा गणतन्त्रको आलोचना गर्नु भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा बढी केही होइन । यसले देशलाई झन् ठूलो अन्योलमा पु¥याउन सक्छ । तसर्थ, यस्ता आवाजहरूको कडा विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
सुधारका प्रमुख क्षेत्रहरू
राज्यले अब मूल सुधारका निम्न क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, सबै क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका लागि शिक्षा पहुँच, ग्रामीण भेगसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क आधारभूत उपचार, चिकित्सकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन, लघु उद्यम प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सीपमूलक तालिम, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नीति, सरकारी सेवा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, नागरिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र समन्वय संयन्त्र, स्थानीय तहलाई क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत वितरण, प्रदेश र केन्द्रबीच नीति समन्वय, न्याय र समावेशिता, सुलभ र छिटो न्याय, कानुनी सहायता पहुँच, सबै वर्गको समान प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।