शिक्षक आन्दोलनको निकास तत्काल खोज

शिक्षकहरुको लगातारको आन्दोलनले देशको शिक्षाक्षेत्र एक गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

शिक्षकको आन्दोलन १९औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि समाधानको आभास छैन । सरकारी विद्यालयहरू ठप्प छन्, लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ बन्धक बनेको छ । कक्षा १२ का करिब साढे ५ लाख विद्यार्थी परीक्षाको पूर्वतयारीमा अन्योलमा छन् । सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति घट्दै जाँदा बोर्डिङ विद्यालयहरू तिनलाई आकर्षित गर्न थालेका छन् । शैक्षिक सन्तुलन भाँडिँदै छ र यसले सार्वजनिक शिक्षाको जग नै हल्लाउने खतरा देखिएको छ ।

शिक्षकहरूले सरकारद्वारा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन चर्काएका छन् । उनीहरूको माग छ– स्थायित्व, सम्मानजनक पेसागत हैसियत र नीति निर्माण प्रक्रियामा निष्पक्षता । एक हदसम्म यस्ता मागहरू जायज छन् । शिक्षाको स्तर सुधार गर्न स्वयं शिक्षक सशक्त हुन जरुरी छ । तर आन्दोलनको शैलीले शिक्षाक्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याएको पनि सत्य हो । विद्यालयहरू बन्द गर्नु, परीक्षामा असर पार्नु र विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउनु शिक्षण पेसाको धर्म विपरीत हो । यस्ता कार्य शिक्षकहरुले तत्काल रोक्नुपर्छ र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ सरकार पनि ढिलासुस्ती, प्रतिक्रियाशील र आश्वासनमै सीमित देखिन्छ । शिक्षा विधेयक बजेट अधिवेशनमा पारित गरिने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट खाका, प्रक्रिया र संवादको गहिराइ देखिएको छैन । आन्दोलनले यस्तो विन्दु छोइसकेको छ, जहाँ ‘सम्झौता गर्न सकिने अवस्था’ भन्दा पनि ‘अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने’ चिन्ता थप गहिरिँदै गएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । सरकार गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्न तयार नभएसम्म आन्दोलन रोकिएला भन्ने संकेत छैन । तर आन्दोलन जति लामो भयो, त्यसले शिक्षकको नैतिक साखमाथि समेत प्रश्न उठाउनेछ । विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पारेर गरिने आन्दोलनले नैतिक समर्थन गुमाउँछ । त्यसैले शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको स्वरुपमा फेरबदल गर्दै वैकल्पिक दबाबमूलक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ ।

यसै बीच, सरकारले ‘संवाद’लाई केवल औपचारिकता नभई समस्याको जरो समात्ने उपाय बनाउनुपर्छ । वार्ता निष्कर्षमुखी हुनुपर्छ र सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षा विधेयक संशोधन, व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याएर मात्र भरोसा दिलाउन सकिन्छ । आज आवश्यकता नारा होइन, निकास हो । चर्को अडानभन्दा साझा सहमतिको बाटो रोज्नुपर्छ । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर पहलकदमी देखाओस्, शिक्षक संगठनले पेसागत धर्म सम्झिएर संयम देखाओस् । विद्यार्थीलाई शैक्षिक भविष्यको बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

भोलि शिक्षक र सरकारको यस प्रकारको रवैयाका विरुद्ध आम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु नै आन्दोलनमा उत्रिए भने अवस्था कस्तो भयावह होला ? यस विषयमा कसैले सोचेको देखिँदैन । शिक्षकहरुले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको नीति लिनु आत्मघाती हुनेतर्फ विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले नै गम्भीर, संवेदनशील र प्रभावकारी पहल भएन भने यो आन्दोलनले केवल शिक्षाक्षेत्रलाई होइन, समग्र सामाजिक सन्तुलनलाई नै हल्लाउनेछ । त्यसैले, दुवै पक्षले कठोर अडानको खोल त्यागेर, शिक्षाको हितका लागि चाँडोभन्दा चाँडो साझा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ, यही हो आजको सबभन्दा जरुरी पाठ ।