भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा किन दिइन्छ बारम्बार सफाइ ?

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीहरूले धमाधम सफाइ पाउन थालेपछि त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

पाँचवटा मुद्दाउपर झन्डै चार दर्जनभन्दा बढी प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएपछि त्यसको फैसलाको आधारलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप ती मुद्दाहरूमा प्रतिवादी कसुर पुष्टि हुँदाहुँदै विशेष अदालतले सफाइ र आंशिक सफाइ दिएको आयोगको दाबी रहेको छ ।

आयोगले विशेष अदालतले ती मुद्दाहरू फैसला गर्दा लिइएका आधारलाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन दायर गरेको जनाएको छ । आयोगले पुनरावेदन दायर गरेका मुद्दाहरूमा डिप ट्युवेल–२ निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार, परिमाणभन्दा कम परिमाणमा काठ उत्पादन भएको मुद्दा, विद्युत् प्रसारण योजनामा बढी मूल्य तिरी आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरेको मुद्दा रहेका छन् ।

त्यस्तै, वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुन सक्ने गरी होटल लजको आकारको ठूलो कंक्रिट पक्कीे व्यावसायिक भवन बनाएको र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको मुद्दाउपर सर्र्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

आयोगले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाण र विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिइएको आधारलाई तुलना गरी पुनरावलोकन गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

२०७४/०७५ मा नवलपरासी जिल्लाको सरावाल गाउँपालिका पेटवनिया डिप ट्युवेल–२ मा पाइप निर्माण कार्यमा फिल्डमा नभएकोऔनिर्माण नै नभएको संरचनालाई निर्माण भएको भनी मूल्यांकन गरी÷गराई बढी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो ३ लाख ५ हजार ८ सय १० रुपियाँ, २५ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद जरिवाना गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम असुलउपर हुन माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बुटवलका डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सन्तोषकुमार दाससमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी आव ०७४-०७५ मा गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुअन्तर्गत रहेका ६ वटा कटान प्लटमा सम्झौता भएको परिमाणभन्दा कम परिमाणमा काठ उत्पादन भएको देखाई २९ लाख १२ हजार १ सय ९३ रुपियाँ ६५ पैसा बराबरको काठ हिनामिना हानिनोक्सानी भएको पाइएको थियो । त्यसमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसमेतका प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको थियो ।

आव ०७४-०७५ र ०७५-०७६ मा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा थप विद्युत् प्रसारण योजना होपिनामा विद्युतीकरण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा बढी मूल्य तिरी आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरी गर्न लगाई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो । त्यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूले आंशिक सफाइ पाएको थियो । यसमा रामेछापका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्कासमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियाभित्र निकुञ्जको वातावरणलाई प्रतिकूल असर र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुन सक्ने गरी होटल लजको आकारको ठूलो कंक्रिट पक्की र व्यावसायिक भवन निर्माण गरिएको थियो । खैरहनी नगरपालिका तथा उपभोक्ता समूहको कोषसमेतको रकम प्रयोगविहीन भवन निर्माणमा प्रयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र खैरहनी नगरपालिका र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समँहको संयुक्त लगानीमा मचान निर्माण गर्न भनी लिइएको अनुमतिबेगर सो कार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसमा अभिनय पाठक, पुरुषोत्तम शर्मा, राजेश कोइराला, सुमन श्रेष्ठ, हीराबहादुर गुरुङ, शम्भु जिसी भनिने शम्मरबहादुर घर्ती क्षेत्री, गणेशकुमार श्रेष्ठ, उज्ज्वल बर्तौला, नारायणदत्त तिमिल्सिना, सोमराज कडरिया, सीता दाहाल भनिने ठण्डाकुमारी पराजुली दाहाल र कल्याण लटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी रूपन्देही जिल्ला साविक दुधराक्ष गा.वि.स. वडा नं. ७ क मा जग्गा नियमविपरीत कित्ता एकीकरण र गलत फाइल नक्सा तयार गरी सार्वजनिक कुलोको जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाइएको थियो । त्यसमा नापी कार्यालय कर्मचारीहरू ठाकुरप्रसाद गुरौं, ध्रुवराज मरासिनी र बिन्देश्वर यादवसहित कृष्णप्रसाद पोख्रेल, पार्वता अधिकारी पौडेल, तिलादेवी पौडेल, डिलमाया पुन, ऋषिराम विश्वकर्मा, कमला पन्थी, मीना कार्की, सीता घिमिरे, दयानिधि न्यौपाने, खिमा खनाल र पार्वती घिमिरे संलग्न भएको आयोगले जनाएको छ ।