प्रभु बैंकको सीईओ शेरचनको पक्षमा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश, निरन्तर कामका लागि बाटो खुल्ला

काठमाडौं
सर्वाेच्च अदालतले प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका शेरचनलाई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निरन्तर कामका लागि बाटो खोलेको हो । सर्बोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले अर्को आदेश नहुँदासम्म उहाँले काम गर्न पाउनु हुने बताउनु भयो ।

उच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०८२ सालको वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकास पाउने भनिएका शेरचनलाई सर्वोच्चको आदेशले कार्यकाल पूरा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सञ्चालक समितिले उनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारीको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् ।

शेरचनले प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जपछि नयाँ कार्यकाल पाएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ अनुसार नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यकालको गणना हुने व्यस्था छ। यही प्रावधानअनुसार शेरचनको पहिलो कार्यकाल २०७५ माघमा सुरु भएको मानिँदै दोस्रो कार्यकाल २०७९ माघदेखि सुरु भएको दाबीमा सर्वोच्चले समर्थन गरेको हो ।