काठमाडौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तत्काल भने थुनामुक्त हुन सकेनन् ।
थुना मुक्त गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले बुटवल उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ।
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवेदन दायर गरिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिइनेछ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो शुक्रवार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । जस प्रति लामिछाने असन्तुष्ट रहँदै सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया