नयाँ वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा

केही वर्षदेखि सुस्ताएको आर्थिक वृद्धिदर, माग र लगानीमा आएको गिरावट, वित्तीय प्रणालीमा फैलिएको अविश्वास र संरचनात्मक समस्याहरूले २०८१ सालभर नै नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

छिमेकमा उत्पन्न आर्थिक संकटले नेपालमा विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेको थियो भने सर्वत्र अन्योलता पनि थियो । सरकार, निजी क्षेत्र र जनस्तरमा समेत देखिएको आशंका र अन्योलतालाई चिर्न तथा देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तजिक स्वरुप हेर्न सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले छ महिना लगाएर देशको विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यमा सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै भावी सुधारका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशनसमेत दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रको उत्साह घट्नु, लगानीमा आएको मन्दी, सहकारी क्षेत्रमा जनताको बचत फस्नु, सरकारी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्थालाई उजागर गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र दर्शाएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आपूर्ति पक्षको संरचनात्मक सुधारको अपरिहार्यतालाई उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धी उत्पादन प्रणालीको विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र नीति निर्माण विश्वासमा आधारित दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि आयोगको छ ।

आयोगले विशेष गरी विद्यमान आर्थिक सुस्तीको अन्त्य, आर्थिक अवसर सिर्जना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण, समष्टिगत स्थायित्वसहित उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति सरकारलाई सुझाव दिँदै सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र स्वतन्त्रतामा आधारित आर्थिक प्रणालीले मात्रै देशको क्षमता खुलाउन सक्छ भन्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

नियन्त्रणमुखी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरूले आर्थिक क्रियाकलाप कुण्ठित गरिरहेका भन्दै आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्न, परिमार्जन गर्न र नयाँ कानुन प्रस्ताव गर्न सिफारिस गरेको छ । सुधारको दृष्टिकोण केवल कानुनी पक्षमा मात्र सीमित छैन । संरचनात्मक अवरोध घटाउँदै आर्थिक अवसरहरूको पहुँच सबैमा पु¥याउनु, कृषि, वन, जलस्रोत, खानी, सूचना प्रविधि र पर्यटनमा नवप्रवर्तनात्मक लगानी प्रवद्र्धन गर्नु तथा शिक्षा, ऊर्जा, शहरीकरण र पूर्वाधारमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिको मूल आधार बन्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

भूराजनीतिक परिवेशले नेपाललाई एक संवेदनशील तर सम्भावनायुक्त राष्ट्र बनाएको छ । सीमापार व्यापार, अन्तरदेशीय पूर्वाधार जडान र वैश्विक अर्थतन्त्रसँगको एकीकरण आगामी वर्षहरूमा नेपालको प्रगतिका मुख्य सूत्र हुन सक्छन् । जसका निम्ति आयोगले ‘सीमारहित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । जसले खुलापन, पारदर्शिता र वैश्विक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश सुनिश्चित गर्छ ।

सार्वजनिक वित्तको सन्दर्भमा आयोगले गहिरो विश्लेषण नगरेको भए पनि यससम्बन्धमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र कर सुधार समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संस्थागत सुधारविना क्षेत्रगत नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै आयोगले सार्वजनिक निकायको क्षमता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यी सबै विश्लेषणले वर्ष २०८१ को अर्थतन्त्रले संरचनागत कमजोरी, मौद्रिक र राजस्व नीति सन्तुलनको अभाव तथा कार्यान्वयन पक्षको अकुशलता सामना गरिरहेको थियो । अब उच्चस्तरीय आयोगको सुझावहरूलाई विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने आगामी वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले नवजीवन पाउन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । प्रतिवेदन केवल एक दस्तावेज होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको एक नक्सा हो । अब आवश्यक छ– राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय र नागरिकस्तरको सहभागिता आवश्यक छ ।