काठमाडाैं ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाएका हुन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन २६ भागको छ । यसका पृष्ठ मात्र ४ सय ८५ छन् ।
सरकारले गत असोजमा गठन गरेको आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल छन् ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरेर नागरिकको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक रहेको र त्यसका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने र अवसरहरूमाथि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र उपलब्ध आर्थिक अवसर अवसरहरूको उपयोग गर्न पाउने वातावरण नभएसम्म दिगो, फराकिलो, समतामूलक र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कानुनी सुधारका लागि आय टिकट दस्तुर ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)ऐनलगायत १५ ऐन खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौती सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्ने, नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्टियस्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यसअन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिक्रिया