गरिबी न्यूनीकरणमा नेपाललाई सफलता

काठमाडौं

नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो योगदान रहेको जनाइएको छ ।

विश्व बैंकद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा सो उल्लेख छ ।
नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति गरे पनि आर्थिक वृद्धिको गति क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूभन्दा निकै पछाडि छ । सन् १९९६ देखि २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको देखिन्छ। आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित भएकाले युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।

नेपालको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन बाँकी

विश्व बैंकका मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार, “नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।” नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय, तथा समृद्धिको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी क्षमता, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार, नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ।

हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने : व्यवस्थित र समावेशी प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ। दीर्घकालीन सीप विकास, श्रम गन्तव्य विविधिकरण, तथा प्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा एवं लाभ अभिवृद्धि गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। द्विपक्षीय सम्झौताहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूको पुनःसमायोजनका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनःतालिम, तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

निर्यात क्षमतामा सुधार : प्रमुख क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार, पूर्वाधार विस्तार, मुद्रास्फीतिको उचित व्यवस्थापन, तथा आयात कर कटौती गरेर निर्यात वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएमा मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न सकिन्छ। साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधाहरू कटौती हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

जलविद्युतको उपयोग : जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाई लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचनामा सुधार ल्याउँदै थप लगानी आकर्षित गर्नेछ।

डिजिटल क्षेत्रको प्रवद्र्धन : डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्दै डिजिटल रणनीति तथा पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौती रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुपर्छ। साथै, विभिन्न उमेर समूह तथा जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

समग्रमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरे तापनि दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदन सुझाव छ । साथै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।