स्तरोन्नतिसँगै नेपालका चुनौती

नेपालले सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति भई अल्पविकसित देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस प्रक्रियाले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पु¥याउने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा केही चुनौतीहरू पनि देखा पर्ने देखिन्छ । एलडीसीको हैसियतका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण (कम ब्याजदर, लामो समयावधि) का ऋण प्राप्त गरिरहेको छ ।

तर, स्तरोन्नति भएसँगै यी ऋणको ब्याजदर महँगो हुन सक्छन्, अनुदान सहयोगमा पनि कटौती हुन सक्छ । विशेष गरी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूको कर्जाका सर्तहरूमा कडाइ हुन सक्छ । त्यस्तै नेपालले हाल युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूबाट एलडीसी श्रेणीअन्तर्गत विभिन्न सुविधा पाइरहेको छ । स्तरोन्नति भएसँगै विशेष व्यापारिक सहुलियतहरू गुम्न सक्छन्, जसले निर्यात उद्योगलाई असर गर्न सक्छ ।
नेपालमा उत्पादकत्व कम छ, उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक छैन ।

यसले गर्दा स्तरोन्नति भएसँगै अन्य विकसित तथा अल्पविकसित मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । विशेष गरी कार्पेट, गार्मेन्ट, चिया, हर्बल उत्पादन, जडीबुटी र हस्तकला उद्योगहरू प्रभावित हुन सक्छन् । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलताजस्ता समस्याहरू रहेकाले प्रतिस्पर्धा बढ्ने हुँदा नेपालमा लगानी भित्र्याउन थप चुनौती हुन सक्छ । उल्लिखित चुनौतीका बाबजुद सूचीबाट बाहिरिएपछि नेपालको आर्थिक छवि सुध्रने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहनेछ ।

पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढी छ । नेपालले रुपान्तरणको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग विशेष सहयोग तथा आर्थिक योजनाका लागि छलफल गर्न सक्छ । जलवायु वित्तजस्ता नयाँ कोषहरूमा पहुँच बढ्न सक्छ । वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न विभिन्न व्यापार सन्धिहरूमा आबद्ध भई निर्यात बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले विशेषरूपमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशसँग व्यापार सम्झौता गरेर नयाँ बजार विस्तार गर्न सक्छ ।

तसर्थ, नेपालका जैविक विविधता, जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्वतीय पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिने भएको हुँदा अवधि समाप्त हुनुअघि विशेष व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको सहुलियत गुम्नुअघि अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया, चीन तथा भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने, साफ्टा, बिमस्टेकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी निर्यात बढाउने, सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै लगानीमैत्री कानुन बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, लगानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र द्रुत बनाउने, मानव संसाधनको विकास गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा नवीनता प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरू सदुपयोग गर्ने, जलवायु वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि कोष जुटाउनेलगायतका विषयमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक अवसरको ढोका खोल्ने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा केही चुनौतीहरू निम्त्याउनेछ । त्यो चुनौतीको समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू मिलेर सहुलियतहरू गुम्ने अवस्थालाई न्यून पार्न विशेष रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालको औद्योगिकीकरण, व्यापार विस्तार, लगानीमैत्री नीति र मानव संसाधन विकासमा तत्कालै काम भएन भने पछिका दिन कठिनपूर्ण देखिन्छ ।