काठमाडौं ।
सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विभागका महानिर्देशक र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
विभाग र मातहतका निकायबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आउन थालेपछि मुख्य सचिव अर्यालले झण्डै तीन दर्जन विभागमा महानिर्देशकहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै बोलाएर कडाइ गर्दै जनताको काममा प्रभावकारी रूपमा जुट्न ६ बुदे निर्देशन दिनुभएको हो ।
मुख्य सचिव अर्यालले विभागका सबै महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै सबै विभागमा महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी बनाउन ६ बुँदे निर्णय गर्दै सोहीअनुसार निर्देशन दिनुभएको हो । जसअनुसार विभागका महानिर्देशकहरूले सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले तोकेको प्रावधान र समयावधिको परिधिभित्र रही विभाग मातहतका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा सोबमोजिम भए नभएको अनुगमन सम्बन्धित महानिर्देशकले गर्नुपर्नेछ ।
विभाग र मातहतका निकायबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आउन थालेपछि मुख्य सचिव अर्यालले झण्डै तीन दर्जन विभागमा महानिर्देशकहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै बोलाएर कडाइ गर्दै जनताको काममा प्रभावकारी रूपमा जुट्न ६ बुदे निर्देशन दिनुभएको हो ।
यसै गरी सबै महानिर्देशकहरूले सचिव बैठकबाट भएका विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू विभाग र कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि मुख्य सचिव अर्यालले सबै महानिर्देशकलाई निर्देशन गर्नुभएको छ । यसै गरी महानिर्देशकहरूले डिजिटल माध्यमबाट नागरिकमैत्री र सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान विद्युतीय प्रणालीहरू बीच अन्तरआवद्धता गर्न तथा नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सबै विभागले डिजिटल सर्भिस ट्रान्सफरमेसन प्लान बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने गरी निर्णय भएको छ ।
यसै गरी मुख्य सचिवसँगको छलफलका क्रममा सेवासँग सम्बन्धित विभागहरूले आपसी समन्वय गरी सेवाग्राहीलाई सेवा लिन उपस्थित हुनुपर्ने सम्पर्क बिन्दुहरूको संख्या घटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसका लागि आगामी २०८१ साल असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राष्ट्रिय परिचय पत्रसँगको सेवा आवद्धतालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक कार्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
यसै गरी मुख्य सचिवसँगको छलफलमा सबै विभागका महानिर्देशकहरूले विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन भएका असल अभ्यासहरू एक आपसमा नियमित रूपमा आदान प्रदान गर्नुका साथै यस्ता कार्यको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसार गर्ने र छलफलका क्रममा भएका सबै निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति आगामी बैठकमा पेस गर्ने र आवश्यक समीक्षा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया