काठमाडौँ।
अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। एमसीए नेपालका अनुसार अमेरिकाकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएकोहो।
तर उक्त अनुमतिले ट्रम्प प्रशासनले नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्ट अन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट ‘निस्कने कुनै निश्चित परिणामप्रति सङ्केत नगर्ने’ एमसीए नेपालले जनाएको छ।
गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान अन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।
कतिपयले उक्त स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोगको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका थिए।
अघिल्लो हप्ता एमसीए नेपालसँग सम्बन्धित कतिपय खरिदका बोलपत्र उक्त बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसको तीन दिनपछि एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एमसीएका नेपालले अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको बताएको हो।
एमसीए नेपालको शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्। एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।”एमसिए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ।”
एमसीसी अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५० मिलिअन अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। ती परियोजनामा नेपाल सरकारले १९७ मिलिअन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल र अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अघि बढाएका थिए।
त्यसयता एमसीए नेपालले अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन अन्तर्गत तीनवटै सबस्टेशनहरूको निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो भने नयाँबुटवलदेखी भारतको सीमासम्मको १८ किमी प्रसारणलाइनका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।
प्रतिक्रिया