स्वास्थ्य बिमा सर्वसुलभ बनाऊ

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्दा सरकारले जति बचन दिएको थियो, कार्यान्वयन भने सो अनुरुप हुन सकेको छैन । उल्टै स्वास्थ्य बिमा धराशयी बन्दै गएको छ ।

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल नै गठन ग¥यो र प्रतिवेदन–२०८१ सार्वजनिक पनि भयो । अब सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गरोस् । स्वास्थ्य बिमितहरु प्रतीक्षामा छन् ।

नेपालको संविधानमा जनस्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा उल्लेख भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्न । स्वास्थ्य बिमा सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै सरकारले आलटाल गरी २ महिना लगाउनुले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले यो गर्न सक्दैन, सरकारसँग रकम पुग्दैन, बजेटले धान्दैन भन्ने विषय जोडेर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफैंले प्रतिवेदन पढेर सुनाउनुभयो । प्रतिवेदनमा जे छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै सुझाव समितिले प्रस्तुत गर्ने र सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यसको सार र सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । यसो नगरी स्वास्थ्य बिमाको मर्मलाई नै छायामा पारेर सरकारले यही अवस्थामा निरन्तरता दिन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै नैराश्यता पैदा हुने गरी प्रतिवेदनलाई गोलमटोल तरिकाले प्रस्तुत गर्नु दुःखद कुरा हो ।

स्वास्थ्य सेवाजस्तो गम्भीर विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री नै स्पष्ट नहुनु र सरकारको बोली बोल्दा नागरिकलाई नैराश्यता दिनु सरकारको दायित्व नभई झारा टार्ने काम हो । सरकार स्वयंले ल्याएको योजना धराशयी किन बन्दै छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल स्वयंले १ लाखको स्वास्थ्य बिमालाई ५ लाख पु¥याउने भन्दै कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । तर सुझाव प्राप्त गरेको २ महिनापछि सार्वजनिक गरी थप अन्योल सृजना गर्नुभयो ।

अब स्वास्थ्यमन्त्री गम्भीर भएर बलियो आधारसहित स्वास्थ्यको बजेट बढाई स्वास्थ्य बिमाको रकम समयमा निकासा गर्नेतर्फ जोड दिन लाग्नुपर्छ । नेता, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै बिमा सुविधा लिँदा ३० अर्ब खर्च हुन्छ तर सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य बिमामा आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा ७ अर्ब ५० लाख मात्र खर्च निकासा गरिएको छ । १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गर्नै बाँकी छ । तर सरकारसँग बजेट छैन भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिँदै छ । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई एकीकृत कार्यक्रमका रुपमा लगी आम नागरिकलाई समानरुपमा स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्छ ।

आम नागरिकको पहुँचमा हुने गरी स्वास्थ्य बिमालाई समायोजन गर्नु जरुरी छ । अर्को कुरा, स्वास्थ्य बिमाको दायरा ५ लाख हैन, १ लाखलाई नै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य उपचारका नाममा वितरित खर्चहरुलाई एकीकृत गरी स्रोतको परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।

आगामी बजेटमै समेटिने गरी यससम्बन्धी योजना बनाओस् । सुर्ती एवं मदिराजन्य पदार्थ, गुलियो पेयपदार्थमा कर बढाउने र त्यसबाट केही हिस्सा रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता विषयमा समेत सरकारको ध्यान पुगोस् ।

सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी स्वस्थ र समुन्नत राज्य बनाउने अठोटका साथ अघि नबढेसम्म नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार आउन्न । जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विकास, निमार्णका कुरा नागरिक स्वस्थ भए मात्र सम्भव छ । त्यसैले जनस्वास्थ्य सुधारतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । यसका लागि सर्वप्रथम स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु जरुरी छ ।