जनता ठग्ने प्रपञ्चमा नयाँ पुराना दलको रहस्यमय मौनता

–आईपीओ स्वीकृति दिइएमा अप्रिय स्थिति सिर्जना हुने

काठमाडौं ।
स–साना विषयमा सडकदेखि सदनसम्म कुर्लिन राजनीतिक दलका नेताहरू ठमेलस्थित ऐतिहासिक पोखरी मासेर निर्माण भएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सका बारेमा भने सबै मौन छन् । कर्मचारीदेखि नेताहरूसम्मलाई सेटिङ मिलाएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको अहिले आईपीओ निष्कासन गरी जनताको करोडौं रुपियाँ जोखिममा पार्ने प्रपञ्चको पर्दाफास हुँदासमेत नेताहरू मौन बसेका हुन् ।

कांग्रेस, एमाले माओवादीमात्रै होइन रास्वपाका नेताहरूसमेत छायाँदेवी कम्प्लेक्सका विषयमा मौन छन् । कांग्रेस एमालेका नेताका नातेदारले लगानी गरेका छन् भने रास्वपाका नेता सुमन पाण्डे आफैंले लगानी गरेका कारण खुलेआम कानुन मिच्दा पनि उनीहरू मौन देखिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सको वैधानिकतामाथि एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन रहेको र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नुअगावै सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिनु रहस्यमय छ । रहस्यमय तरिकाले सेयर जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत सेटिङ मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । जसरी मुद्दा परेको जग्गामा १५ तले भवन बनाउन स्वीकृति दियो त्यसै गरी आईपीओसमेत जारी गर्न सेटिङ मिलाइएको ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणका निम्ति वर्षौंदेखि लड्दै आएका अभियन्ताहरूको आशंका छ ।

कम्पनीको मुख्य सम्पत्तिको वैधानिकतामाथि अदालतमा दर्जनौं मुद्दा हुनु र अदालतबाट छायाँदेवी कम्प्लेक्स नै भत्काउनु भन्ने आदेशसमेत आउन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तो बेलामा अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा लैजानु गलत भएको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू भन्छन्– ‘भन्नलाई त अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदनमात्रै परेको भनिन्छ । तर, कुनै दिन आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएमा अनौठो नमान्दा हुन्छ । अनुकूल वातावरण हुनेबित्तिकै निर्णय हुन सक्छ ।’ कम्पनीको मूल सम्पत्तिको वैधताबारेमा अदालतमा एक दर्जन मुद्दा रहेको र अन्तिम फैसला आउनुअगावै महँगो मूल्यमा आईपीओ जारी प्रक्रियामा लैजानु कति उपयुक्त हो भनेर नेपाल समाचारपत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेको भए पनि अध्यक्ष श्रेष्ठबाट कुनै जवाफ आएन ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सको भविष्य संकटमा परेपछि आईपीओ बिक्री गरी आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने दाउमा यसका लगानीकर्ता देखिन्छन् । सार्वजनिक जग्गामा गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने क्रममा रहेको छ । तर, सो कम्प्लेक्सका लगानीकर्ताहरू सर्वोच्चको निर्णय आउनुअगावै सेयर बेच्ने सेटिङमा छन् ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सले १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ४ सय रुपियाँ प्रिमियम मूल्य राखेर आईपीओ बिक्री गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । पहिले नै छायाँदेवी कम्प्लेक्समा विभिन्न व्यवसायीलाई पसल कबल बिक्री गरेर केही रकम उठाइसकेका यसका सञ्चालकहरूले जनतालाई महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गरेर साढे ५७ करोड रुपियाँ उठाउने दाउ प्रष्ट देखिन्छ ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका एउटा विषय हो भने अर्को कम्पनीले प्राथमिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) बुक बिल्डिङ विधिमार्फत निष्कासन गर्न खोज्नुमा बदनियत रहेको स्रोतको भनाइ छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर जारी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले चारवटा मापदण्ड तय गरेको छ । जसमा संगठित संस्था तीनवटा आर्थिक वर्षमा लगातार खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको र संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका हुुनपर्ने उल्लेख छ ।

तर, छायाँदेवी कम्प्लेक्सले धितोपत्र बोर्डको चारवटा मापदण्डमध्ये पहिलो तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा गएको भन्नेमा आशंका रहेको छ । कम्प्लेक्सको वैधानिकतामाथि मुद्दा उल्टिएपछि ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यालय र व्यवसायीले छोडेका कारण कम्प्लेक्सको ठूलो क्षेत्रफल लामो समयदेखि खाली छ । सटर र अफिस स्पेस खाली हुने तर वित्तीय विवरणमा नाफामा देखाइनु शंकास्पद रहेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । सो कम्प्लेक्समा शुरूमा ४३ जनाको लगानी रहेकोमा अधिकांशले बेचेर १७ जनामा झरेका छन् ।

अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन्छ

पृथबिन्दु महर्जन
अभियन्ता
सर्वोच्च अदालतबाट छायाँ कम्प्लेक्सको मुद्दा छिनोफानो हुने स्थितिमा छ । अदालतबाट हुन सक्ने सम्भावित फैसला मध्यनजर गरेर नै यसका सञ्चालकहरूले आईपीओको प्रलोभन देखाइरहेका छन् । मुद्दा मामिला र विवादले गर्दा कम्पनी धमाधम डुब्न थालेपछि आईपीओ खोलेर आफ्नो लगानी जोगाउन आईपीओको चलखेल गरिरहेको हो । यो भनेको जनताको पैसा कुम्ल्याउने दाउमात्र हो । यस्तो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृति दिनु कानुनविपरीत हुनेछ ।

छायाँ सन्टेरको कानुनी अवस्था, पोखरी मासिएको विरुद्धमा भइरहेका सडक संघर्षलाई समेत ध्यानमा राखेर बोर्डले आईपीओको स्वीकृति नदिन हाम्रो अनुरोध छ । कथंकदाचित स्वीकृति दिइएमा अप्रिय स्थिति सिर्जना हुने र त्यसको जिम्मेवार पनि बोर्डका पदाधिकारी हुनुपर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेलको भगवान बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै छायाँ सेन्टर ठड्याइएको हो । सर्वोच्चमा प्रस्तुत प्रमाणले यही भनिरहेको छ । अतः छाया सेन्टरको कानुनी अवस्थाप्रति सजग हुन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछौं । सबै संस्थाको आईपीओ सर्वसाधारणलाई लाभदायी हुँदैन । अर्कोतर्फ आम जनता, संस्कृतिप्रेमीको भावनाविपरीत बोर्डले लगानीकर्ताको फाइदामा कुनै अप्रिय निर्णय गरे तत्काल त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने छौं ।

जनताको पैसा डुबाउनु हो

प्रेमराज शिल्पकार
सांस्कृतिक अभियन्ता

छायाँदेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा आईपीओ जारी गर्ने कार्यले विषयवस्तुमा असर पार्ने भएकाले सो काम गर्नु गैरकानुनी तथा अदालतको अपहेलना हुनेछ ।

छायाँ सेन्टरका सञ्चालकहरू आफैं पक्ष रहेको मुद्दामा तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै गरिएको आईपीओ जारी प्रचलित कानुनविपरीत रहेको छ । यस अवस्थामा आईपीओ जारी भनेको सर्वसाधारणलाई झुक्याएर उनीहरूको पैसा डुबाउने हो । यो तथ्यबारे अवगत हुँदाहुँदै स्वीकृति दिइएमा त्यसले सिर्जित परिणामको जिम्मेवार धितोपत्र बोर्ड हुनेछ । यसतर्फ सजग हुन आग्रह गर्दछौं ।