सर्वोच्चको सुझावलाई कार्यान्वयन गर

सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ । राज्य पक्षले चासो नदिँदा फैसला कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत साता राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला, बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या, मुद्दाको वार्षिक लगत, मुद्दामा भुक्तान हुन बाँकी कैद र जरिबाना हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा बर्सेनि बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई कम गर्न सर्वोच्चले दिएको हरसम्भव सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो छ । यस सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरताले न्याय सेवामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच, न्यायिक प्रणाली र न्यायको अनुभूति गराउन महत्वपूर्ण टेबा पु¥याउनेछ ।

दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन, प्रतिवेदनबाहेक जिम्मेवारी सरेको मुद्दा संख्या १८ हजार ६ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएको ८ हजार ७ सय ९३ गरी जम्मा वार्षिक लगत २७ हजार ४ सय ४१ कायम भएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ७ सय २२ फछ्र्यौट भई प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यमा २१ हजार ७ सय १९ मुद्दा बाँकी रहेको थियो ।

१० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १ सय ५५, नयाँ दर्ता ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ कायम भएकोमा १४ हजार ३ सय १५ फछ्र्यौट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ । १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । अदालतहरूमा निरन्तर बढिरहेको कार्यबोझको अनुपातमा सेवाप्रवाहका पूर्वाधार तथा आवश्यक स्रोत–साधन कमजोर रहेकाले त्यस्तो भएको सर्वोच्चको ठहर छ । मुद्दाको चापअनुसार स्रोत–साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने चुनौती रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अदालतको क्षेत्राधिकारलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र मेलमिलाप पद्धतिलाई बढावा दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दश वर्षयता बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई विश्लेषण गर्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि दिइएका ती सुझावहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ । हाल विद्यमान अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सकेमा सबै मुद्दाको शुरुको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट शुरु हुनेछ र उच्च अदालत तहबाट अधिकांश मुद्दाहरुको अन्त्य हुनेछ ।

पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानुनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक देखिएको छ । नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं अदालतहरूको कार्यचाप गम्भीररुपमा लिँदै सरकारले अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको विषयलाई विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको कार्यक्षेत्र एवं क्षमतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको शुरु कारबाही एवं किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी तवरले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरू गठन गरिएको छ ।

तैपनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको हो । तर विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरूमा आवश्यक संख्यामा कार्यभार नपुग्ने अवस्था पनि सृजित भएको छ ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यविधिको तर्जुमा, मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व नै मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउने लगायत त्यससम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र ढाँचामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।