सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था प्रभावकारी होला ?

काठमााडौं ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई आमनागरिकको अपेक्षा एवम् चाहनाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक, नतिजामुखी, प्रभावकारी, सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आमनागरिकको अपेक्षाबमोजिम बनाउन सो कानुन ल्याउन लागिएको सरकारी पक्षको तर्क छ ।

यस विधेयकमार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ लगायत बाह्र वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभभएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार डिजिटल प्रक्रियाबाट मत विभाजनका लागि माग गरेका थिए ।मत विभाजन गर्दा उपस्थित १ सय ४५ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई आमनागरिकको चाहनाबमोजिम जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।

ऐनमा नसमेटिएका विषय नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधिमार्फत् संशोधन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई द्रुत, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा ई–गभर्नेन्सको अवधारणाबमोजिम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सहज, छिटोछरितो र पहुँचयोग्य बनाउने रहेको जनाइएको छ ।विधेकयमाथि प्रतिनिधिसभामा २३ वटा एकल र दुईवटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । संशोधनका सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।