शहरीकरण: अवसर र दिगो व्यवस्थापन

शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जसले विश्वव्यापीरूपमा व्यापक प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । यसको आशय ग्रामीण भेगबाट जनसंख्याको प्रवाह शहरतर्फ केन्द्रीकृत हुनुमा निहित छ ।

यस प्रक्रियाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिका संकेत प्रदान गर्दछ । तथापि, तीव्र शहरीकरणले विविध जटिल समस्याहरूलाई निमत्याएको छ । विशेषतः नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा यसको तीव्र वृद्धिले वातावरणीय प्रदूषण, बेरोजगारी, यातायात व्यवस्थापनको अभाव तथा जीवनस्तरमा असमानताजस्ता समस्यालाई उजागर गरिरहेको छ ।

नेपालमा शहरीकरण तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ, जसका कारण कुल जनसंख्याको ठूलो अंश शहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइसकेको छ । विशेष रूपमा, काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर तथा अन्य प्रमुख शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिको उच्च दर देखिएको छ ।

शहरीकरण आर्थिक विकास र पूर्वाधार सुलभताको सूचक भए तापनि यसको अनुचित व्यवस्थापनले गम्भीर समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । ग्रामीण भेगबाट उच्च मात्रामा मानिसको शहरतर्फ आकर्षणले शहरी भूगोललाई तीव्ररूपमा विस्तार गरिरहेको छ, जसले पूर्वाधार अभाव, बसोबास व्यवस्थापनमा असहजता तथा वातावरणीय असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ । शहरीकरणका कारण विशेष रूपमा आवास व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

गाउँबाट शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न आउनेहरूको वृद्धिसँगै आवासीय संरचनाको माग तीव्ररूपमा वृद्धि भएको छ । विशेष गरी, काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो हुनुले सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक भार थपेको छ ।

आवास व्यवस्थापनको असन्तुलनले अव्यवस्थित बसोबास तथा अनधिकृत बस्तीहरूको विकासलाई प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ । साथै, पार्किङ अभाव, शहरी क्षेत्रको सीमित भू–परिसर, तथा अव्यवस्थित संरचनात्मक विस्तारका कारण शहरी जीवन झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ । शहरीकरणकै कारण यातायात व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । शहरहरूमा सवारीसाधनको संख्या तीव्ररूपमा वृद्धि भएसँगै यातायात जाम नियमित समस्याका रूपमा देखिएको छ । सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव, अपर्याप्त सडक पूर्वाधार तथा जनसंख्याको अत्यधिक चापका कारण शहरी यातायात प्रणाली पूर्णरूपमा दबाबमा रहेको देखिन्छ ।

विशेष गरी, काठमाडौंजस्तो शहरमा सडक जामका कारण समयको बर्बादी, इन्धन खपतमा वृद्धि तथा नागरिकको दैनिकीमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । शहरीकरणले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा हरियालीको अभावजस्ता समस्या शहरीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा देखिएका छन् ।

विशेष गरी, औद्योगीकरण, निर्माण गतिविधि, तथा अत्यधिक सवारीसाधनको प्रयोगका कारण वायु गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण स्तर अत्यधिक बढ्नुको कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै, जल प्रदूषणको दर बढ्दै जाँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । औद्योगिक तथा घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा शहरी क्षेत्रहरू फोहोरले ग्रस्त भएका छन् ।

हरियाली क्षेत्रको संख्यामा कमी आउनुले जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । शहरीकरणको द्रुत प्रक्रियाले सन्तुलित वातावरणीय व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । साथै, दिगो शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोर व्यवस्थापन सुधार, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ ।

शहरीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरू नेपाल सरकारद्वारा सुनिश्चित गरिएका छन् । ‘शहरी विकास ऐन, २०७५’ अनुसार, शहरीकरणसम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू तय गरिएका छन्, जसले स्थानीय निकायलाई शहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै, ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ ले शहरीकरणका कारण उत्पन्न हुने प्रदूषण तथा पर्यावरणीय समस्याहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रावधान समावेश गरेको छ । यस ऐनले शहरी क्षेत्रहरूमा वातावरणीय प्रदूषणको निगरानी, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाएको छ ।

यस्ता कानुनी प्रावधानहरूले शहरी व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गरे तापनि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतीहरू कायम रहेका छन् । सरकारी निकायहरूको समन्वय, प्रभावकारी पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा शहरी योजनाहरूको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । शहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अन्य राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका विधिहरूबाट नेपालले सिक्न आवश्यक छ ।

सिंगापुरले योजनाबद्ध शहरी विकासमार्फत शहरीकरणको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ । स्मार्ट सिटी अवधारणाको प्रयोग गर्दै सिंगापुरले यातायात, आवास व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, जर्मनीको कोलोन शहरले सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ।

नेपालमा पनि शहरी व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजनाका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिन्छ । योजनाबद्ध पूर्वाधार विकास, वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू, यातायात व्यवस्थापनको सुधार तथा स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।

शहरीकरणलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको समन्वय आवश्यक पर्दछ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा समावेशी दृष्टिकोण अपनाई शहरी व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यथार्थपरक योजना तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास नगर्ने हो भने, शहरीकरणले सिर्जना गर्ने समस्याहरू आगामी दिनहरूमा अझ जटिल हुने सम्भावना रहन्छ । अतः नेपाल सरकारले शहरीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई कार्यान्वयनको तहमा सशक्तरूपमा अघि बढाउँदै, समग्र शहरी व्यवस्थापनलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

शहरीकरण नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अवसर भए तापनि यसको द्रुत गति र अपर्याप्त व्यवस्थापनले गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरिरहेको छ । विशेष गरी, आवास व्यवस्थापन, यातायात समस्या, वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा हरियालीको कमीजस्ता मुद्दाहरूले शहरी जीवनलाई जटिल बनाएका छन् ।

सरकारद्वारा शहरीकरण व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा अझै धेरै चुनौती छन् । शहरीकरणलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको सशक्तीकरण आवश्यक छ । अन्य देशका सफल शहरीकरण मोडेलबाट सिक्दै नेपालले वातावरणमैत्री पूर्वाधार, योजनाबद्ध यातायात प्रणाली तथा हरित विकास प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, तथा नागरिक समाजको सहकार्यद्वारा मात्र समुचित शहरी विकास सम्भव छ । यदि प्रभावकारी योजनाहरू लागू गरिएनन् भने, शहरीकरणले भविष्यमा झन् जटिल समस्या निम्त्याउनेछ । त्यसैले, नेपाल सरकारले शहरी व्यवस्थापनलाई दिगो, समावेशी र सुव्यवस्थित बनाउन ठोस कदम चाल्न अत्यावश्यक छ ।