आगामी बजेटबाट अपेक्षा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का निम्ति सरकारले बजेट लेखनको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको थालनीमा छ ।

जसअनुसार यति बेला मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । साढे दुई महिनापछि बजेट प्रस्तुत हँुदै छ । आगामी बजेटले नियमित खर्च प्रणालीका निम्ति मात्रै नभएर नेपालको विकास मोडललाई नै परिवर्तन गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासमा छलाङ तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनुपर्ने जनअपेक्षा छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मन्द गतिमा छ । विशेष गरी कोभिड–१९, रूस–युक्रेन युद्धपछि तेल र अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षितरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान अझै पनि बढी छ, जबकि सेवा क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन अपेक्षितरूपमा वृद्धि हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरू सीमित भएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव, व्यापार घाटाको वृद्धिलगायतका समस्याले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणको गति पनि निकै सुस्त छ ।

ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त प्रगति हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

विदेशी ऋणको हिस्सा वृद्धि हुँदै जाने तर ऋणबाट भएका खर्चहरू प्रतिफलमुखी नहुँदा भविष्यमा ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा खर्च भइरहेको छ, जसले गर्दा पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून बजेट विनियोजन गरिए पनि यसको कार्यान्वयन झनै कमजोर रहँदै आएको छ । योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, स्रोत अभावलगायत कारणले पुँजीगत खर्च न्यून छ । साथै सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, अनुदान, भूकम्प पुनर्निर्माण तथा अन्य राहत योजनाहरूमा ठूलो मात्रामा खर्च गर्दै आएको छ । तर, राजस्व संकलन तुलनात्मकरूपमा कम हुँदा वित्तीय दायित्वको चाप निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

उक्त पृष्ठभूमिमा आगामी बजेटको रणनीति तयार गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदाले उल्लिखित समस्या समाधान गर्न रणनीतिक र प्रभावकारी उपायहरू समेट्न आवश्यक छ । कृषिको आधुनिकीकरण, लघु तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई कर सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी, ठूला परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्र सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार बैंकको स्थापना गर्नु, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै कर दायरा विस्तार र कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गनुृ, बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै सुनिश्चित गर्न पुँजीगत खर्चको अनुगमनलाई सशक्त बनाउनु, ऋण व्यवस्थापन र सरकारी दायित्वको पुनःसंरचना गर्नु, कम उत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गरी ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार, लगानीमैत्री नीति र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तथा नेपालको विकास मोडललाई प्रभावकारी बनाउन र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, पूर्वाधारको द्रुत निर्माण, ऋण व्यवस्थापन सुधार र सरकारी खर्चमा सुधार गर्ने विषयमा आगामी बजेटले पहल गर्न सके मात्रै नेपालको समग्र आर्थिक सुधार सम्भव हुने देखिन्छ ।