उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा

काठमाडौं ।

उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन बनेको ६ वर्षपछि सरकारले सो अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम सो अदालत गठन गरिएको थियो । अदालतको स्थापनासँगै उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने उपयुक्त ठाउँ पाएका छन् । उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो ।

तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालत अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गर्दै उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । ‘अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।’ त्यस अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि एकपटक परमादेश र एकपटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको थियो ।