बजेट घाटा बढ्दो, ८ महिनामा १ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं ।

आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा न्यून बजेट खर्च हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारलाई १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट घाटा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ३९ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपियाँमा आम्दानी गर्दा ८ खर्ब ४१ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व र अनुदान प्राप्त नहुँदा सरकारलाई घाटा भएको हो ।

साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा जम्मा कुल बजेटको ४५ दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ५ खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् ५१ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८२ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अर्थात् २३ दशमलव ४३ प्रतिशत र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड २३ लाख रुपियाँ अर्थात् ४७ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले राजस्व करतर्फ ६ खर्ब ३९ अर्ब २० करोड ३१ लाख अर्थात् ४९ दशमलव ७७ प्रतिशत र गैरराजस्व करतर्फ ८१ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख अर्थात् ६० दशमलव ४ प्रतिशत गरी कुल ७ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपियाँ अर्थात् ५० दशमलव ७९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा ९ अर्ब १६ करोड २५ रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत सरकारलाई अनुदान प्राप्त भएको छ भने सरकारले ९ अर्ब ३१ करोड २७ लाख रुपियाँ अन्य आम्दानी गरेको छ ।

आठ महिनासम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अझ सरकारको विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्न दोब्बरभन्दा बजेट खर्च भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हरेक महिना १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सरकारले औसत मासिक ९० अर्ब रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

बजेटअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन हरेक महिना औसत १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले मासिक मासिक ९० अर्ब रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन भइहेको छ । आठ महिनासम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा राजस्वले तलब भत्तालाई मात्रै धान्न भएकाले विकास खर्च तथा पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । हाल सार्वजनिक ऋणको भार सवा २६ खर्ब पुगिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ राजस्व, ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरी अपुग हुने ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् लक्ष्यको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख रहेको छ । यसैबीच सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आधार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गररेको छ । यो रकम शुरूको विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र हो ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।