देशमा देखा परिरहेका वर्तमान बेथिति र भविष्यमा देखिने बेथितिसमेतको अन्त्य गर्ने बाचाबन्धन गरेर देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री स्वयंले देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न तेर्सिन पुग्ने अवस्था पदको दम्भ र दुरुपयोगको कारण नै सिर्जना भएको हो ।
मुखले नबोले पनि देशको परिवेश र अवस्थालाई हेर्दा धेरै वर्षदेखि देश जनताको चाहनाअनुसार चलिरहेको छैन भन्ने कुरामा धरै जन एकमत छन् तर त्यो कुरालाई धेरै जनले सटिकरुपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यसमा विविध व्यक्तिगत तथा अन्य कारणहरु हुन सक्लान् ।
तथापि पदको दम्भ र दुरुपयोगलाई निस्तेज गरी देशलाई सही मार्गमा ल्याउने हो भने अब अर्थपूर्ण आन्दोलनको विकल्प देखिँदैन । राजावादीहरु त्यसै सलबलाएका होइनन्, यिनै दलीय व्यवस्थामार्पmत मुलुकलाई स्वीट्जरल्यान्डको तहमा पु¥याउँछु भन्दै कसम खाएकाहरुले देशलाई यो हबिगतमा पु¥याएका कारण राजावादीहरुको मनोबल बढ्न पुगेको कुरामा कतै विमति छैन । लाखौँको संख्यामा फर्जी चालक अनुमतिपत्र वितरण त्यत्तिकै भएको होइन ।
अर्बौंको भ्रष्टाचार त्यत्तिकै भएको होइन । अर्बौंको बेरुजु त्यत्तिकै भएको होइन । पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेका छन् । मिल्ने भए महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि यिनीहरुले लुकाएर राख्थे । त्यस्तै विभिन्न काण्डहरु पनि त्यत्तिकै भएको होइन । किनकि बलियो सरकारको उपस्थिति भएको भए त्यसको माध्यमबाट भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका कुनै पनि पाइलालाई टेक्न दिइने थिएन । कथंकदाचित टेकिहालेको अवस्थामा पनि बेलैमा सार्थक सम्बोधनमार्पmत छिनोफानो भइसक्थ्यो ।
त्यस्तो हुन सकेको भए देशको प्रधानमन्त्रीबाट देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न आउनुको सट्टा देश जनताको सहयोगमार्पmत मैले हाँकिरहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो होला । २०४६ पछि सत्तामा वा सरकारमा जो पुगे तापनि देश उनीहरुले चलाएका छैनन् वा चलाउन पाएका छैनन्, यो सत्य हो । यो कुरालाई जनजनले पटक–पटक उठाइनै रहेका थिए ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुन सौभाग्य प्राप्त गर्न पुगेका केपी शर्मा ओलीले देशलाई आफूले पनि चलाउन नसकेको कुरालाई स्वीकारोक्तिका माध्यमबाट सम्भवतः थोरै नै भए पनि आफ्नो अन्तरात्माको आवाजलाई प्रस्फुटित गर्न पुगे । यस कुराले केही हलुका अनुभूति लिन सफल भएको अर्थमा लिइए तापनि पछिल्लो घटनाक्रमका समाचारहरुले उनको त्यो अन्तरात्माको आवाज पुनः विलीन हुन पुगेको छ ।
वास्तवमै नेपाली जनहरु पटक–पटकको दलीय धोखाघडीबाट आजित भैसकेका छन् । सेवामुखी राजनीतिको नाममा प्रवेश गरेका यो वा त्यो नामका व्यक्तिहरुले राजनीतिको खोल ओढेर गरेका कुकर्महरु बारम्बार छरपस्ट भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरेर आफूले पोस्ट गरेका कुराहरुबाट कहीँ कतै कानुनी अवज्ञा भए तापनि सजाय सहन तयार भएर दलीय नेताहरुका बारेमा उनीहरुले अपनाएका गलत नीति र गलत कामहरुका बारेमा टीकाटिप्पणी हुँदै आइरहेका छन् ।
किन त्यसो हुन पुगेको हो ? दलीय नेताहरुलाई त्यसबारेमा सोच्ने अलिकति पनि फुर्सद छैन । बरु उल्टो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अध्यादेशमार्पmत जमर्काे भइरहेको छ । पक्कै पनि स्वतन्त्रताको नाउँमा छाडा अभिव्यक्ति हुनुहुँदैन । त्यो सत्य हो तर किन त्यसरी उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुका बारेमा छाडारुपमा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् भन्नेबारे गहनरुपमा कहिल्यै अनुसन्धान भएन ।
२०४६ पछि देशमा प्रायोजितरुपमा गराइने थरीथरीको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको नामकरण गरी त्यसलाई भजाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने बानी परेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले जनताको चाहना पूरा गर्छु भनेर जति गुलियो अश्वासन बाँडी सत्तामा पुगे तापनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो दम्भको प्रदर्शनमा अलिकति पनि कतै कमी ल्याउने कार्यसम्म गर्न सकेनन् । केही सद्गुणी पात्रले त्यो धृष्टता गरिहाल्यो भने यसले मेरो खुट्टामा बन्चरो हान्न आयो कि भन्ने चिन्ता र छटपटाहटले कसरी उक्त पात्रलाई थाङ्नामा सुताउने भन्ने कुराले बारम्बार घर गरिरहेको हुन्छ । यस कारणले नै देश यो अवस्थामा पुगेको हो भन्न संकोच मान्नुपर्दैन ।
देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुमा इमानदारिता, नम्रता र धैर्यता यी तीन गुणहरु हुनै पर्दछ । यदि कुनै पनि शासकमा दम्भ प्रदर्शन गर्ने बानी र पदको दुरुपयोग गर्ने बानीको विकास हुन पुग्यो भने देशको विकासले अग्रगामी बाटो समाउन सक्दै सक्दैन । वर्तमानमा हाम्रो देशलाई यस किसिमको रोगले नराम्रोसँग गाँजेको छ । रोग लाग्नु विशेषता हो । यदि रोगै नलाग्ने भए रोग भन्ने शब्दको उत्पत्ति नै हुने थिएन । रोग विविध कारणले लाग्छ ।
रोगका लक्षण थरीथरीका हुन्छन् र रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने छैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन भने रोगले शरीरदेखि लिएर राष्ट्रलाई समेत च्याप्छ । रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको मितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन । गरिहाले पनि समान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ ।
यो कुरा व्यक्तिमा मात्र नभई राष्ट्रको विषयमा पनि लागू हुन्छ । भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रलाई गाँजेको कुरामा विमति छैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि मात्र हो । कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले बोलेका छन् । हाम्रो देशको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष निस्कने यस्ता प्रतिवेदनहरुले नेपाललाई भ्रष्टाचाररुपी रोगले डर लाग्दो किसिमले धेरै वर्षदेखि गाँजिरहेको कुरालाई प्रत्येक वर्ष इंगित गरिँदै आएको छ र पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ ।
धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचाररुपी रोगलाई निको हुन नदिन भ्रष्टाचारका जननीहरुले भ्रष्टाचारको भारमार्पmत नै भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचार भित्तोलाई फोर्न जेनतेन औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने बोलीरुपी औजारले मात्र त्यो भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन ।
भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति सामान्य औजारले चलाउँदैमा ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले परिकल्पना गरिहालेका छैनन् । भ्रष्टाचारको भित्तो यति बलियो छ कि २०७२ सालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पले पनि हल्लाउन त परै जाओस्, उल्टै भूकम्पको कारण त्यति बेला भित्रिएका विविध सेवा–सुविधामा पनि भ्रष्टाचारको भित्तोले थप रंगरोगन र सुसज्जित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको व्यहोरा जनजनलाई विदितै भइसकेको विषय हो ।
देशमा जुनसुकै दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तापनि प्रधानमन्त्री भएको खुशीयाली जनतासँग साट्ने क्रममा आफ्नो वक्तव्य वा भाषणमा भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने, यदि गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने कुराको उद्घोष गर्न कहिल्यै छुटेको हुँदैन । तर त्यो बोली व्यवहारमा लागू भएको जनजनले आजसम्म महसुस गर्न पाएका छैनन् । देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई कतै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मजबुतरुपमा ठडिएर रहिरहेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई कहिलेकाहीँ कोतर्ने प्रयास गरे तापनि अन्ततः त्यो धेरै प्रतिशतमा असफलतामा गएर टुंगिने गरेको छ ।
हुँदा–हुँदा पछिल्लोपटक आयोग गठन गर्ने, गठन गरिएको आयोगमा सकेसम्म आफूले भनेको मान्छेलाई पदाधिकारीमा राख्ने र यदाकदा जनताले विरोध गरेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ नै राखेर आयोग गठन गर्ने परिपाटी विगतदेखि चलिआएको परम्परा कायमै छ ।
तत्पश्चात् आयोगले दिएको प्रतिवेदन आफू वा आफ्ना नातेदार वा आफूवरिपरिका दलका कार्यकर्ताहरुको अनुकूल आएमा तत्काल सार्वजनिक गरिहाल्ने तर प्रतिवेदन आफू वा आफ्ना नातेदार वा आफूवरिपरिका दलका कार्यकर्ताहरुको प्रतिकूल आएमा सकेसम्म गायब पार्ने, गायब पार्न नसकिए सार्वजनिक नगर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गइरहेको छ ।
वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ र त्यो भित्तोपछाडि लुकेर बसेका भ्रष्टाचारका जननीहरुलाई सार्वजनिकरुपमा नङ्ग्याई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । विनाराजनीतिक उथलपुथल त्यो कार्य सम्भव देखिँदैन । पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको मिश्रणबाट ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै ढल्दै ढल्दैन । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ, अन्यथा त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ ।
आफू र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने खालको कानुनको निर्माण, अनि मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरु पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पारेर भ्रष्टाचारको भित्तो भत्काउन सकिँदैन । त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नु यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
विशेष गरेर सत्ताको चाबी जसले लिए पनि पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गन्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकेमा मात्र देश समृद्धिको विकासमा अग्रसर हुनेछ । साँच्चै नै भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै पनि मोलाहिजा र छुट नदिई जहाँसुकै रहेबसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई तिनीहरुबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने सम्पत्ति असुल गरी राष्ट्रको नाउँमा ल्याउने कार्यको थालनी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरुबाट जफत भएको र गरिएको रकमले मात्र पनि देशलाई आवश्यक पर्ने धेरै वर्षको बजेटका लागि कसैसँग हात फैलाउनुपर्दैन । त्यसैले यसका लागि पदको दम्भ र दुरुपयोगलाई निस्तेज पार्न जरुरी छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)











प्रतिक्रिया