वर्षेनी ७ लाख बढी युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्न सक्ला ?

काठमाडौं ।

एक वर्षमा ७ लाख १४ हजार युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहिरहँदा सरकारले सन् २०२५ देखि ३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको घोषणा गरेको छ ।

यस घोषणासँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, सरकारको योजना र कार्यक्रमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबारबाट काठमाडौंमा शुरू राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२५ देखि ३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको घोषणा गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमशीलता वृद्धिको दशक भएको बताउनुभयो । ओलीले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको असाधारण महत्व रहेकाले रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आगामी १० वर्षभित्र उद्यमशीलता बढाउँदै सरकारले श्रमशक्तिको न्यायोचित हिसाबले मूल्यांकन गर्ने बताउनुभयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाली श्रम बजारमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका करिब ६७ प्रतिशत श्रम शक्ति रहे पनि वर्तमान समयको जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई आन्तरिक श्रम बजारले उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालय आफैंले देशको आन्तरिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको उपयुक्त प्रशोचन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको बताउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै ७ लाख १४ हजार २ सय ९७ जना नेपाली जनशक्तिले श्रम स्वीकृत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार सम्मेलनको सुरुवातसँगै आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएपछि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने विश्वास श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणासँगै सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । सचिव पुष्करले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको उपस्थितिमा शुरू भएको रोजगार सम्मेलनले आगामी दिनमा श्रम तथा रोजगार व्यवस्थामा तीनै तहको सरकारको सहसम्बन्ध, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई समेत सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान र रोजगारदाता कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।