राजावादीको शक्ति प्रदर्शन दलहरुलाई झट्का

काठमाडौं ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार पोखराबाट काठमाडौं फर्किंदा स्वागतका लागि निकालिएको प्रदर्शन राजनीतिक दलहरुका लागि ठूलो झट्का सावित भएको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरुका लागि सार्वजनिक स्थलमा पूर्व राजा शाहको उपस्थिति र राजावादीको सक्रिय ठूलो झट्का सावित हुँदै गएको हो । राजनीतिक दलहरुका पछिल्लो गतिविधि, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुदेखि विभिन्न तहका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा राजनीतिक दलहरु संशकित हुँदै गएको देखिएको छ ।

राजावादीको सक्रियताको जवाफ दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष जनतासँग माओवादीअन्तर्गत तराई–मधेस जागरण अभियान स्थगित गरेर गणतन्त्रको पक्षमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारी थालनी गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँग फोन संवाद माओवादीको यस निर्णयको पृष्ठभूमि बनेको थियो ।

पूर्वराजाले झन्डै एक महिनादेखि पोखराका विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थल र घुमफिर शुरु गर्नुभएदेखि राजतन्त्रको पक्षमा काठमाडौंमा नाराबाजी शुरु भएको थियो । यस स्थितिमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा उहाँले दिनुभएको वक्तव्यले त्यो चर्चालाई स्वात्तै बढाइदिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादीहरुले त्यो माहोललाई छोप्न मुलुकमा राजतन्त्र आवश्यकता रहेको प्रक्षेपण गर्दै आएका थिए । संविधानको दायरामा बसेर प्रदर्शन गरिरहेको बताउँदै आएका राजावादीहरुको सक्रियता र राजनीतिक दल र सरकारको क्रियाकलापबाट असन्तुष्टि हुनेहरुले पनि पूर्वराजा शाहको अभिव्यक्ति र सक्रियतालाई सहानुभूतिको हिसाबले हेर्दै आएका थिए । यस स्थितिप्रति राजावादीको सक्रियतालाई विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरु शृंखलाबद्ध रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

राजाको र राजावादीको सक्रियता व्यवथामाथि प्रहार: दलहरु

सत्तापक्ष कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्ष माओवादीले पूर्वराजा शाहले अराजक गतिविधि गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले पूर्वराजा शाहलाई जबर्जस्ती गर्न खोजे सह्य नहुने चेतावनी दिएसँगै सर्वसाधारणदेखि संसद्को यसै विषयमा ध्यान सोझिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतले राजालाई सक्रिय नहुन, संविधानअनुरुप चुनाव लड्न आउन चुनौती दिएका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति केही सातादेखि यही विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको पाइएको छ ।

दलहरुले यसलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा लिएका थिए । त्यसमाथि पूर्वराजा काठमाडौं फर्किंदाको सुरक्षा व्यवस्थाको चिन्ता, राजावादीहरुको आह्वानसँगै अहिलेका राजनीतिक दलका नेता र क्रियाकलापबाट असन्तुष्टि हुनेहरुको बढ्दो सहभागिता र समर्थनले ‘पूर्वराजा फर्किने’ ठूलो हाउगुजीको विषय बन्न पुगेको थियो ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुनावमा दुई तिहाइ मत ल्याउन समेत पूर्वराजालाई चुनौती दिनुभयो । ज्ञानेन्द्र शाह पुगेको क्षेत्रमा राजावादले प्रदर्शन गर्नु आइतबार उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रममा राजावादीहरूले काठमाडौंमा ¥याली निकाल्ने कार्यलाई माओवादी सांसद जगप्रसाद शर्माले अराजकताको संज्ञा दिनुभएको छ ।

‘यो (राजावादीको प्रदर्शन) संविधान विरोधी हर्कत, व्यवस्था विरोधी, संघीयता विरोध क्रियाकलाप जे छन् यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न कन्ट्रोल गर्न सरकार किन सकिरहेको छैन ?’ –सांसद शर्माले राष्ट्रिय सभामा प्रश्न तेस्र्याउँदै भन्नुभयो । राष्ट्रियसभामा र प्रतिनिधिसभामा यही विषय बहस केन्द्रित भएसँगै आइतबारको प्रदर्शन र ट्राफिक व्यवस्थामा देखिएको अस्तव्यवस्ताले पनि सर्वसाधारणलाई यस विषयले झन् सनसनीको विषय बन्न पुगेको थियो ।

पूर्वराजा शाहको गतिविधिलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा चर्को आलोचना भएको छ । सांसदहरूले राजावादी गतिविधिमा आपत्तिसँगै नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सांसद उदयबहादुर बोहरा राजाको गतिविधि लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै त्यो सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले भन्नुभयो– ‘हामीले परास्त गरेको, नेपाली जनताको निम्ति अफापसिद्ध छ भनेर मसानघाटमा पु¥याएको राजतन्त्र फेरि कुर्लिरहेको छ । प्राप्त अधिकार नगुमाउन सबै सजग बनौं । गणतन्त्र लामो संघर्ष गरेर प्राप्त भएको ख्याल गर्न र यसअनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक रहेको छ।’ राजावादीको सक्रियतालाई संघीय लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको रुपमा लिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘फेरि पनि प्रतिगामी कुर्लंदै छन्, ब्युँझँदै छन् र आज संविधानको उल्लंघन गर्न खोज्दै छन् । ६७÷६८ वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धि खोज्न चाहन्छन् ।’

माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आलेमगरले राजतन्त्र फर्काएर के गर्न खोजेको भन्दै भन्नुभयो– ‘गणतन्त्रमा केही कमजोरी हुन सक्छन् तर गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुनसक्दैन ।’

सरकारको क्रियाकलाप पनि जिम्मेवार

राजनीतिक दलको अभिव्यक्तिलाई शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुले आफ्नो सफलता प्रमाणित गर्ने भन्दा विपक्षीलाई गाली सफल ठान्ने मानसिकताको उपजका रुपमा लिइएको छ ।

पूर्वराजाको सक्रियता, राजावादीको जोर जुलुसलाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्नेमा अहिलेका संविधानका पक्षधर सबैको एकमत रहे पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलका नेताहरुले राजावादी हौसिनुमा, पूर्वराजा शाहको मनोबल बढ्नुमा सरकारको क्रियाकलाप पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।

‘सत्तामा बसेका पार्टीहरूले देश र जनताको आवाजलाई सुन्न सकेनन् । अभाव, गरिबी, महँगी, बेतिथिलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं । त्यसकारण यस्ता तत्वहरु बेलाबेलामा टाउको उठाउने काम गरिरहेका छन्’ –राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले भन्नुभयो ।पूर्वराजाको सक्रियता र व्यवस्था विरोधी आवाज कम गर्न संविधान हातमा नभएर शासनसत्तामा हातमा राखेर बसेको सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माको जोड रहेको छ ।

‘यसो भए व्यवस्था विरोधी अभियान स्वतः निस्तेज भएर जाने छ यसका लागि गणतन्त्रवादी दलहरूका बीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको छ’ –उहाँले राष्ट्रियसभाको बैठकमा भन्नुभयो । दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले आफैंलाई देवत्वकरण गर्दा समस्या आएको बताउँदै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भन्नुभयो– ‘हामीले कोही व्यक्ति वा पूर्वराजालाई दोष दिनुभन्दा पनि डेलिभर गरेको खै ? आफैं डेलिभर नगर्ने, त्यसपछि अरू सलबलायो भनेर अन्यलाई दोष दिने, भारतलाई दोष दिने त्यो एकदम गलत व्यवहार हो ।’