कर्मनाशाको ९ रोपनी जग्गा प्रकरण : विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको कर्मनाशा (कोड्कु) खोलासँगैको झन्डै ९ रोपनी सरकारी जग्गा एक निजी कम्पनीको नाउँमा गरिएको मुद्दा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा पठाएको छ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय ललितपुरको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा निजी स्वामित्व कायम गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। सातदोबाटो, हात्तीवन हुँदै हरिसिद्धि जाने बाटोको बीचमा रहेको कर्मनाशा खोलासँगै रहेको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा र दुई दाम रहेको छ।

विशेष अदालतले सो कार्यमा संलग्नहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको फैसलाको आधार र कारणलाई चुनौती दिँदै आयोगले गरेको अनुसन्धानको आधारमा आफ्नो दाबी पेस गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो। विशेष अदालतले यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रा.लि.का सञ्चालकहरू गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बविन मानन्धर र उज्ज्वल मानन्धरको हकमा गलत मनसायले आफ्नो कम्पनीको नाममा खोला आसपासका जग्गाहरू खरिद गरेको ठहर गरेको थियो।

खोलाको हरिसिद्धि १ क को कि.नं. २०५, धापाखेल १ क को कि.नं. १००५ र ऐ. १ घ को कि.नं. ४८६ सार्वजनिक जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ५ रोपनी ९ आना जग्गा उक्त कम्पनीको नामको जग्गामा घुसाइ बढ कायम हुनेगरी निर्णय गरेको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा उक्त बढ कायम भएका कित्ता जग्गाहरूको बिगो रु.१ करोड २७ लाख १० हजार ३ सय १२ रुपैया“ र पचास पैसाको निज सञ्चालक सात जना प्रतिवादीहरूलाई उक्त ऐनको सोही दफा ८ (४) अनुसार दामासाहीले हुने प्रतिव्यक्ति १८ लाख १५ हजार ७ सय ५८ रुपैया“ ९३ पैसा जरिवाना ठहर गरेको थियो।

तीनवटै कित्ताबाट बढ कायम गरिएका जग्गाहरू हाल जुन जुन कित्ता नं. मा परेका छन्। ती कित्ताका जग्गाहरूबाट क्षेत्रफल ५ रोपनी ९ आना जग्गा हुनेगरी उक्त ऐनको दफा ८(४) र दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ। मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूलाई निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरेकोले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो।

आयोगले यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रा.लि र यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले कर्मनाशा खोलाको आफ्नो कम्पनीको नाममा सो खोला आसपासका जग्गाहरू खरिद गर्न टायल चेकको निवेदन दिएको थियो। नापी कार्यालय, ललितपुरले टायल चेक गर्दा निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गामा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा पर्दैन भनी टायल चेक गरी वि.सं २०६४ कार्तिक २२ गते मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। आयोेगले सार्वजनिक जग्गा लिनेखाने गलत मनसायले खोला छेउको निजी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको छ।

टायल चेकबाट यूरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीको नाममा रहेको जग्गाको ५ रोपनी ९ आना जग्गा र यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गाको ४ रोपनी १२ आना २ दाम जग्गा बढ कायम गर्न मालपोत कार्यालयले २०५४ साल मंसिर २० गते निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै मालपोतले बढ कायम भई आएको जग्गाको लाग्ने नियमानुसार राजस्व, मालपोत र सेवा दस्तुर समेत असुल गर्नू भनी निर्णय गरेको थियो। यो तथ्य कार्यालयबाट प्राप्त छुट्टाछुटै तामेली मिसिलहरूबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसपछि उक्त कम्पनीको नाउँमा रहेको केही कित्ताहरू काठमाडौं उपत्यका अस्पताललाई बिक्री गरिएको थियो। उक्त कम्पनीहरूको तर्फबाट पुनः २०६९ माघ १० गते सो जग्गाहरूको भोग बमोजिमको नक्सा तयार गरी कित्ता एकीकरण समेत गरिपाउँ भनी निवेदन दिइएको थियो। तीनवटै कित्ता जग्गाबाट जम्मा क्षेत्रफल ८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा उक्त कम्पनीको नामको जग्गामा घुसाइएको थियो।

त्यसपछि साविकको सर्भे नक्साको स्वरुपमा नै परिवर्तन गरी फायल नक्सा बनाउने, जग्गाको कित्ता एकीकरण गर्ने र उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता समेत उपलब्ध गराउने गरी २०७० साल असोज २३ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट निर्णय भएको थियो। उक्त हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालक प्रतिवादीहरूलाई जम्मा क्षेत्रफल ५ रोपनी ९ आना सरकारी-सार्वजनिक जग्गामात्र घुसाइ मिलाइ कप्पनीको नाममा दर्ता गरेको भनी जफत हुने ठहर गरी फैसला गरेको थियो।

आयोगले कि.नं. २०५, कि.नं. १००५ र कि.नं. ४८६ जग्गाको साविकको सर्भे नक्सा, हालको नक्सा, दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिहरू, सार्वजनिक जग्गा मिसिएको क्षेत्रफल सहितको जग्गाको कित्ताको विवरण सहितको नापी कार्यालयको पत्रको जा“च गरेको थियो। त्यससँगै नापीको प्राविधिक समेत भएर उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा नक्सामा खोला रहेको ठा“उमा खोला नभएको पाइएकोे जनाएको छ।

२०३२ सालमा खोलामा बाढी आएपछि खोलाले धार परिवर्तन गरी पानी सुकिसकेपछि स्थानीयहरूले खोलाको जग्गा सम्याइ खेतीपाती गर्दै आएका थिए। यूरो हाउजिङ प्रा.लि.समेतले उक्त विवादित जग्गाहरू खरिद गरी साविकमा खोलाले ओगटेको भूभागलाई समेत समेटी जग्गा दर्ता गर्ने र प्लानिङ गरी बेचविखन गर्ने पूर्वनियोजित मनसायका साथ जग्गा खरिद गरी लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

स्थलगत प्रतिवेदन तथा सोही व्यहोराको बकपत्र समेतका कागज प्रमाणहरूबाट कर्मनाशा खोलाको सार्वजनिक जग्गाबाट जम्मा क्षेत्रफल ८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम सार्वजनिक जग्गा कम्पनीहरूको नामको जग्गामा घुसाइ सो जग्गाको कित्ता एकीकरण समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी संशोधित फायल नक्सा बनाइ जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तासमेत तयार गरी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा कम्पनीहरूको नाममा रहेको जग्गामा घुसाएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी रहेको छ।

नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि., यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रा.लि. र काठमाडौं हस्पिटल प्रा.लि.का सञ्चालकसमेतको मिलेमतोमा साविकको सर्भे नक्साको स्वरुपमा नै परिवर्तन गरी कर्मनाशा खोलाको उक्त कित्ता जग्गाहरू कम्पनीको नामको जग्गामा घुसाइएको थियो। विशेष अदालतले हस्पिटल प्रा.लिका सञ्चालकहरूले मालपोतको निर्णयपछि जग्गा खरिद गरेकाले त्यसका सञ्चालकहरू आरोप र दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको थियो। यसलाई पनि आयोगले चुनौती दिएको छ।