लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ३२ दललाई कारबाहीको तयारी

–नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी दल
–कांग्रेस २ करोड ३२ लाख रुपियाँ घाटामा
–माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाब देखायो

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पेस नगर्ने ३२ दललाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगमा दर्ता कायम रहेका १ सय २१ दलमध्ये ३२ वटा दलले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलहरूले आयव्ययसहितको विवरण आयोगमा बुझाउने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता निता पौडेलका अनुसार हालसम्म ८२ वटा दलले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समयमै त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारबाहीको तयारीसमेत गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूलाई जरिवाना गराउन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

अहिलेसम्म दलहरूले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ वर्षको आय–व्यय विवरणअनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा धनीमात्र नभएर नाफामा रहेको एकमात्र पार्टीका रूपमा देखिएको छ । एमालेले गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७९ लाख ५ हजार आम्दानी गरेको छ ।

आयोगका अनुसार एमाले ७ करोड ८५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ भने करिब ७ करोड वचत गरेको छ । यस हिसाबले एमालेले यो वर्ष ६ करोड ९४ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुल्क हो । एमालेले यो शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कार्यकर्ताहरूबाट ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४ सय ३७ रुपियाँ संकलन गरेको थियो ।

त्यसै गरी संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आम्दानीका हिसाबले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसले २ करोड ३२ लाख रुपियाँ घाटा निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ । कांग्रेसको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जम्मा २ करोड ५९ लाख रुपियाँ र खर्च ४ करोड देखाएको छ ।

कांग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो । चन्दाबाट मात्रै कांग्रेसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार ४ सय ३९ रुपियाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र आम्दानीको हिसाबले पाँचौंमा देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी १ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपियाँ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाब देखाएको छ । त्यस्तै, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ८० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ६ करोड ५० लाख भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । रास्वपाको भने आम्दानीभन्दा झन्डै दोब्बर घाटामा छ ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्छ । अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ ।

ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा दलले आव समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसै गरी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ । लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा तथा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नुका साथै त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।