असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुवालाको नाम सार्वजनिक गरिने

–प्रदेशमा कार्यालयहरू स्थापना नहुँदा लेखापरीक्षणमा समस्या
–लेखारीक्षण गर्दा घुस माग्नेलाई नछोडिने

काठमाडौं ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले वर्षेनी १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु आउने क्रम देखिएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अनियमित खालका बेरुजु निकाल्ने कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा लेखाउत्तरदायी अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण कार्य जारी राख्दै आइरहेको छ । यो वर्ष झण्डै ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु आउने अनुमान महालेखापरीक्षक कार्यालयको छ । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा यस वर्ष पनि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु अर्बांै आउने देखिएपछि कार्यालयले त्यसरी असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु निकाल्ने कार्यमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको प्रेस तथा मिडियासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै महालेखापरीक्षक तोयम रायाले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा संलग्न हुने लेखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र लेखाउत्तरदायीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य थालिएको बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । सो वर्ष ५ हजार ६ सय ५ सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो ।

जसमध्ये फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । गत अघिल्लो वर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो । गत वर्ष गरिएको बेरुजुमा पनि अघिल्लो वर्षकै जस्तो प्रवृत्ति देखिएकाले अनियमित बेरुजु खर्बांै आउने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले बेरुजुमा संलग्न हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न विभिन्नखाले सुझावहरू आइरहेको बताउनुभयो ।

आवश्यक परे लेखापरीक्षण गरिएका सबै सरकारी कार्यालयका २ लाख पेज नै सार्वजनिक गर्न सकिने रायाको भनाइ छ । सो कार्यक्रममा नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणको तरिका र पद्धति तथा लेखापरीक्षणका क्रममा देखा पर्ने चुनौतीहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले बेरुजु बढाउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवार कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए भने लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा कार्यालयकै कर्मचारीहरूले घुस खाने गरेका गुनासाहरू आउने गरेको बताएका थिए ।

यसै गरी महालेखाले सरकारी निकायलाई दिएका सुझावहरूको पालना हुन नसकेको, वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, बेरुजु बढ्ने क्रम हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न महालेखाले सशक्त पहलकदमी लिन नसकेको लगायतका भनाइ र सुझावहरू राखेका थिए । जवाफमा महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणका क्रममा कुनै कर्मचारीले घुुस मागेको प्रमाणित भएमा कडा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

उहाँले महालेखाले सरकारी निकायलाई दिएका सुझावहरूमध्ये केही कार्यान्वयन भए पनि सबै सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रायाले सोचेअनुसार जनशक्ति नहुँदा काम गर्न केही कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो । महालेखाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संगठित संस्थाको समेत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरमा छुट्टै कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

अहिले केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारीहरू पठाउँदा समय अभाव हुने र हतारमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्दा सोचेअनुसार परिणाम आउन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको हो ।