–मन्त्रीले गरेको निर्णय नीतिगत नहुने
– प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने
–सबुत प्रमाणलाई गोलमटोल बनाउनु गलत
काठमाडौं ।
बहुचर्चित ललिता निवास घोटाला प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव लीलमणि पौडेललगायत विशेष अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित सयौं आरोपितहरूको भ्रष्टाचार मुद्दा अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा नै छिनोफानो हुने भएको छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृृत्वले नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य योजनाकार मानिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा मुख्य सचिवद्वय लीलामणि पौडेल र माधव घिमिरेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो भने मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरू र अन्य व्यक्तिहरुविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर वि.सं. २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
फेरि अख्तियारले मुद्दा चलाएका तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत ११० जनालाई विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले मंगलवार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएसँगै सर्वोच्चले नै उनीहरूको भ्रष्टाचारको मुद्दा छिनोफानो गर्ने भएको हो ।
यस अघि यसै प्रकरणमा मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वि. सं. २०७६ माघ २९ मा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसरी दायर भएको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव विरुद्धको सुनुवाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले हेर्ने भएको हो ।
अख्तियारले वि.सं. २०७६ माघमा दायर गरेको मुद्दामाथि २०८० फागुन ३ मा विशेष अदालतले फैसला गर्दै ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारका नाममा हुने निर्णय सुनाएको थियो । ललिता निवास परिसरको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा विशेष अदालतले २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, मुख्य निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र सचिवलगायत १ सय १० जनालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको स्पष्ट गर्दै मंगलवार पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाणबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको दाबी गरेको छ । आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदनमा भनेको छ – ‘प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ ।
फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन, व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।’ आयोगले मन्त्रीहरूले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुनसम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुत प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएको आयोगको जिकिर छ ।
यसै प्रकरणमा जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर वि.सं. २०२१ मा नै अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको जग्गा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीले खाने र मास्ने प्रपञ्च गरेका थिए ।
त्यहीअनुसार वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानुनी रूपमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । वि.सं. २०६६-६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए ।
यस्तै, २०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय गर्दा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय गर्दा पौडेल नेपाल सरकारका मुख्यसचिव थिए ।
प्रतिक्रिया