कान्ति बाल अस्पतालमा १ हजार श्यया बनाउने मन्त्रीको प्रस्ताव कार्यान्वयन होला ?

काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले विदेशी निकायहरूसँग हरेक खालका प्रस्ताव मौखिक रूपमा अघि सार्ने र योजना तर्जुमाका विषयमा खासै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने क्रम कम भएका कारण सतहमा आउने गरेका कतिपय योजना र प्रस्तावहरू प्रचारका सामग्री मात्र बन्दै आएका छन् ।

यस्तै कान्ति बाल अस्पताललाई १ हजार श्ययाको बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जापान सरकारसमक्ष मौखिक रूपमा आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले कान्ति बाल अस्पताललाई एक हजार श्ययामा बिस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न जापान सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँसँग भेटघाटका लागि आउनुभएका नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरु मायदासँग सो प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले बालबालिकाको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएकाले कान्ति बाल अस्पताल विकास गर्ने सरकारको योजनामा साथ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमा उहाँले अस्पतालहरूमा एक्सरे फिल्म प्रयोग निरुत्साहित गरेर डिजिटल वितरण योजनामा समेत जापान सरकारबाट साथको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको थियो ।
मन्त्रीको प्रस्तावप्रति राजदूत मायदाले जापान र नेपालबीच लामो सहयोग सहकार्य रहेको र प्रस्तावप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम २०८१÷०८२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ । जसमा वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिनेछ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ भन्नुभएको थियो ।

उहाँले तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुरूप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा कान्ति बाल अस्पताललाई बच्चाको स्पेसलिस्ट अस्पताल बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रियोजना वन मन्त्रालय पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्ताव मौखिक हो । योजना बनेरै गएको अवस्था छैन । प्रस्ताव अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ ।

कान्ति बाल अस्पताल हाल ३३० बेडमा चलिरहेको छ । सरकारको जनशक्तिलगायतको सुविधा प्राप्त हुनेमा १५० बेड रहेको छ । अस्पताल विकास समितिले सरकारसमक्ष ३३० बेड सञ्चालन गर्ने प्रस्तावना दिएसँगै स्वीकृति दियो । तर, सरकारले उपलब्ध गराएको जनशक्ति र उपकरणले अस्पताल सञ्चालन सहज नहुने र विकास समितिले पनि सेवा सुविधा दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यो आधारमा सेवाग्राहीले हेर्दा जनशक्ति, उपकरण, सेवा, सुविधा अभाव छ । सरकारको नीतिमा हेर्दा दरबन्दीलगायतका व्यवस्था बढी भएको देखिन्छ ।

मुख्य रूपमा सरकारले १ हजार बेडको अस्पताल विस्तार गर्न जापान सरकारसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर योजनासहित पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्ताव मौखिक मात्र हो । नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रक्रियाबाट प्रस्ताव लगेको होइन । राजदूतसँगको भेटका क्रममा आफू मातहतको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको जानकारीमात्र गराएको कान्ति अस्पताल स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार जापान सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैजानका लागि नेपाल सरकारको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ र जाइकामार्फत जानुपर्छ ।

नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग प्रमुख सहयोगको एजेन्डाका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज १० देखि १२ मा परेको अविरल वर्षाका कारण जापान सरकारकै सहयोगमा बनेको बीपी राजमार्गमा ठूलो क्षति भएकाले बीपी राजमार्ग बनाउन रिसोर्स जुटाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । जापान सरकारको सहयोगको केन्द्रित योजना बीपी राजमार्ग बनाउनेमा रहेको जाइका स्रोतले जनाएको छ ।

यता, कान्ति बाल अस्पतालको १ हजार श्यया बनाउने विषयमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतको डीपीआर मन्त्रालयबाट निर्णय भई वन मन्त्रालयमा वातावरणको अध्ययनका लागि फाइल अघि बढेको र फाइनल रिपोर्ट ईआए चरणमा छ । अस्पतालको श्यया बढाउने योजना मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा बनिसकेको छैन । हाललाई स्वास्थ्यमन्त्रीको मात्रै एजेन्डा बनेको हो । जापानी एम्बेसीको पनि मुख्य एजेन्डामा नपरेको स्रोतले जनाएको छ ।