मेयर साहलाई आफ्नै समितिमाथि अविश्वास

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि आफैंले बनाएको समितिको अस्तित्व समाप्त पारेर विभागीय प्रमुखको मात्र राय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाउनुभएको छ ।

समितिको पछिल्लो समय थपिएको १५ दिनको म्याद सोमबार सकिएको थियो । फेरि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै समितिका संयोजक एवं कामपाका प्रशासनिक सल्लाहकार पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले म्याद थप गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावको मेयर साहले अस्वीकार गर्दै समितिको म्याद थप नगर्ने उल्लेख गरी तत्काल तीन विभागीय प्रमुखलाई राय पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँले दिएको आदेशमा सार्वजनिक निर्माण, कानुन र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेस गर्ने उल्लेख छ । मेयर साहले मन्त्रालयललाई समेत गुमराहमा राखेर आफैंले बनाएको समिति विघटन गरी तीन विभागीय प्रमुखले पेस गरेको राय मन्त्रालयलाई पठाउनुभएको हो ।

मेयरले बनाएको समितिको कानुनी प्रश्न उठ्न थालेपछि मेयर साहले अर्को स्टन्ट शुरु गर्नुभएको छ । अब छानबिन समितिको औचित्य के हुने, खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समितिमा शहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी, कानुनी सल्लाहकार महेश दाहाल सदस्य छन् ।

मेयर साहले पुस १४ गते सम्पन्न १६औं कार्यपालिकाको बैठकलगत्तै समिति गठन गर्नुभएको थियो । स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा मेयर साहले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सल्लाहकारलाई राखेको आरोप लागेको थियो । कानुनतः मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । यदि कारबाही गर्न आवश्यक प¥यो वा सरुवा गर्न परे तत्काल तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मेयर साहले बनाएको समितिलाई नक्सा स्वीकृत गर्नेदेखि हालसम्मको प्रक्रिया कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निर्णय गर्न कार्यादेश दिएको छ । पुरानो बसपार्कको काठमाडौं टावरको बारेमा सबै प्रक्रिया उल्लेख गर्ने गरी समिति गठन गरेको बुझिएको छ ।
सोमबार साँझ समितिको म्याद थप्न रोकेर करिब ५ बजे मन्त्रालयमा रायसहितको पत्र पुगेको थियो । रायमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गरेको नक्सा स्वीकृत प्रक्रिया स्थगित भएको जानकारी उल्लेख छ ।

मेयर साहले समिति बनाउँदै गल्ती गरेको देखिएको छ । एक त कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समिति बनाउनै मिल्दैन भने अर्कोतिर कार्यपालिका हुँदाहुँदै जबरजस्ती लहडमा समिति बनाउनु गलत भएको बताइएको छ ।
‘अब समिति विघटन गरेको हो कि समितिलाई कारबाही गरेको हो भन्ने विषय खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार कामपालाई बिहीबार प्रतिवेदन माग गर्दै पत्र पठाएपछि आत्तिएको प्रशासनले समितिको म्याद नथपी राय पेस गर्न सुझाव दिएको खुलेको छ ।

कामपाकै विभाग प्रयोग गरी ६ पेज राय लेख्नका लागि किन यति धेरै स्टन्टबाजी गर्नुपथ्र्यो’ –कार्यपालिकाको सदस्यहरुको आरोप छ । अति फितलो ढंगले हतारमा राय पेस गरेको देखिएको छ । उच्चस्रोतका अनुसार तत्कालीन नक्सा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालयमा काठमाडौँ टावरको १९ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यस बेला भएको कामको प्रक्रियागत कार्यान्वयन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले गर्नुभएको थियो ।

मेयर साहले जरिवाना गरेको विषय काम कि त भत्काउने भन्ने बुझिन्छ कि त जरिवावा लिने ? यति लामो समय पुगिसक्दा भवन नभत्काएको कारण कार्यकारीले मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बुझिन्छ । अर्थात् जरिवाना लिएको हो । जरिवाना लिएर नियमसँग निर्माण जारी रहेको भवनको विषयमा सचिवालयलाई चित्त नबुझेपछि गुरागाईंलाई कारबाहीको डण्डा चलाएको थियो । समितिले केही गर्न नसकेर सरकारको दबाबलाई मत्थर गर्न हतारमा राय पेस गरेको बताइएको छ ।

यस विषयमा चर्को दबाब आएपछि र उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत मेयर साहले प्रतिवेदन लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएपछि आत्तिएका मेयर साहले एकैदिनमा समितिको म्याद नथपेर विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पेस गर्नुभएको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले हार्डकपीमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा कारबाही गर्न समिति गठन गरेको स्रोतको भनाइ छ । मेयर साहले आफू बच्न सामाजिक सञ्जालमा फरकफरक स्टाटस लेख्दै सरकारसँग आक्रोश पोख्नुभएको छ । त्यसमा कार्यकारीलाई भ्रष्टको संज्ञा दिनुभएको छ । भ्रष्ट हो वा होइन भन्ने विषयमा कार्यकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । मेयरको हुँदैन ।

त्यस्तै यसअघि छानबिन गर्न तयार भएको रिपोर्ट लुकाएर पूर्व सचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ कमिटी बनाएको थियो । यसअघि कानुन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वको समितिका सदस्यद्वय वरिष्ठ इन्जिनियर निर्मलकुमार भट्टराई र सदस्य सन्तोष पाण्डेले प्रक्रियागतरुपमा भवन निर्माण अघि बढेको आशयको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । हालसम्मको प्रतिवेदन लुकाएर द्वेषको आधारमा सचिवालयका केही सल्लाहकारको आडमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही गर्न समिति बनेको खुलेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुनै गल्ती नभएको ठहर

गुरागाईंलाई नै गएर काम गर्नु भनेका छौँ : मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको कुनै गल्ती नभएको ठहर गर्दै उहाँलाई नै गएर काम गर्न भनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नक्सा स्वीकृत विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन गरेको विषयमा नै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको थियो ।

बालेनले गुरागाईंलाई हठात् बिदामा बस्न निर्देशन दिँदै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । तर मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कुनै गल्ती नभएको भन्दै उहाँको सरुवा गरी अर्को प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाउन इन्कार गर्दै आइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्नै नसक्ने ठहर मन्त्रालयको छ ।

यद्यपि मन्त्रालयले भने महानगरले छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्यका बारेमा महागरलाई पत्र लेखेरै माग गरेको थियो । तर मेयर बालेनले सो प्रतिवेदन नदिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुनै गल्ती नभएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुनै गल्ती नभएकाले उहाँलाई नै गएर काम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कुनै गल्ती छैन, आजको दिनसम्म महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उहाँ नै हो, त्यसैले उहाँलाई नै गएर काम गर्नुभनेका छौं तर काम गर्ने वातावरण छैन भनिरहनुभएको छ’ –मन्त्रालयका सचिव पन्थले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

सचिव पन्थले केन्द्रीय कर्मचारीलाई कुनै पनि स्थानीय तहले हटाउन नपाउने र त्यस्तो कार्य कानुन विपरीत हुने बताउनुभयो । उहाँले नक्सा पास प्रकरणमा भएका विवादका बारेमा मन्त्रालय आफैंले छुट्टै छानबिन समिति बनाएर त्यस सम्बन्धमा महानगरबाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीका बारेमा छानबिन गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।