समितिको म्याद थपेनन, हतारमा विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पेश

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले चौतर्फी दवाब थेल्न नसकेपछि सोमबार आफैले बनाएको समितिको अस्तित्व समाप्त पारेर विभागीय प्रमुखको रायसंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।

समितिको पछिल्लो समेय थथिएको १५ दिनको म्याद हिजो सकिएको थियो । फेरी अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समितिका संयोजक एवं कामपाका प्रशसनीक सल्लाहकार पुर्वसचिव शकर पाण्डेले म्याद थप गर्न प्रस्ताब पेश गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताबको मेयर साहले अस्वीकार गर्दै समितिको म्याद थप नगर्ने उल्लेख गरी तोक लगाउनुभएको छ ।

तोकमा सार्बजनिक निर्माण, कानुन र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेश गर्ने उल्लेख छ । मेयर साहले मन्त्रालयललाई समेत गुमराहमा राखेर आफैले बनाएको समिति विघटन गरी तीन विभागीय प्रमुखले पेश गरेको राय मन्त्रालयलाई पठाएको छ । मन्त्रालयले सो विषयमा के निर्णय गर्छ रु भन्ने विषयमा सम्भवत आज प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छ । मेयरले बनाएको समितिको कानुनी प्रश्न उठ्न थालेपछि मेयर साहले अर्को स्टन्ट शुरु गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गरेको नक्स स्वीकृत प्रकृया स्थगित भएको जानकारी रायमा उल्लेख छ । कामपा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुननिधी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरी ६ पेजको राय पेश गरेको छ । पुर्वसचिव पाण्डे संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समितिको औचित्य नरहेको उल्लेख गरी मन्त्रालयलाई अर्के पत्र पेश गरेपछि मेयर साहको नैतिकतामाथि प्रश्न स्वीकार्नु भएन रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । मेयर साहले समिति बनाउदै गल्ती गरेको देखिएको छ । एक त कानुन अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समिति बनाउनै मिल्दैन भने अर्कोतिर कार्यपालिका हुदाहुनै जबरजस्ती लहडमा समिति बनाएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

अब समिति विघटन गरेको हो कि रु समितिलाई कारबाही गरेको रु भन्ने विषय खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारले पत्र पठाएपछि आत्तिएको प्रशासनले समितिको म्याद नथपेर राय पेश गर्न सुझाब दिएको खुलेको छ । कामपाकै विभाग प्रयोग गरी ६ पेज राय लेख्नको लागि किन यतिधेरै स्टन्टबाजी गर्नुपथ्र्यो–कार्यपालिकाको सदस्यहरुको आरोप छ । अब कार्यपालिकाले समितिले हालसम्म गरेको खर्च विवरण समेत माग्ने तयारीमा छ ।

तीन विभागीय प्रमुखले दिएको सुझाबमा अधिकांस बुँदा कानुनी भाषा प्रयोग गरेको छ । सान्दर्भीक केही नजिर, हालसम्म नक्सापास सम्वन्धमा भएका कामहरु, साझेदारी तथा लगानी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, नक्सापास तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, र परियोजन सम्बन्द्ध सम्झौताहरु उल्लेख छ । अति फितलो ढंगले हतारमा राय पेश गरेको देखिएको छ । रायमा सबै कानुनी भाषा मनुसार यसो गर्नु मनासिब देखिन्छ भन्ने भाषा प्रयोग भएका छन । रायको ४ नम्बर बुँदामा राय कार्यन्वयन नभएसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सालाई निस्कृय गरिएको मात्र उल्लेख छ ।

शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख वशन्त आचार्य र सार्बजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उच्चस्रोतका अनुसार तत्कालिन नक्सा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालयमा काठमाडौँ टावरको १९ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसबेला भएको कामको प्रकृयागत कार्यान्वयन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुँरागाईले गर्नुभएको थियो ।

मेयर साहले जरिवाना गरेको विषय काम कि त भत्काउने भन्ने बुझिन्छ कि त जरिवावा लिने रु यति लामो समय पुगिसक्दा भवन नभत्काएको कारण कार्यकारीले मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बुझिन्छ । अर्थात जरिवाना लिएको हो । जरिवाना लिएर नियमसंग निर्माण जारी रहेको भवनको विषयमा सचिवालयलाई चित्त नबुझेपछि कार्यकारीलाई कारबाहीको डंडा चलाएको थियो । समितिले केही गर्न नसकेर सरकारको दवावलाई मत्थर गर्न हतारमा राय पेश गरेको हो ।

मेयर साहले आफुलाई कार्यकारीले असहयोग गरेको आरोप लगाएर कारबाहीको डण्डा चलाएका थिए । यसअघि जरिवाना , नक्सादस्तुर लिएको हो । नक्सा दस्तुर करिब एक ढेड करोड भन्दा बढी छ । ५ वर्षमा सक्ने काम किन भएन रु भनेर ५ लाख जरिवाना लिएको हो । ५ वर्षमा गर्नुपर्ने काम किन गरेर भनेर जरिवाना लिएको हो । मेयर साहको सचिवालयले कुनै घटना छानबीन गर्नुपरे आफु निकटकालाइ राखेर प्रतिवेदन तयार गरी कारबाही गर्ने चलन चलाएका छन् ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्बजनिक नगरी अर्को समिति गठन गरेर गठन गर्ने मेयरको दैनिकी जस्तै भएको थियो । पछिल्लो घटनाबारे सर्बत्र विरोध भएपछि मेयर साहले प्रतिवेद न नै सार्बजनिक नगरी विभागीय प्रमुखको राय मात्र पेश गरेका छन् ।
यस विषयमा चर्को दवाव आएपछि र उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत मेयर साहले प्रतिवेदन लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएपछि आत्तिएका मेयर साहले एकैदिनमा समितिको म्याद नथपी विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् ।

मन्त्रालयमा पेश भएको राय