प्रतिवेदन लुकाउने आफू, गाली प्रधानमन्त्रीलाई !

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन । यसअघि कानुनविपरीत कारबाही गरेको सहसचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकारले निर्र्दाेष सावित गरेको छ ।

हालका प्रशासकीय प्रमुख सहसचिव गुरागाईंमाथि के कारबाही गर्ने अन्योल छ । एउटा विषयमा टुङ्गो नलगाई मेयर बालेन्द्र साह एकलौटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गाली वर्षाइरहेका छन् । छानबिन समिति गठन भएको एक महिना १५ दिन बढी भयो । गएको सोमबार १० दिन म्याद थप सकिएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समिति अनिर्णीत छ । छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक कामपाका प्रशासनिक सल्लाहकार एवं पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मा कामपा सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीलाई दिएको छ । ‘अधिकांश समितिको प्रतिवेदन लेखन उहाँकै निर्देशनमा हुन्छ, समितिका संयोजकले त हस्ताक्षर गर्नेमात्र हो – स्रोतको भनाइ छ । बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह, सल्लाहकार सुनील लम्साललगायतको टिमले तयार गरेको विषयवस्तुको आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्छ,सोही आधारमा कारबाही हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कार्यालयमा ताला लगाउने, गाडी फिर्ता माग्नेलगायतको काम पनि स्वकीय सचिव शाहबाटै भएको स्रोतको भनाइ छ ।

मेयर साहको निर्देशनमा अहिलेसम्म दोषी करार गर्न किन सकेन ? समितिका संयोजक पाण्डे प्रतिवेदन लेखनको विषयमा निर्दोष रहेको अधिकांश कर्मचारीको भनाइ छ । प्राविधिक कुरामा उहाँलाई के ज्ञान छ र ? सजिलो मान्छे तपार्इं संयोजक हुनु ल भनेपछि नकार्न नसक्ने बानीको कारणले मात्रै उहाँ संयोजक बन्नुभएको कर्मचारीको भनाइ छ । हैन भने सानो प्रतिवेदन तयार गर्न पटकपटक किन म्याद थप गरिरहनुप¥यो ? सबै तयार छँदै छ । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको बारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म्याद थपको मिति सकिइसक्यो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी छैन ।’

स्रोतका अनुसार सरकारले पनि मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इंको विषयमा निर्णय नगरेसम्म अर्को सहसचिव पठाउन खोजेको छैन । मेयर साहले आफूले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने, पत्रकार सम्मेलनमा फेहरिस्त जानकारी दिन नसक्ने तर सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गरेर प्रमलाई प्रश्न गर्दै, मलाई हराउन खोज्नुभएको हो ? जस्तो आरोप लगाउन थालेका छन् ।

मेयर सचिवालयका कारण दिक्दार भएका कर्मचारीले तलब नपाउँदा दुःख मानेका छैनन् । किनकि, जो कार्यकारी आए पनि सचिवालयको कुरा सुनेर हटाउने प्रवृत्तिका कारण सरकारले अधिकृत पठाउन नखोजेको होइन जान नमानेको विषय उठ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार साहले वसन्त अधिकारीलाई कारबाही गर्नुभयो, लोकनाथ पौडेललाई पनि कारबाही भयो ।
मेयर साहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहको निर्देशनमा कोठामा ताला लगाइयो ।

पछिल्लो समय गाडीको साँचो फिर्ता लिन पनि शाहकै निर्देशन पालना गर्न लगाइयो । मेयर साहको स्वकीय सचिवालयका कारण सबै कार्यकारी र कर्मचारी दिक्दार भइसकेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्ने पनि सचिवालय नै भएको आरोेप लागेको छ ।

साच्चिकै गल्ती गरेर कारबाही भएको भए किन सरकारले उहाँहरूलाई थप कारबाही गर्दैन त ? यस्ता प्रश्न सधैं उठ्ने भएको छ । सचिवालयको अनावश्यक क्रियाशीलताका कारण अन्य सहसचिव आउन नमानेको स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौं भ्युटावरको विषयमा पनि सोही कारण दोहोरिएको छ । मेयर साहको निर्देशनमा करिब साढे ८ महिनाअघि बनेको काठमाडौं भ्युटावर छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा १७ तले भवन बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्लिन्थ लेभलसम्म अस्थायी पासमात्र भएकाले ५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराई पेस गरिएको नक्साको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको प्रतिस्क्वायर फिट ३५ रुपियाँको दरले कामपाको खातामा राजस्व दाखिला भएको देखिएकाले सो भवनको नक्सापास प्रक्रियामा रहेको त्यस बेला बनेको कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मेयर साहले जरिवाना तिर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आफैंले जरिवाना तिर्न लगाएर नक्सा स्वीकृत प्रक्रियामा पठाएका मेयर साहले बिनाकारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको पछि अहिले के कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा समिति अन्योल छ । स्रोतका अनुसार ड्राफ्ट तयार गरेर मेयर सचिवालयमा बुझाउँदा कारबाहीको विषय उल्लेख हुनुपर्ने विवरण राख्न आदेश दिएको थियो । समितिले केही पाएको छैन । कसरी कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिन सकेको छैन ।

मेयर साह आफैंले ५ लाख जरिवाना तोकेर बाँकी नियमअनुसार नक्सा पास गर्न करिब २ करोड बढी दािखला गरेर अन्तिम प्रक्रियामा रहँदा मेयर साहले कार्यकारीलाई कारबाही गर्न लागेको खुलेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कामपा सहरी व्यवस्थापन विभाग र समितिका सदस्यसँग सोधपुछ गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

मेयर साहले डिजिटल नभई फिजिकल फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सामान्य आरोप लगाएर अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गर्नुभएको थियो । सोही आधारमा कारबाही गर्न सचिवालयले प्रेसर दिएको थियो । आफू गल्ती गर्ने, कारबाही गर्न नसक्ने अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने मेयरको परम्परा गलत भएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले किन कार्यकारी पठाएन, प्रतिवेदनमा के छ, महानगरलाई सरकारले किन सहयोग गरेनलगायतका विषयमा मेयर साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर उत्तर दिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, पत्रकारको अघिल्तिर बोल्नै नसक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थाल्नुभएको छ ।

प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक होस्: उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलले छानबिन प्रतिवेदन लुकाएर राख्न नपाइने भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । उपमेयर डंगोलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने अनि दोषचाहिँ अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै मेयर साहप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठीक होइन’, उपमेयर डंगोलले भन्नुभयो– ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन जस्तो लाग्छ ।’ डंगोलले छानबिन समितिको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुनुले केही आशंका उब्जिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘सबभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’

उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्रै होइन अरूले षड्यन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने र त्यसमा क–कसको सहभागीता छ त्यसको पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । यो विषय संगठित भ्रष्टाचार पनि हुन सक्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने डंगोलको भनाइ छ ।

मन्त्रालयद्वारा छानबिन प्रतिवेदन मागिँदै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेयर बालेन्द्र साहद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन माग्ने भएको छ ।

मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गल्ती गरेको भन्ने आधार नभेटिँदासम्म उहाँलाई महानगरबाट अन्यत्र सरुवा गर्न कठिनाइ हुने भन्दै प्रतिवेदन माग्ने तयारी गरेको हो ।

सो प्रतिवेदन हेरेरमात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले काठमाडौं महानगरलाई पत्र नै लेखेर छानबिन प्रतिवेदन माग गरिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन प्रतिवेदन लामो समयसम्म तयार तयार नहुनु र भए पनि गोप्य राखिनुले शंका उत्पन्न गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।