प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बिमा, ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

काठमाडौं ।

नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ बनाउनकै लागि स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा अघि सारेको दाबी गरिए पनि बिमा बोर्डले सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिन सकेको छैन । राज्यले अहिले पनि स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले ठूलो रकम खल्तीबाटै खर्च गर्दै आएका छन् ।

हाल स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीअन्तर्गत करिब ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । यस्तोमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन हम्मे पर्ने देखिएको छ । बिमाको नीति महिनैपिच्छे परिवर्तन हुने गरेको छ भने सेवा केन्द्रहरू सर्वसाधारणलाई शुल्क तिराउनेमा उद्यत देखिन्छन् । बिमा बोर्डले वि.सं. २०८० माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाग्राहीले १० प्रतिशत शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने नियम लागू गर्यो ।

सेवाग्राहीले उक्त नियम सहजै स्वीकारेको देख्नेबित्तिकै सरकारले वि. सं. २०८१ श्रावण १ गतेदेखि सेवाग्राहीले २० प्रतिशत तिर्ने नीति लागू गर्यो । त्यसलगत्तै भदौ १ गतेदेखि सेवाग्राहीले पहिलो परीक्षण गरेको ३ महिनाअघि कुनै पनि परीक्षण गर्नुपरेमा शुल्क तिर्नुपर्ने, महँगा औषधि अघोषित रूपमा अस्पतालमा नपाउने, गुनासो गर्नेले सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो । यतिमात्र नभई बिरामीले पाउँदै आएको औषधि लिन जटिल अवस्थाका दीर्घ रोगीलाई पनि ३१ औं दिनका दिन अस्पतालमा हाजिर हुनैपर्ने बाध्यता बनायो ।

त्यसमाथि उक्त दिन अस्पताल पुग्दा बिमाको सफ्टवेयरले नै काम गर्दैन र औषधि किन्न बाध्य बनाइन्छ । बिमा गर्नेले महँगो औषधि पाउँदैन, शल्यक्रिया पाउँदैन, आँखा जचाउँदा आवश्यक पर्दा दिँदै आएको १ हजार रुपियाँ बराबरको चस्माको समेत सुविधा कटौती गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गरिरहेका छन् तर सरकारलाई यस्ता गुनासाले छुँदैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । पहिचान भएका गरिबहरूलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने र औषधिजन्य वनस्पतिको उत्पादनलाई व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

वि.सं. २०७२ साल चैत्र २५ गतेबाट केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भयो भने विसं २०७४ साल कात्तिक १ गते स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी भयो । वि.सं. २०७५ साल चैत ४ गते स्वास्थ्य बिमा नियमावली पनि जारी भए पनि कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छैन । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाईसकिएको पनि बिमा बोर्डले ४ महिनाअघि नै दाबी गरेको छ ।

बिमाको सुविधा र आवश्यकताप्रतिको चेतना बढ्दै गएका कारण वि.सं. २०७२ सालमा १२ प्रतिशतबाट शुरू भएको बिमा सेवाले हालसम्म कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतलाई समेटेको बिमा बोर्डको दाबी छ । वि.सं. २०७७ मा यस कार्यक्रममा १४ प्रतिशत परिवारको आवद्धता रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत पुगेको छ । नविकरण दर पनि ५० प्रतिशतबाट वृद्धि भई ७९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सेवा उपभोग गर्ने ३४ प्रतिशतबाट बढेर हाल ४९ प्रतिशतमा पुगेको दाबी बोर्डको छ ।

यसैबीच बिमा बोर्डका अध्यक्षले राजीनामा दिएको झण्डै ६ महिना बितिसकेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको ४ वर्षे पदावधि २०८१ मंसिर २५ गतेदेखि सकिएर हाल पद खाली छ । कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि ११ जनाले निवेदन दिएका छन् । छनोट प्रक्रिया टुंगिने अत्तोपत्तो छैन ।