नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाबाट गणपूरक संख्या नपुगेर आइतबार स्वीकृत गर्न नपाएको नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव सोमबार स्वीकृत भएको छ ।

हिजो बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकामा सदनले स्वीकृत गरेको हो । अब सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार इच्छुक सांसदहरूले आफ्नो संशोधन पेस गर्न सक्ने छ । योसँगै अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।
आइतबार नै उक्त विधेयक स्वीकृत गर्न खोजिएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभामा २२० जना सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा जम्मा ६८ जना उपस्थित थिए । १ सय ५२ जना सांसद हाजिर गरेर टाप कस्दा आइतबार पारित हुन नसकेको प्रस्ताव सोमबार प्रतिनिधिसभा सभाले पारित गरेको हो ।
प्रहरी विधेयकमा असन्तुष्टि कायमै
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि पोख्ने क्रम जारी छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिने विषयप्रति सबैभन्दा असन्तुष्टि रहेको पाइएको हो । यसले कुनै पनि प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउने क्रम चलिरहेको छ ।

सोमबार सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा संसद्मा छलफल भइरहेका बेला सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेपाल प्रहरी विधेयक वि.सं. २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले भन्नुभयो – ‘प्रहरीको परिचालनसमेत प्रहरीलाई नदिई अन्य निकायलाई दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको छ ।’

उहाँले २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रस्ताविक विधेयक अझै प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले यसलाई विवादको रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । ‘बल्ल मस्यौदा सार्वभौम संसद्मा गएको छ । संसद् छिनोफानो गर्ने ठाउँ हो । हामीले मस्यौदा बनाउने मात्रै हो । गृहले विभिन्न सुझाव र मतको सम्मान गर्छ ।’ – उहाँले भन्नुभयो । ‘अपराध हुनुभन्दा पनि अगाडि नै नियन्त्रण गर्ने विषय एक जना अधिकारीले मात्रै गर्ने होइन, राज्यका सबै निकाय हुन्छन् त्यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भन्ने हो ।’ – तिवारीले भन्नुभयो ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूले नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सोमबार छलफलमा बोल्दै उनीहरूले विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न विधेयक आएको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरूलाई आफ्नै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानुनी शासन र शान्तिको आधार भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाका छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।