५ वर्षमुनिका बालबालिकाको भर्नादर ९९.९ प्रतिशत

– १२ लाख ८ हजार भर्ना सरकारीमा ६ लाख ४४ हजार निजीमा ५ लाख ४२ हजार
– पूर्व प्राथमिक तहको नाम ‘प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकास’ हुने
– स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

चार वर्षमुनिका बालबालिकालाई एकवर्षीय प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकासअन्तर्गत भर्ना गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि पूर्वप्राथमिक तह भनेर नामकरण गरिएको थियो ।

नाम परिवर्तन गरी ४ वर्ष अर्थात् ४८ महिना लागेका बालबालिकालाई एकवर्ष भर्ना गरी बाँकी प्राथमिक तहमा भर्ना गर्न सुझावसमेत दिइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न शिक्षा, तथा मानवस्रोत विकासकेन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा ४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई एकवर्ष कक्षा सञ्चालन गर्न र सो तहको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ अनुसार प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकास नामकरण गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ । कार्यदलका संयोजक शर्माले सो प्रतिवेदनको आधारमा बालविकास तहलाई चार वर्ष गर्न र नाम फेर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आउँदो शैक्षिक सत्रबाट निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीलगायतको कक्षा बन्द गर्नुपर्नेछ । तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत यसअघिका कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन थन्किएको छ । कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

४८ महिनाअघिका बच्चालाई शिशुकेयरको रूपमा स्थानीय तहको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । ५४ पेज लामो सो प्रतिवेदनमा बालविकासको इतिहास, वर्तमान अवस्था, कानुन, ऐननियम, संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसलगायत सबै विवरण समेटिएको छ ।

कार्यदलले बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले दिएको सुझाव योजनागत रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । कार्यदलले कानुन नै बनाएर च्याउसरी सञ्चालन भएका मन्टेस्वरीलाई बन्दगरी वडाको स्वीकृत लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको छ । कानुन भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन रहँदा निजीले सञ्चालन गरेका मन्टेस्वरीले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

शैक्षिक तथ्याङ्क २०८१ अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध भएर कुल ३३ हजार २ सय २४ विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालनमा छन् । त्यसै गरी ६ हजार ८ सय ९४ संस्थागत विद्यालहरूले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा÷पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने परम्परागत विद्यालयको सङ्ख्या या ५ सय ३८ छ ।

बालबालिकाको सहभागिताको दृष्टिकोणले १२ लाख ८ हजार ४ सय २५ बालबालिका प्रारम्भिक बाल विकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षाका लागि भर्ना भएका छन् । तीमध्ये ६ लाख ४४ हजार ९ सय ३७ अर्थात ५३ दशमला ३७ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा छन् । भने ५ लाख ४२ हजार, ८ सय ८१ अर्थात ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा रहेका छन् । यस तहमा देखिने भर्नादर ९९ दशमलव ९ र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित ७६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा शिशुस्याहार केन्द्रबाट प्रारम्भिक बालस्याहार तथा शिक्षा गरी दुई तह छन् । राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ ले प्रारम्भिक बालविकासलाई एक बहुपक्षीय कार्यक्रमका रूपमा परिभाषित गरी यसको कार्यान्वयनको प्रबन्धका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सामाजिक सङ्घसंस्था सबैको जिम्मेवारी हुन्छ भनी किटान गरेको छ । त्यसैले तीनवटै तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पाठ्यक्रम तथा सिकाई कार्यविधि, सिकाई सामाग्री, अतिरिक्त सामाग्री, शुल्क, छात्रवृति, शिक्षक, सहजकर्ता तालिम व्यवस्थापन, सिकाइ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार ४८ महिना पूरा गरेका बालबालिकाका लागि एकवर्षे कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थागर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत आधारभूत शिक्षाको एकअंशको रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमको एकवर्षे पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने, कक्षा १–३ को पाठ्यक्रमका बिचमा सन्तुलन मिलान गर्ने, स्थानीय तहको अनुमतिमा शिशुस्याहार, दिवा स्याहार र विभिन्न सिद्धान्त र फ्रेन्चाइचबाट सञ्चालित कक्षा, केन्द्रमार्फत प्रारम्भिक बालस्याहार तथा शिक्षा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड र कार्यविधि बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

तीनै तहको समन्वयमा गर्भावस्थादेखि ४ वर्षमुनिका बालबालिकाको विकास तथा सिकाइका लागि स्वास्थ्य र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रारम्भिक सिकाइ कार्यविधि बनाई प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ अनुसार गठित राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास निर्देशक समितिले काम गर्ने सुझाव पनि उल्लेख छ । अनिवार्य रूपमा तालिम लिएको व्यक्तिलाई मात्र प्रारम्भिक बाल बिकास तथा पूर्वप्राथिमक कक्षाका शिक्षाको शिक्षकका रूपमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।