नीतिगत निर्णयको व्याख्याद्वारा भ्रष्टाचार रोकौँ–२

भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था :

कुनै पनि राष्ट्रमा सुशासनको बहाली, विकास र विस्तारका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी र कानुनसम्मत असल शासन सञ्चालन गर्नु राज्य र सरकार प्रमुखको, प्राथमिक, अनिवार्य, नियमित, महत्वपूर्र्ण र अन्तिम कार्य हो । सुशासनको प्रमुख पूर्वमान्यता भनेको नै भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था हो । मुलुकमा सुशासन र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न तथा सभ्य र सुसंस्कृत समाज तथा राष्ट्रको निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई २३ फ्रेबुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र बनेकोले महासन्धिको परिच्छेद २ अन्तर्गत निवारणात्मक उपायहरुलाई समेटिने गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरु विकास गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने विषयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुन आउँछ ।

पक्ष राष्ट्र भएकोले समेत उक्त महासन्धिमा गरिएका विभिन्न प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रको उत्तरदायित्व भएको र संविधानको धारा ५१ (ख) को देहायको (३) मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम सन्धिका प्रावधानहरु संसद्ले बनाएको कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने र उक्त महासन्धिसँग बाझिएको अवस्थामा महासन्धिको प्रावधान नै प्रभावी हुने व्यवस्थालाई पनि मनन गर्दै नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसै गरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी देशमा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन सकिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था मिलाउने मुख्य दायित्व पनि सरकारकै हो । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट केही न केही गरेको परिणामका रुपमा यतिसम्म नियन्त्रण भएको हो तर ती प्रयासहरु अझै पुगेको देखिएन ।

भ्रष्टाचार गर्नेको क्षमता, चातुर्यता र सांगठनिक गठबन्धनका तुलनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागिपरेका अभियन्ताहरुका प्रयासहरु कमजोर साबित भए । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भनेको संविधानमा राखिएको कानुन अगाडि सबै समान भनी राखिएको व्यवस्थाको भावना, मर्म र अक्षरबमोजिम राज्यका जुनसुकै तह र पदका व्यक्तिले गरेका सबै तथा जुनसुकै निर्णयहरुको परीक्षण हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकेमा र सबै काम कारबाहीमा पारदर्शिता हुनुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्ने र त्यस विषयमा उत्तरदायित्व लिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था, एजेन्सी र कानुनको प्रभावकारी प्रयोगबाट हुन सक्छ ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा र व्याख्या:
वि.संं. २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउँदा नीतिगत निर्णयमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान राखेर कानुन बनाउने शासकहरुले शासकको नियतमैत्री वा भ्रष्टाचारमैत्री विधिशास्त्र निर्माण गरी इलिट वर्गको सुरक्षा कवच बनाइदिए । यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको उक्त व्याख्यालाई आधार मानी नेपाल सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने तथा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिदिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । आयोगले छानबिन गर्न नपाउने गरी कानुनले नै छुट दिएको कानुनको बर्को ओढेर उक्त प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी-गराई सरकार तथा राज्य सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरु बेला–बेलामा व्यक्तिगत एवं संगठित समूहहरुको फाइदाका लागि कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछन् ।

मन्त्रालय वा तोकिएका पदाधिकारीबाट निर्णय गरे हुने भए पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०५३ मा गरेको व्याख्यालाई छाता बनाई तथा कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, भाडा, कार्यक्रमिक निर्णय र आर्थिक कारोबार, आर्थिक सहायता, जग्गाजमिन वितरण गर्ने कार्य, आफ्नालाई कर छुट दिनेजस्ता प्रशासकीय निर्णयहरु मंन्त्रिपरिषद्बाट गराउने हुँदै आएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा भने यी सत्तासीन व्यक्तित्वहरु परिबन्धमा समेत पर्दछन् ।

यसरी, कानुनमा भएको नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थाको आवरणको बर्कोभित्र भ्रष्टाचारको खेती मौलाएको पाइन्छ । सरकारको कार्यसम्पादन गर्दा भ्रष्टाचार गर्न सकिने अनुकूल प्रशासनिक पर्यावरणीय वातावरणको स्थिति, पारदर्शिता र शून्यतातर्फ उन्मुख जवाफदेहिताका कारण यी कार्यहरु हुने भएकाले भ्रष्टाचारलाई उज्यालोमा ओइलाउने (प्रतिकूल वातावरणको स्थिति) र अँध्यारोमा मौलाउने (अनुकूल वातावरणको स्थिति) आर्थिक, सामाजिक अपराध तथा शासकीय प्रणालीगत समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनुपर्दछ भन्ने मत यति बेला प्रकटरुपमा बहसको विषय बन्दै बलियो गरी देखा परेको छ । यसका अगाडि विगतका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु ज्वलन्त रहेका छन् । यस व्यवस्थाको भर्खर केही समयअगाडिको विषयलाई उदाहरणका रुपमा लिँदा पनि ललितानिवासको जग्गा अपचलनको प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताहरु राजनीतिक नेतृत्वहरु अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अ.दु.अ. आयोग डराएर नै मुद्दा चलाएन, तर सचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई मात्रै कारबाही गरी सजाय माग गरेर विशेष अदालतमा दर्ता गरेको र विशेष अदालतले पनि सचिवसम्मलाई दोषी करार गर्दै विभागीय मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । यसवाट निर्णयकर्ताहरु खुलेयाम छाती फुलाएर हिँड्ने तर निर्णय गराउन प्रस्ताव गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरु मात्र सजाय भागी हुने र जेलयात्रा गर्नुपरेको दृष्टान्तले काम गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जादुको छडी हामीसँग त अहिलेसम्म देखिएको छैन, तथापि हामीसँग ठूला–ठूला भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास गर्ने क्षमता त छ नि । भर्खर मात्र संसदीय समितिले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा सहमति जनाउँदै नीतिगत विषयहरुका सम्बन्धमा नीति तयार गरेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरुपले लागू हुने र सार्वजनिकरुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद, प्रचलित कानुनले अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत होइन भनी उल्लेख गरेको छ । वास्तवमा यत्ति परिभाषाले मात्र नीतिगत विषय हो वा होइन भन्न सकिँदैन ।

नीतिगत विषयहरु के–के हुन्, के–के होइनन् ? भन्ने विषयमा स्पष्टरुपमा सबैले सबै अवस्थामा बुझ्न सकिने गरी परिभाषा र व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको र त्यस्ता विषयहरुमा नेपाली नागरिकहरुले चुनौती दिन सकिने ढोकालाई खुल्ला गर्न आवश्यक रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरुमा ऐन कानुनमा भएका विधि–प्रक्रियाका व्यवस्था, प्रावधानहरुको गलत व्याख्या गर्ने र मनसायमूलक व्याख्या गरी निर्णय गर्ने-गराउने कार्य, नीति निर्माण गर्ने गर्दा छिद्रहरु राखी निहित स्वार्थको द्वन्द्व अवस्थामा निर्णय गर्ने-गराउने कार्य, कानुनी व्यवस्थालाई विकृत तुल्याउँदै अनुचित लाभ लिने, दिने र दिलाउने कार्य, कतिपय अवस्थामा कानुनमा नलेखिएका विषयहरुमा मन्त्रिपरिषद्मा लगी आफूखुशी व्याख्या गरी निर्णय गराउने अभ्यासमा भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तसर्थ, यस्ता विषयहरु नीतिगत भ्र्रष्टाचारको परिभाषा र व्याख्याभित्र राखी देहायका विषयहरु मात्र नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने भनी प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ :
-नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न प्रकिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन गरिने निर्णय ।
-पहिले प्राप्त गरेको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा विधेयकको रुपमा पेस गर्न गरिने निर्णय ।
– ऐनको अधीनमा रही नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय ।
-कुनै विषयमा नयाँ नीति निर्माण गर्न वा प्रचलित नीतिमा परिमार्जन गरी नयाँ नीति बनाउन दिइने कुनै पनि निर्णय ।
-दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
-राष्ट्राध्यक्षमार्फत संसद्मा पेस हुने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
– अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेस गरिने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
– विदेशी राष्ट्रसँग सहायता आदानप्रदान र विदेशी सहायता प्राप्त गर्न गरिने निर्णय ।
-देशमा कुनै बेला विपद् आइलागेमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने र विपद्को सामना तत्काल गर्नुपरेको अवस्थामा सो विषयलाई उल्लेख गरी गरिने निर्णय ।
-प्रचलित कानुन, नीति र निर्णयमा नसमेटिएको तर राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा राज्य तथा व्यक्तिको धेरै धनजनको क्षति हुन जाने सम्भावना भएको अवस्थामा केही गर्न आवश्यक देखिएको विषयका सम्बन्धमा गरिने निर्णय ।
-निर्वाचनका समयमा पार्टीको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको विषयमा जनताद्वारा अनुमोदन भएपछि त्यसलाई राज्यको नीतिका रुपमा पेस गर्न गरिने निर्णयहरु ।
-कोही पनि व्यक्तिको अमुक नाम नामेसी नखोलीकन बहुमत जनताको हित तथा कल्याणका सन्दर्भमा लिइने वा गरिने निर्णय । यस्ता निर्णयहरुमा के–कसरी कति जनतालाई कसरी लाभ पुग्छ भनी स्वतन्त्र पुष्टि हुन सक्नुपर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुमा पनि प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरुपले लागू हुने र सार्वजनिकरुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरुले गर्ने निर्णय क्षमता र अधिकारभित्रको कामलाई कुनै व्यक्ति, संस्था तथा व्यक्तिलाई सुविधा तथा छुट दिने कार्यलाई, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद, प्रचलित कानुनले अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत होइनन् भनी व्याख्या गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिष्दका निर्णयहरुमा राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिने कार्य, आर्थिक सहायता दिने कार्य, भूमिसुधार ऐन, २०२१ र यस्तै प्रचलित कानुनले कायम गरेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका प्रतिकूल हुने गरी सरकारका नाममा आउने तथा आएका जग्गाहरुसमेत व्यक्तिलाई छुट दिई बिक्री गर्न दिएको र दिन सकिने गरी कानुन निर्माणका विषयहरु, कर छुट दिँदा व्यापारी वर्गलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी गरिएका निर्णयहरुजस्ता र सामान्य निर्णयहरुमा विधिविधान, प्रक्रिया पूरा भएन भने त्यस्ता निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखिनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको आवरण दिए तापनि यी विषयमा न्यायिक परीक्षण गर्ने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
(पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको सहयोगमा तयार गरिएको गत बिहीबारको बाँकी अंश समाप्त ।)