अख्तियार दिवसमा औँल्याइएका सुझाव ‘भालुलाई पुराण’ नबनोस्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ स्थापना दिवसका क्रममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु तथा राज्यका मुख्य निकायका उच्च पदस्थहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व रहेको औँल्याउनु मात्रै भएन, अख्तियारलाई समेत कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सुझाउनुभयो । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र सुशासन कायम हुन नसकिरहेको गुनासो आइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग कठोररुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारीहरुमाथि अख्तियार कठोररुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टमाथि छानबिन गर्दा आयोग चुक्नेछैन र झुक्नेछैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो । कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन स्थापनाको लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाहक र सरकार नेतृत्वकर्ता भएको भन्दै भ्रष्टाचार रोक्ने प्रमुख दायित्व सरकारी निकायकै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले तिनै तहका सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र आम नागरिक समाजका सबै सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नसमेत अपिल गर्नुभयो । यसरी राष्ट्रपति र प्रमुख आयुक्तले मञ्चमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाइरहँदा सो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सिंगो कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरुले बडो चाख दिएर सुनेको देखिन्थ्यो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रोग नै कुरा सुन्ने, सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने रहेको छ ।

आखिर भ्रष्टाचार रोक्ने प्रमुख दायित्व त सरकारी निकायहरुकै हो । सरकारी निकायमा बस्ने उच्च पदस्थहरुलाई कुन–कुन ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ र सो भ्रष्टाचारलाई के–कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन । तर पनि किन सरकारी निकायमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ त ? यसको सहज उत्तर छ– सरकारी निकायमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थहरुको नालायकीपन र भ्रष्टाचार रोक्न नचाहने स्वार्थी र लोभी प्रवृत्ति नै हो ।

सरकारी सेवामा विकृतिहरु धेरै छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा सरकारी सेवामा रहेका बग्रेल्ती विकृतिहरुलाई औँल्याउँदै त्यस्ता विकृतिहरु आगामी दिनमा नदोहो¥याउन आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त राईले औँल्याउनुभएका प्रमुख विकृतिहरुमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी गर्ने गलत प्रवृत्तिहरु रहेका छन् ।

यसै गरी राईले औँल्याउनुभएका अन्य विकृतिमा विभिन्न सरकारी निकायबाट जाने अनुदान रकममा व्यापक दुरुपयोग हुने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरु प्रवेश हुने, सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता हुने, तोकिएको कार्य समयमा नै पूरा नगर्ने, निर्णय नगरी फाइल थन्क्याएर राख्ने, वित्तीय अनुशासनको अभाव, सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कामको लागि समयमा पत्राचार नगर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नबनाउने, आयोजनामा हुने ढिलाइले राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा रहेको बहानामा विकास निर्माण रोकिने, कैयौँ आयोजना अलपत्र र लापरबाही किसिमले चलाउने, स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी नगरी ठेक्का दिने, आयोजना रुग्ण बनाउने, यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, अध्यागमनको कार्य प्रभावकारी नभएको, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बनाउने गरिएका जस्ता विकृतिहरु सरकारी निकायमा देखिने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता विधेयकहरु छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारी पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुलाई निकै सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर विडम्बना, सरकारी निकायमा रहनेहरुले राष्ट्रपतिको सो सुझावलाई ग्रहण गरेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटै विधेयक चालू संसद्बाटै पारित गराउने गरी काम गर्नेछन् भनेर आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लिखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले सोही अनुसार छिटोभन्दा छिटो कानुन परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्रतिले भनेझैँ आयोगले पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमा लम्पट छ । सरकारी निकायले सशक्त अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र बढी भ्रष्ट भएको हो । निजी र सरकारी क्षेत्रको मिलेमतोमा ठूला–ठूला नीतिगत तहका भ्रष्टाचारहरु हुने गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त राईले औँल्याउनुभएका विकृतिहरुलाई कमी गर्दै जाने हो भने पक्कै पनि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ ।

अख्तियारमा पर्ने गरेका उजुरीहरुको विश्लेषणका आधारमा नै प्रमुख आयुक्त राईले त्यस्ता विकृतिहरु औँल्याउनुभएकाले त्यस्ता विकृतिहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो भने अख्तियारमा पर्ने भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीहरुमा समेत निकै कमी आउने र भ्रष्टाचार पनि घटेर जाने सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसो त यसअघि पनि सरकारका सचिव, महानिर्देशक तथा प्रमुख निकायका विभागीय प्रमुखहरुलाई आयोगमा नै बोलाएर अख्तियारले सरकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु हटाउन बारम्बार निर्देशन दिँदै आइरहेको छ । तर अख्तियारले दिएका अधिकांश निर्देशनहरुलाई खासै पालना नगरेका सरकारका उच्च अधिकारीहरुले अख्तियार स्थापना दिवसका दिन औँल्याइएका विकृतिहरुलाई संवेदनशीलरुपमा मनन गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । दण्डहीनता रहँदासम्म उनीहरुले देखाउने चरित्र यस्तै हो ।

अख्तियारले विगतमा दिएका सुझाव र स्थापना दिवसका दिन उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ती सुझावअनुसार सरकारी अधिकारीहरुले सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी काम गर्नुको विकल्प छैन । नत्र यसरी नै मुलुकमा भ्रष्टाचार हुँदै जाने र विकृतिहरु नरोकिने हो भने मुलुकमा विकास र समृद्धिका बाटाहरु पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुनेछन् ।

सरकारी अधिकारीहरुलाई राष्ट्रपति र अख्तियारबाट आएका सुझाव भालुलाई पुराण सुनाएजस्तै हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा उनीहरुले नै देखाएका चरित्रबाट यस्तो अनुमान गरिएको हो । त्यसैले राजनीतिक तहबाटै अब आमूल रुपान्तरणको अभियान थाल्नुपर्छ । मुलुकमा सुशासनको दियो बालेर विकास र समृद्धिको मार्ग बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएर कर्मचारी संयन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अब सरकारी अधिकारीहरूले अनिवार्यरूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

हङकङमा भ्रष्ट कर्मचारीहरूको नाम सार्वजनिक गरिन्छ, जसलाई ‘नेम एन्ड सेम’ पोलिसी भनिन्छ । नेपालमा पनि अब भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र कानुनी कारबाही सार्वजनिक गरिनुपर्छ । हरेक निकायमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ । पारदर्शिता लोकतन्त्रको प्राण हो । स्वीडेनमा कुनै पनि सरकारी कागजात जनताले हेर्न पाउने अधिकार छ । नेपालमा पनि यस्तो अधिकारको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अब नेपालमा घूसखोरी नियन्त्रण गर्न कडा सजायको प्रावधान छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । रुवाण्डाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरी भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि रुपमा सहन नगर्ने नीति अख्तियार गरेपछि धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सकेको थियो । अब सरकारी सेवाहरु डिजिटल बनाइनुपर्छ । न्युजिल्यान्डमा सरकारी अधिकारीहरूले अनिवार्यरूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा पनि सांसद, मन्त्री, उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र निगरानी सुदृढ गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक निर्णयहरूमा छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूको स्वतन्त्र अडिट अनिवार्य गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक गरिदिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने गरी कानुनी प्रावधान छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्छ ।

नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले विद्यमान विभिन्न विकृतिहरुलाई हटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न सक्यो भने मुलुकलाई सुशासनयुक्त बनाउन सम्भव हुनेछ । यसका लागि स्वतन्त्र निगरानी निकाय स्थापना गर्ने, अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने, सार्वजनिक निकायमा बसेकाहरुले सम्पत्ति अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्ने, चुनावी खर्चको कडा अनुगमन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेजस्ता सुधार गर्न सकेमा सुशासन कायम हुन सहज हुन्छ । यसो गर्न नसकेमा सरकारी अधिकारीहरुका लागि माथिका सुधारका कुराहरु भालुलाई पुराण सुनाएजस्तै हुनेछ र मुलुक कुशासनको दलदलमा फसिरहनेछ ।