नेपालमा भ्रष्टाचार : स्वरूप, कारण र नियन्त्रणका उपायहरू

परिचय
भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक वा निजी पद तथा शक्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि अनैतिक तथा गैरकानुनीरूपमा दुरुपयोग गर्नुलाई जनाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार, यो सार्वजनिक शक्तिको निजी फाइदाका लागि गरिने अनैतिक कार्य हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यसलाई सुम्पिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने भनेर परिभाषित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, भ्रष्टाचारमा घुस खाने, शक्ति दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता, तथा अपारदर्शितासाथ गरिने अन्य कार्यहरू समावेश छन् । यसले सरकार, व्यापार, न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रमा गहिरो असर पार्छ । भ्रष्टाचारको स्वरूप देशअनुसार फरक भए पनि यसको मूल प्रकृति अनैतिकता, बेइमानी र पद तथा शक्ति दुरुपयोगमा आधारित हुन्छ, जसले समाजको विकासमा गम्भीर बाधा पुर्‍याउँछ।
भ्रष्टाचारका प्रकारहरू
दार्शनिक र सैद्धान्तिकरूपमा भ्रष्टाचारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसको प्रकृति, प्रभाव, तथा नैतिक आधारमा भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूपहरू रहेका छन् ।
१. नैतिक दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार
यस दृष्टिकोणअनुसार, भ्रष्टाचारलाई नैतिक मूल्य, सामाजिक आदर्श र व्यक्तिगत आचरणका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
(क) व्यक्तिगत नैतिक भ्रष्टाचार : व्यक्ति विशेषले आफ्नो नैतिकता गुमाएर गर्ने अनैतिक क्रियाकलापलाई जनाउँछ । उदाहरणः झुट बोल्नु, घुस खानु, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अरूलाई धोका दिनु ।
(ख) सामाजिक भ्रष्टाचार : समाजमा मौलाएका गलत प्रथाहरू, अनैतिक व्यवहार तथा सामाजिकरूपमा अस्वीकार्य तर स्वीकार गरिएका चलनहरू समावेश हुन्छन् । उदाहरण : जातीय भेदभाव, कृत्रिम महँगी, नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोग ।
२. कानुनी दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार
यस प्रकारको भ्रष्टाचारलाई कानुनी परिभाषा, राज्यद्वारा स्थापित नियम तथा विधिसम्मत कार्यहरूको उल्लंघनका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
(क) प्रशासनिक भ्रष्टाचार : सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गर्दा हुने भ्रष्टाचार । उदाहरणः घुसखोरी, कानुनी प्रक्रिया ढिलो गराउने वा छिटो गरिदिने नाममा असुली ।
(ख) न्यायिक भ्रष्टाचार : न्याय प्रणालीमा हुने अनियमितता वा अन्यायपूर्ण निर्णयहरू । उदाहरण : घुस लिएर फैसला गरिदिने, प्रभावशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने ।
३. राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार
राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि हुने प्रभावका आधारमा यो विभाजन गरिएको छ ।
(क) निर्वाचनी भ्रष्टाचार ः चुनावको क्रममा हुने अनियमितता वा अनैतिक कार्यहरू । उदाहरण ः मत किन्नु, मतगणनामा हेरा–फेर गर्नु, जबर्जस्ती मतदान गराउनु ।
(ख) नीति निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार : नीति निर्माणको क्रममा व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक हितलाई उपेक्षा गरिनु । उदाहरण : ठूला व्यापारी वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउनु ।
४. आर्थिक दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार
अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका आधारमा भ्रष्टाचारलाई आर्थिक दृष्टिले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
(क) वित्तीय भ्रष्टाचार : सरकारी तथा निजी क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा हुने अनियमितता । उदाहरण ः बजेट दुरुपयोग, कर छली, बैंकिङ अनियमितता ।
(ख) विकास तथा ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचार : ठेक्का प्रणालीमा हुने अनियमितता तथा ठूला परियोजनामा अनैतिक लाभ लिने प्रक्रिया । उदाहरण : गुणस्तरहीन काम, कमिसन प्रथा, भुक्तानीमा अनियमितता ।
५. संरचनागत दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार
संस्था, पद तथा सामाजिक संरचनामा हुने भ्रष्टाचारलाई आधार मानेर गरिएको वर्गीकरण हो ।

भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
भ्रष्टाचार मानव सभ्यताको इतिहाससँगै रहेको सामाजिक विकृति हो, जुन प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न रूपमा विद्यमान रहँदै आएको छ । समाज र प्रशासनको विकाससँगै शक्तिको दुरुपयोग, घुसखोरी, अनियमितता र बेइमानीको अभ्यास विभिन्न सभ्यतामा देखिएको पाइन्छ ।
प्राचीनकाल :
प्राचीन सभ्यताहरू, जस्तै– मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, चीन, र भारतमा समेत भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि, प्राचीन भारतीय ग्रन्थ अर्थशास्त्र (चाणक्य) मा भ्रष्टाचारबारे उल्लेख गरिएको छ । चाणक्यले प्रशासनिक अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना उच्च हुने बताउँदै नियन्त्रणका उपायहरू सुझाएका थिए । त्यस्तै, प्राचीन चीनमा कन्फ्युसियसले नैतिकता र इमान्दारीताको महत्व उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतावनी दिएका थिए ।
मध्ययुगीनकाल :
मध्ययुगमा राजतन्त्र, सामन्ती व्यवस्था र धार्मिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार व्यापक थियो । युरोपमा रोमन क्याथोलिक चर्चभित्र पैसाका लागि धार्मिक पद बेच्नेजस्ता गतिविधिहरू सामान्य थिए । इस्लामी जगतमा अब्बासी खलिफाहरूको समयमा प्रशासनिक भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी उपाय अपनाइएका थिए । मध्यकालीन भारतमा पनि घुसखोरी, कर संकलनमा अनियमितता, र दरबारभित्रको शक्ति संघर्ष भ्रष्टाचारका रूपहरू थिए ।
औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक काल
१७औं र १८औं शताब्दीमा जब औद्योगिक क्रान्ति शुरू भयो, व्यापार र प्रशासनमा भ्रष्टाचार झनै जटिल बन्न पुग्यो। उपनिवेशवादको समयमा युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूले विभिन्न देशहरूमा भ्रष्टाचारयुक्त नीति अपनाएर स्थानीय स्रोतहरूको शोषण गरे । उदाहरणका लागि, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा व्यापक भ्रष्टाचार फैलाएको थियो।

आधुनिक युग (२०औं शताब्दी–हालसम्म)
२०औं शताब्दीमा राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भ्रष्टाचारको प्रभावबारे व्यापक अनुसन्धान गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नीति तथा कानुन विकास गर्न थाले । आजको समयमा भ्रष्टाचार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख बाधा मानिन्छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न देशहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी कानुनी संरचना विकास गर्न जोड दिइरहेका छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था
नेपालमा भ्रष्टाचारको इतिहास प्राचीनकालदेखि नै देखिन्छ, जब राज्य प्रशासनमा कर संकलन, न्याय प्रणाली, र शक्तिको दुरुपयोगजस्ता अनियमितताहरू देखिन्थे । प्राचीन ग्रन्थहरूमा समेत भ्रष्ट अधिकारीहरूको उल्लेख पाइन्छ। मल्लकालमा दरबारभित्र शक्ति संघर्षका कारण भ्रष्टाचार व्यापक भएको मानिन्छ । शाह र राणा शासनकालमा भ्रष्टाचार राजकीय संरचनाभित्र जरा गाडेर बसेको थियो, जहाँ पद बिक्री, कर हिनामिना, र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सामान्यजस्तै थियो।

प्रजातन्त्र स्थापना (२००७ साल) पछि पनि राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर प्रशासनिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दियो। पञ्चायतकालमा शासनसत्ता केन्द्रीकृत भएकाले उच्च तहमा मात्र सीमित भ्रष्टाचार जनस्तरसम्म फैलन सकेन, तर स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले आर्थिक अनियमितता बढायो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना (२०४६ साल) पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँगै ठूला घोटालाहरू सतहमा आउन थाले । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि पारदर्शिता र सुशासनका नारा अघि बढाइए पनि राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति दोहन र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार जटिल समस्याका रूपमा कायमै छ।

हाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ। यस सूचकांकमा नेपालले १०० मध्ये ३५ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशहरूमध्ये १०८औं स्थान हासिल गरेको छ। अघिल्लो वर्ष (सन् २०२२) नेपालले ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा रहेको थियो, जसअनुसार यस वर्ष नेपालले १ अंक र २ स्थान सुधार गरेको देखिन्छ।

नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका प्रमुख क्षेत्रहरू

नेपालमा भ्रष्टाचार विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्याप्त छ, जसले देशको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । तल प्रमुख क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ :
१. राजनीतिक क्षेत्र : नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा हुने कुल भ्रष्टाचारमध्ये ७० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ ।
२. सार्वजनिक प्रशासन : सार्वजनिक प्रशासनमा सेवाप्रवाहको क्रममा भ्रष्टाचार व्यापक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनअनुसार, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय प्रशासनजस्ता क्षेत्रमा सेवाग्राहीहरूले घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ ।
३. न्यायपालिका : न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचारका घटना सुनिन्छन् । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, घुसखोरी, र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबका कारण न्याय प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । यसले कानुनी राज्यको अवधारणामा नै प्रश्न उठाउँछ ।
४. प्रहरी प्रशासन : प्रहरी प्रशासनमा घुसखोरी, शक्ति दुरुपयोग, र राजनीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अपराध अनुसन्धान, मुद्दा फछ्र्योट, र सरुवा–बढुवाजस्ता प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको छ, जसले कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी ल्याउँछ ।
५. स्वास्थ्य क्षेत्र : स्वास्थ्य सेवामा औषधि खरिद, उपकरण आपूर्ति, र सेवाप्रवाहमा अनियमितता देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ओम्नी समूहसँगको विवादास्पद चिकित्सा आपूर्तिको सम्झौताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको थियो ।
६. शिक्षा क्षेत्र : शिक्षा क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका घटना व्यापक छन् । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, परीक्षा प्रणाली, र शैक्षिक सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको छ, जसले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
७. ठेक्कापट्टा र विकास निर्माण : विकास निर्माणका परियोजनामा ठेक्का–पट्टाको प्रक्रियामा अनियमितता, कमिसन प्रथाको चलन, र गुणस्तरहीन कामजस्ता भ्रष्टाचारका घटना सामान्यजस्तै भएका छन् । यसले पूर्वाधारको दिगोपन र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा असर पुर्‍याउँछ।
नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचार
नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नीतिगत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, यसले समग्र शासन प्रणाली, विकास नीति, र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन असर पु¥याउने देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई तीन प्रमुख आधारमा हेर्न सकिन्छ ।
१. नीतिगत भ्रष्टाचार : नीति निर्माणको तहमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकारको हो । कुनै विशेष व्यक्तिहरू वा संस्थालाई फाइदा पु¥याउने गरी नीति बनाइन्छ, जसले देशको समग्र विकासलाई नै बाधा पु¥याउँछ । उदाहरणका लागि, नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, र खानी उत्खननजस्ता क्षेत्रमा अनियमितता देखिएको छ, जहाँ नीति निर्माणकै क्रममा अनावश्यक लोभप्रेरित संशोधनहरू गरिन्छ् ।
२. चुनावी भ्रष्टाचार : नेपालको राजनीतिमा निर्वाचन भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख माध्यम बनेको छ । उम्मेदवारहरूले ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गरेर भोट किन्ने, मतदातालाई आर्थिक लोभ देखाउने, र राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक चन्दा संकलन गरेर अनैतिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
सिङ्गापुरको कानुनी संरचना अनुसार, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन सशक्त निगरानी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले पनि यो नमुना अवलम्बन गर्न सक्दछ ।
३. सरकारी नियुक्ति र शक्ति दुरुपयोग :
विभिन्न देशहरूमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भ्रष्टाचार अनुसन्धानको स्थिति
नेपालजस्तै अन्य धेरै देशहरूमा पनि मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई नीति निर्माणको अंश मानिन्छ । तर, केही देशहरूले यससम्बन्धमा कडा कानुनी संरचना अपनाएका छन् ।

हङकङमा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन एगेनेस्ट करप्सन (आईसीएसी)ले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे छानबिन गर्न सक्छ, यदि तीनमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिन्छ । उदाहरणकालागि, एकजना मन्त्रीले सार्वजनिक जमीन निजी संस्थालाई दिने निर्णय गरेपछि आईसीएसीले अनुसन्धान गरी कारबाही गरेको थियो ।

अमेरिकामा गभर्मेन्ट एकाउन्ट्याबिलिटी अफिस (जीएओ) ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संसदको निगरानीमा राख्छ। यदि, कुनै निर्णय भ्रष्टाचारजनित देखियो भने, जीएओ वा अन्य संघीय निकायहरूले छानबिन गर्न सक्छन्। जस्तै, २०२० मा ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई सैन्य उपकरण बेच्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकी संसद्ले जाँच गर्न निर्देशन दियो।

सिङ्गापुरमा करप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (सीपीआईबी) ले मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णयले निश्चित समूहलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएमा अनुसन्धान गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१२ मा एक मन्त्रीले सार्वजनिक आवास योजनाको नियम परिवर्तन गरेर एक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याए, जसका कारण सीपीआईबीले छानबिन गरी उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो।
फ्रान्समा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कोर्ट अफ अडिट वा संसदले निगरानी राख्छ।

यदि, निर्णयमा अनियमितता प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले सरकारी कोष दुरुपयोग गरी चुनावी अभियान चलाएको आरोपमा अनुसन्धान सामना गरे ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौतीहरू
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनका लागि एउटा जटिल र गम्भीर चुनौती बनेको छ । विशेष गरी नीतिगत भ्रष्टाचारले कानुनी रूपमा वैध देखिने तर असमान लाभ दिने नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार, पारदर्शिता, र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाटहुने भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न पाउँदैन । यसको मुख्य कारण कानुनी सीमितता हो, जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई सरकारी नीति मानिन्छ, र अख्तियारले नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र छ, वा अन्य देशहरूमा पनि छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारका कैयौं उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ :
– चिनी उद्योग नीति परिवर्तन, जसले ठूला व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍यायो ।
– पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाउने वा बढाउने निर्णय, जसले निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ दियो ।
– बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, एनसेल कर विवाद, र ललिता निवास प्रकरण, जहाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण अनियमितता देखिए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाएन ।
नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रिया प्रायः बन्द कोठा बैठकमा सीमित रहन्छ, जहाँ नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, तथा अन्य सरोकारवालाहरूको पहुँच कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो, जसले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, र जनताको सरकारी संस्थामा विश्वास घटाउँछ । तर, केही मुलुकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाएका छन्, जसका अनुभव नेपालका लागि पनि लागू गर्न सकिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला कडा कानुनी संरचना र स्वतन्त्र निकायहरूको स्थापना आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनी संरचना हुनुका साथै अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ,। उदाहरणका लागि, हङकङले सन् १९७४ मा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन एगेनेस्ट करप्सन (आईसीएसी) स्थापना गरेर भ्रष्टाचारमाथि कठोर कारबाही गर्‍यो । यस संस्थाले प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरूमाथि व्यापक अनुसन्धान गरी ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्‍यो।

नेपालले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसै गरी, जर्जियाले जेरो टोलरेन्स पोलिसी लागू गर्दै भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई कारबाही ग¥यो र प्रहरी विभागदेखि न्यायालयसम्म सुधार गर्दै अनियमितता हटायो।

नेपालमा पनि सरकारी सेवा सुधार गर्दै राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति नदिने नीति लागू गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकारी सेवा डिजिटलाइज गरेर मानव सम्पर्क घटाएमा घुसखोरीको सम्भावना न्यून हुन्छ।

नागरिक सहभागिता बिना भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिँदैन । जनताले भ्रष्टाचारबारे जानकारी राख्न, अनुगमन गर्न, र सचेत रहन आवश्यक छ । फिनल्यान्ड र डेनमार्कमा विद्यालय स्तरमै सुशासन, पारदर्शिता, र नैतिक शिक्षा दिइन्छ । नेपालले पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा भ्रष्टाचारविरोधी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ । कोस्टारिकाले सिटिजन ओभरसाइट कमिटी बनाएर जनतालाई सरकारी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार दियो । नेपालमा पनि नागरिकहरूलाई सूचना माग अधिकार (आरटीआई) को प्रयोग गर्न प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति, सुशासन, र भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, जुन यस दिशामा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
नेपालका लागि सिकाइ
नेपालमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । तर, अन्य देशहरूमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने कानुनी संरचना रहेको देखिन्छ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिङ्गापुर, हङकङ, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, र क्यानडाका कानुनी संरचनाहरू अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र निगरानी निकाय स्थापना गर्नुपर्छ, अख्तियारलाई अनुसन्धानको अधिकार विस्तार गर्नुपर्छ, र नीति निर्माणमा नागरिक तथा संसद्को निगरानी बढाउनुपर्छ । यदि यी सुधारहरू कार्यान्वयन गरिएमा नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दिशा समात्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा भ्रष्टाचारले शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्नुका साथै समग्र आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारले नीति निर्माण प्रक्रियालाई विकृत पार्दै निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउँछ। चुनावी भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग, र नातावादले प्रशासनिक दक्षतालाई ह्रास गराएर सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावित गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नेपालले कानुनी सुधार, प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, र कडा सजाय जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । सिङ्गापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, जर्जिया, रुवाण्डा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, र कोस्टारिका जस्ता देशका सफल अभ्यासहरू नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने, नीति निर्माण प्रक्रियालाई जनउत्तरदायी बनाउने तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना सुदृढ गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र र प्रविधिको अधिकतम उपयोग आवश्यक छ । जबसम्म नीतिगत सुधारहरू पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न गाह्रो हुनेछ। भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकार मात्र नभई नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मिडिया र प्रत्येक नेपालीको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ।

सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिकेर नेपालले प्रभावकारी कानुनी संरचना, प्रविधिको सदुपयोग र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा मात्र दीर्घकालीनरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुनेछ । निष्पक्ष छानबिन, नागरिक सहभागिता, पारदर्शी नीति निर्माण तथा बलियो कानुनी संरचनाले मात्र नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ । अन्ततः सुशासन, पारदर्शिता र इमानदारिताको संस्कार निर्माण गरेमात्र नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)