मेयर साहद्वारा भारतीय नागरिकलाई कामपामा रोजगारी

–सल्लाहकार लम्सालको बलमा रोजगारी
–फोहोर व्यवस्थापन माफर्त डाटाजति सबै भारतीयको हातमा
–सरकारले श्रम स्वीकृति दिन इन्कार गरेपछि मेयरको सिफारिसमा

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सल्लाहकार सुनील लम्सालको पहुँच र पहलमा भारतीय नागरिक अमित चौहानलाई एक वर्षदेखि जागिर दिएको खुलेको छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कार्यकालमा चौहानलाई रोजगारी दिन सिफारिस भएको हो। त्यसको अनुमोदन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको कार्यकालमा मेयर बालेन्द्र साहले गर्नुभएको थियो।

एनआईसी एसियाको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत विज्ञका रूपमा मासिक करिब ७५ हजार तलब दिने गरी रोजगारी दिएको हो। बैँकलाई तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारको कार्यकालमा तलब व्यवस्थापन गर्न पत्र पठाएको थियो। पत्र पठाउन सल्लाहकार लम्सालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारलाई दबाब दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ।

कामपाका पूर्वाधार तथा फोहोर व्यवस्थापन सल्लाहकार लम्सालले भारतको इन्दोर सहरको मोडलमा सफा सहर बनाउन उनलाई रोजगारी दिएको खुलेको छ। वडाअध्यक्षसहित करिब २० जनाको टोली इन्दोरमा अवलोकन भ्रमणपछि मेयर बालेन्द्र साहले सोही सहरका नागरिकलाई जागिर दिनुभएको हो।

सल्लाहकार लम्सालले चौहानले महानगरलाई करिब २० करोड रुपियाँ कमाइ गर्र्न रोजगारी दिएको स्वीकार गर्नुभयो । कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा रोजगारी दिँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार कामपाले चौहानको श्रम स्वीकृति दिन आग्रह गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएपछि बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था मिलाएको हो।

भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जागिर खुवाउँदा कुनै सम्झौता भएको छैन । नियमले विज्ञका रूपमा राख्न पाइने भएकाले अमितलाई जागिर दिएको जिकिर लम्सालको छ। उहाँलाई कामपा वातावरण विभागभित्र कार्यालय उपलब्ध गराएको छ । स्रोतका अनुसार बिहान ६ बजे कार्यालय आइपुग्ने गरेका चौहानले फोहोर व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सल्लाहकार लम्सालको दाबी थियो ।

‘कामपाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दा करिब ९० करोड घाटा हुने गरेको थियो । फोहोर व्यवस्थामा सुधार गरेर २० करोड नाफा गर्ने योजना बनाएका छौं । सोही आधारमा चौहानलाई रोजगारी दिएका हौं’ –सल्लाहकार लम्सालको भनाइ थियो।

‘फोहोर व्यवस्थपानमा नीतिगत सुधार र इन्दोर मोडालिटी लागू गराउन रोजगारी दिएका हौं’ –सल्लाहकार लम्सालले भन्नुभयो।

सल्लाहकार लम्साललाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको सरकारी निकायमा रोजगारी दिन के–के कानुनी प्रावधान छ भन्ने पनि जानकारी छैन। सल्लाहकारको ढिपी थियो– ‘कामपाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन जागिर दिएका हौं।’

उहाँले महानगरको फोहोरलाई सातवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर काम शुरू गर्नुभएको छ। सातवटै क्षेत्रमा टेन्डरको काम भइरहेको छ । यति धेरै काम गरिरहेका व्यक्तिलाई कामपाले रोजगारी दिएको बताउनुभयो।

‘भारतीय नागरिक चौहानले जस्तो काम गर्ने नेपाली नागरिक छैनन् त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमा कुनै अनुभवी मान्छे छैन, विज्ञ राखेको हो जसको तलब बैंकले दिनेछ।’

स्रोतका अनुसार विदेश आतेजाते, खाना र कोठाभाडासमेत कामपा वातावरण विभागले उपलब्ध गराउने गरेको छ । शुरूमा होटलमा बस्दा कोठाको भाडा कामपाले दिएको थियो, बिहानै आउने भएकाले खाना, खाजालगायतका खर्च कामपाबाटै बेहोर्ने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विभागले हाल कुलेश्वरस्थित एक भाडाको घरमा फोहोर व्यवस्थापन कार्यालय राख्ने बहानामा उनलाई कोठा व्यवस्थापन भएको छ ।

एक जना भारतीयले नेपालको सडक सफा, फोहोर वर्गीकरण गर्ने, फोहोर ठेक्का लगाउने र मल बनाउनेलगायत सबै जिम्मेवारी दिँदा कर्मचारी अचम्मित भएका छन् । पछिल्लो समय मेयर पीएल सिंह, केशव स्थापित र विद्यासुन्दर शाक्य हुँदा पनि हुँदै आएका थिए। तर, मेयर साहले आफ्नै कर्मचारीलाई विश्वास नगरी विदेशीलाई जबरजस्ती रोजगारी दिइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक ल्याएपछि पनि फोहोर व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ।
एक जना विदेशीलाई सरकारी काममा वा परामर्शदाताका रूपमा राख्न सीधै पाइन्छ कि पाइन्न ? यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने कर्मचारीको भनाइ छ।

कामपा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले एक जना भारतीय नागरिकले परामर्शदाता र विज्ञका रूपमा काम गरिरहेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘काम गरेकोबारे जानकार छु तर सरकारको स्वीकृति लिएर हो वा होइन भन्ने आफूलाई जानकारी छैन ।’ उहाँले यस विषयमा आफूले पनि बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नियममा निर्माण तथा परामर्शको ठेक्का दिँदा विदेशी कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा प्रयोग गर्दा दुई देशको सम्झौताअनुसार सरकारले स्वीकारे पछिमात्र पाइने व्यवस्था छ।

यी व्यक्तिलाई नै सिंहदरबारले पठाएको हो कि प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् ? न दुई देशबीचको सम्झौताबाट आएका पनि होइनन् । यस्तो अवस्थामा मनपरी रोजगारी दिनु गलत भएको हो कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

फोहोर व्यवस्थापनको बहानामा भारतीयको पहुँचमा हरेक घरको डाटासम्म पुगेको छ। यस विषयमा फोहोर व्यस्थापन गर्ने कम्पनी र संस्थाको पनि घुमाउरो सम्बन्ध रहेको स्रोतको दाबी छ। ती कम्पनीलाई महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन भारतीय नागरिकलाई फोहोरको तथ्याङ्कमा प्रवेश गराएको आशंका छ।

भारतीय नागरिकलाई महानगरवासीको व्यक्तिगत सूचनाको पहुँच दिनहुन्छ कि हुन्न ? दुईदेशीय सम्झौता र कानुनले यस्तो विषय छुट दिएको छ कि छैन ? नगरपालिका तहलाई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउने अधिकार छ कि छैन ? यो विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।