नीतिगत निर्णयको व्याख्याद्वारा भ्रष्टाचार रोकौँ–१

संसदीय समितिमा छलफल :
सरकारद्वारा पेस भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने तेस्रो संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन विधेयकमाथि अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक, गहन र विस्तृतरुपमा दफावार छलफल भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समितिले सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरिसकेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को संशोधन विधेयक अझै छलफलकै क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयकहरुमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता एवं अनुचित कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र जरैदेखि उखेली फाल्नेसम्मका व्यवस्थाहरु राखी कानुन निर्माण गर्नका लागि अख्तियारको अधिकार क्षेत्र, अनुचित कार्य, रंगेहात पक्राउ गर्ने, बेनामी उजुरी, संगठितरुपमा रहेको निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजस्ता विषयहरुका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कुन–कुन नीतिगत हुन् वा कुन–कुन नीतिगत होइनन् भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकताका साथ कानुनद्वारा नै स्पष्ट गर्ने गरी बहस जारी रहेको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिने निर्णयहरुमध्ये नीतिगत विषयहरु निक्र्योल गर्ने सम्बन्धमा उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेस गरिसकेको छ। ती नीतिगतबाहेकका विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कानुनद्वारा नै स्पष्ट गर्न खोजिँदै छ । सो छलफलमा भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीको विषयमा कस–कसले गरेको वा कुन तहका संस्थाले गरेको वा कस्ता–कस्ता र कुन–कुन निर्णयलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने वा नचलाइने तथा त्यसबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी छलफल केन्द्रित भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नीतिगत निर्णयमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्का जुनसुकै निर्णयहरु हेर्न र छानबिन गर्न नपाउने व्याख्या र भाष्य बनाउँदै अहिलेसम्म छुट दिँदै आएको अवस्थाले देशमा धेरै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटित भएको, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको र उच्च तहमा रही शासन गर्नेहरुले नै भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अदालतबाट प्रमाणित भैसकेकाले मुलुकमा सुशासनको प्रश्न उठ्न थालेको र हामी सबैमा सुशासन कायम गर्न नसकेको चिन्ता थपेको अवस्था छ । तसर्थ, देशमा सुशासन कायम गर्न माथि उल्लिखित अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त मन्त्रिपरिष्दबाट भएका र हुने नीतिगत निर्णयहरुको विषयमा समेत कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विगत केही समयअगाडि भएका विशेष अदालतका फैसलाहरुको अध्ययन गर्दा पनि प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री र निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सामूहिक निर्णयको आधारमा राजनीतिक उन्मुक्ति मिलेको तर प्रस्तावमा मन्त्रीको मनसायबमोजिम टिप्पणी पेस गर्ने, रायसल्लाह दिने तथा निर्णय भएपछि निर्णयबमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको कार्य गर्ने सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरुले मात्र भ्रष्टाचारमा दण्ड सजाय भोग्नुपरेकोबाट एकै निर्णयमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई उन्मुक्ति र कर्मचारीलाई दण्ड दिइएको महसुस सर्वत्र गरिएको छ । तसर्थ, एउटै प्रस्ताव तथा टिप्पणीमा संलग्न सबैलाई समान दण्ड गर्न किन सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ । नीतिगत निर्णयको खोल ओढाएर अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन दुरुपयोग गरिँदै आएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था (आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) प्रचलनमा थिएन । यस व्यवस्था सच्याउनका लागि अहिलेको संशोधन विधेयक आवश्यक थियो । यसको ठीक उल्टो संघीय तहमा मात्र भएको उन्मुक्तिको व्यवस्थालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न किन खोजिँदै छ । सफा छ, भ्रष्टाचारप्रति राज्यको सहनशीलता अझै बढ्नु हो।

नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारलाई प्रवेश गर्न दिइयो भने कार्यकारिणीको स्वतन्त्र अधिकारमाथि नियन्त्रण तथा लगाम लगाएको मानिने तर्क सरकारमा रहनेहरु र भविष्यमा सरकारमा पुग्ने सम्भावनाहरु भएकाहरुको रहेको छ । यसै गरी, सुशासन अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएका नीतिगत निर्णयहरुको बर्कोभित्र मौलाएको हुँदा यस्ता नीतिगत निर्णयहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको र यस्ता विषयहरु अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दछन्। संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम हेर्ने हो भने पनि मुलुक विधिको शासनबमोजिम सञ्चालन हुन्छ भनी भनिएकाले कानुनसम्मत शासन सञ्चालन गर्ने हो भने कसैको कुनै पनि तहका पदाधिकारी वा संस्थाको पनि असीमित अधिकार हुँदैन, सबै सीमाबन्धन रहनुपर्दछ भन्ने बुझिन्छ । स्वतन्त्रता भनेको स्वैच्छाचारिता हुने नभएकाले मन्त्रिपरिषद् पनि सीमामा रहनुपर्दछ र यसका निर्णयहरु नीतिगत मात्र हुँदैनन् । नीतिगत निर्णयको पनि परिभाषा, व्याख्या र परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने तर्क राख्दछन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई सही काम र निर्णय गर्न तथा गलत कार्य र निर्णय गरेमा कानुनले छुट दिँदैन भन्ने मान्यता उहाँहरुको मनमा स्थापित गरी–गराई व्यवहारमा नै सुशासन कायम गर्न नीतिगत निर्णयको व्याख्या र परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको हो।

नीतिगत निर्णय :
सरकारका कामहरुमध्ये मुख्य काम नै नीति निर्माण गर्ने, कानुन निर्माणमा संसद्लाई सहयोग गर्ने र देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले देश, जनता र मानव कल्याणका हेतु सामाजिक, आर्थिक र विकासका व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि समय–समयमा र दैनिकरुपमा कार्य गर्दा वा कार्यसम्पादन गर्नु/गराउनुपर्दा हरेकपटक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकार, कार्यकारिणी अधिकार भएको नेपाल सरकारले एकै दिनमा पनि धेरै प्रकारका निर्णयहरु गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता निर्णयहरुमध्येमा नीतिगत कार्य सम्पादनका लागि नीतिगत निर्णय, कतिपयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कतिपयमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ खरिद कार्य गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ सामान्य प्रक्रियात्मक तथा प्रशासकीय कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयहरु एवं स–साना कामका सन्दर्भमा प्रशासकीय निर्णयहरु हुने गर्दछन्।

तसर्थ, नेपाल सरकारले गर्ने र गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुँदैनन् र होइनन् । मन्त्रिपरिषद्का २५ प्रतिशत निर्णयहरु नीतिगत र बाँकी करिब ७५ प्रतिशत निर्णयहरु नियमित, कार्यसञ्चालन प्रकृतिका, सामान्य प्रशासकीय र केही महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयहरु पर्दछन् ।
यसका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार आफैँले बनाएको नेपाल सरकार, कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ रहेको र यसैका आधारमा नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन हुने गरेको सबैलाई जानकारी रहेको छ । यस नियमावलीले के–के विषयमा नेपाल सरकारबाट निर्णयहरु हुनुपर्ने र निर्णय हुनका लागि के–के आधार प्रक्रियाहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेजस्ता विषयहरु विस्तृतरुपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस नियमावलीबमोजिम ४३ प्रकारका विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ र गर्न सक्नेछ।
भ्रष्टाचार :

सार्वजनिक प्रशासनका सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवाप्रवाहका अतिरिक्त राजस्व उठाउने, आर्थिक काम कारबाही गरी रकम खर्च गर्ने तथा विकास निर्माणका कार्यसम्पादन गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि निर्णय निर्माण गरिँदा नियत तथा स्वार्थ संघर्ष रहेमा वा रहन गएमा त्यहाँ कहीँ–कतै आर्थिक अनियमितता, अनुचित कार्यहरु एवं भ्रष्टाचार हुने प्रबल सम्भावना रहने हुन्छ । भनिन्छ, भ्रष्टाचार निर्णय निर्माण र निर्णयको कार्यान्वयनबाट हुने सम्भावना बढी रहने गर्दछ । किनकि, भ्रष्टाचार भनेको नै कानुनले निषेध गरेको काम गर्नुसँग सम्बन्धित हो । त्यसैले, यस्तो कार्य सरकार, सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीबाट हुने गर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धान तथा अदालती फैसलाहरुबाट प्रमाणित पनि भएको देखिएको छ । बिचौलियाको सिधै स्वार्थ देखिने ठूला रकमकलमका सार्वजनिक खरिद (वाइडबडी जहाज काण्ड, एनसेल प्रकरण, टेरामिक्स आदि), मोहियानी बाँडफाँड, मोही कायम, कुलो, बाटो, सडक मोहीहरुलाई बाँड्ने (ललित निवास जग्गा प्रकरण), हदबन्दीभित्रका जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउनुपर्नेमा (पतञ्जली जग्गा प्रकरण, नुवाकोटको सेराफाँट जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु काण्ड) मिलेमतो गरी व्यक्ति स्वयंलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिनेजस्ता नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिएका भ्रष्टाचार भनेर सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशनमा आएका उदाहरणहरु हुन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार हुने र हुन सक्ने क्षेत्रहरु (भ्रष्टाचारका जोखिमका क्षेत्रहरु)मा (१) नीति निर्माण (२) आय र राजस्वका क्षेत्रहरु (३) खर्च गरिने क्षेत्र र (४) नियमनकारी क्षेत्रहरु पर्दछन् । आजसम्म उल्लेख भएका सबै तथ्य तथा विवरणहरुका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी तथा ठूलो भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको त्यही नीति निर्माण गर्दा नै हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट होस् वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट वा विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट होस् वा स्थानीय सरकारबाट होस्, नीति निर्माण गर्दा जुनसुकै तह र पदबाट होस् र जहाँबाट गरे पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा गरिने निर्णयहरुबाट कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका अनुसार विश्वमा अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्दछ । भ्रष्टाचारको सूचकांकमा विगतको दशकभरिमा उस्तै–उस्तै अवस्थामा छ नेपाल । त्यसमा अझै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापकता झनै बढेको छ । भ्रष्टाचारको स्थिति हेर्दा विकराल भैसकेको छ, यद्यपि राजनीतिज्ञहरु एवं सत्तामा रहनेहरुले सदैव भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नै पार्छु भन्न छाडेका भने छैनन् । राज्यको राजनीतिक सिमानाभित्र मात्र हेर्ने हो भने, भ्रष्टाचार राज्यको, सरकारको र शासकीय कार्यप्रणालीको समस्याका रुपमा देखिएको छ । यद्यपि, यो राज्यभन्दा पर सीमाविहीन विश्व ब्रह्माण्डको नै सर्वकालिक, सर्वव्यापक, अत्यन्त विविधतायुक्त तथा बहुआयामिक शासकीय समस्या हो। भ्रष्टाचार जहिले पनि जहाँ पनि रहेकोले संसारका सबै राज्यसत्ता र सरकारका लागि सुशासन कायम गराउने चुनौतीका रुपमा रहेको छ।

देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र निवारण गर्ने प्रमुख दायित्व तथा जिम्मेवारी बहालवाला सरकारको नै हो । भ्रष्टाचार ओहोदामा बसेका प्रभावशाली, चतुर, धुर्त, नियत सफा नभएकाहरुको खेती गर्ने कार्य भएको र नीतिगत निर्णय सरकारमा रहनेले गर्ने भएकाले यस्ता भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्न नसक्दा दोषी देखिने सरकार नै हो। तर सरकारलाई मात्र होइन, सत्तासीन दलका नेताहरुलाई पनि अख्तियारले छुन सक्दैन। यसका हातखुट्टा बाँधिएका छन्। नीतिगत निर्णय छानबिन गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिइएको छैन। रंगेहात पक्राउ गर्ने विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको छ। अहिले त यहाँसम्म कि अख्तियारलाई बेनामी उजुरी लिने अधिकार पनि दिन हुँदैन भन्नेजस्ता तर्क अगाडि सारिँदै आएको पाइन्छ।

भनिन्छ, नियत सफा भएन भने निर्णय निर्माण र निर्णयको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताको जन्म हुने सम्भावना बढी रहने गर्दछ । निर्णय निर्माण अभाव पूरा गर्न गरिने भए तापनि यहाँ तथ्य विश्लेषणका आधारमा भन्दा दबाब र प्रभावबाट हुने र हुन सक्ने भएकाले निश्चितरुपमा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्छ । किनकि, भ्रष्टाचार सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमा बाँच्दछ र क्रियाशील रहन्छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिको इच्छा (नियत), भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवसरसँग निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने एकाधिकारं प्राप्त विवेक प्रयोग हुने शक्तिमा निर्भर गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भनेको काम कारबाहीमा पारदर्शिता, त्यस विषयमा लिने उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था, एजेन्सी र कानुनको प्रभावकारी प्रयोगबाट हुन सक्छ । त्यसले, भ्रष्टाचार सत्ता, शक्ति, पहुँच, अवसर र सामथ्र्यका आधारमा हुने भएकोले जबसम्म शासन सञ्चालन गर्नेहरुको सोच, नियत र व्यवहारमा असल रुप देखिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यूनीकरण र निर्मूल गर्ने भन्ने विषय ‘भन्ने मात्र हो चुनावका बेला र भाषणमा, तर नियन्त्रण गर्ने होइन, गर्ने त सम्पत्ति आर्जन नै हो’ भन्ने अर्थ र आशयमा बुझिन थालिएको छ । भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदअनुसार बलियाहरुको संलग्नतामा, सहकार्यमा, सहकारितामा, सहयोगमा र मिलेमतोमा हुने गर्दछ । शक्ति र पहुँच भएकाहरुको सम्बन्ध सञ्जालले भ्रष्टाचार लुकाउँछ । संक्षेपमा, लिने, दिने र भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवसरको वातावरणमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा भ्रष्टाचारको घटना हुँदैन । त्यसैले, भ्रष्टाचार गर्न सकिने वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत विषयहरुको परिभाषा, व्याख्या र परीक्षण हुनुपर्ने हो ।

अहिलेसम्मका शासकीय विधि एवं कानुनहरुमा नीति निर्माणका कामकुराहरु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेटिएको पाइँदैन र सकिँदैन पनि भनिदै आएको पाइन्छ । सामान्यतया नीति निर्माणको कामलाई भ्रष्टाचारविरोधी कानुनहरुमा दण्ड–सजाय गरिने गरी आकर्षित गरिएको पाइँदैन । सामूहिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिहरुको निर्णय, संसद्को निर्णय र महाअभियोग लागी पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरुले गरेका निर्णयहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राखिएको छ । नीतिगत विषयका सम्बन्धमा स्पष्टता आएमा नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा तथा बीउसमेत नराखी उखेली फाल्न सकिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई भविष्यमा सोच्नै नपर्ने गरी निवारण गर्ने गरी र राज्यले लिएको संकल्प ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को पक्षमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने देखिन्छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै जाने, नगद कुम्ल्याउने, भ्रष्टाचार गरी आफ्नो र आफ्ना परिवार एवं दरसन्तानलाई ऐस–आराम गर्न पुग्ने गरी धनी बन्ने, धनी बन्न–बनाउन सार्वजनिक पद धारण गर्ने हो । नीति निर्माणमा पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएकाहरु, गरिब खेतबारीमा काम गर्नेहरु र भारी बोक्नेहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थाहा पाइँदैन र होइनन् । सत्ता र सत्तानजिक रहने शक्तिशाली व्यक्ति भएका कारणबाट नै नीतिगत निर्णय गर्ने÷गराउने र यिनै नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्दै जाने र नीतिगत निर्णयको आवरणबाट अख्तियारले गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने कानुनी राज्य र सुशासनको बखान गर्नु र दिनु भनेको गुरु, चेला र सुगाको रटाइ ‘सिकारी आउँछ जाल बिछ्याउछ …..’ जस्तै हो राज्य र नागरिकका लागि घात नै हो ।
नीतिगत भ्रष्टाचार :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको मिति २०५३ साल असोज ८ गते भएको व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार अझै संकुचित गराएको देखिन्छ । उक्त फैसलालाई अध्ययन गरी संक्षेपमा उल्लेख गर्दा (१) मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न प्र.म.लाई सोध्नु नपर्ने, (२) सांसदलाई छानबिन गर्न सभामुखलाई सोध्नु नपर्ने तर (३) मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक हुने भएकाले उक्त निर्णय नीतिगत हुने र नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भनिएकोबाट मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयलाई सामूहिकताका आधारमा उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरु सबै नीतिगत हुने र त्यस्तो निर्णयहरुमा आयोगले प्रवेश गर्न नमिल्ने भाष्य खडा गरिँदै आएको र यसैको आवरणमा देशमा धेरै ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु भएको उदाहरणहरु प्रशस्त देखिएका छन् । देशका अर्बौं रकम त्यस्ता व्यक्ति तथा राजनीतिज्ञहरुले कुम्ल्याए भन्ने विभिन्न समाचारमाध्यममा आएको र अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा उजुरी दिए पनि राजनीतिज्ञहरुलाई सफाइ दिएकोबाट पनि प्रस्ट हुन आउँछ ।

देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र निवारण गर्ने प्रमुख दायित्व तथा जिम्मेवारी बहालवाला सरकारको नै हो । भ्रष्टाचार ओहोदामा बसेका प्रभावशाली, चतुर, धुर्त, नियत सफा नभएकाहरुको खेती गर्ने कार्य भएको र नीतिगत निर्णय सरकारमा रहनेले गर्ने भएकाले यस्ता भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्न नसक्दा दोषी देखिने सरकार नै हो । तर सरकारलाई मात्र होइन, सत्तासीन दलका नेताहरुलाई पनि अख्तियारले छुन सक्दैन । यसका हातखुट्टा बाँधिएका छन् । नीतिगत निर्णय छानबिन गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिइएको छैन । रंगेहात पक्राउ गर्ने विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको छ । अहिले त यहाँसम्म कि अख्तियारलाई बेनामी उजुरी लिने अधिकार पनि दिन हुँदैन भन्नेजस्ता तर्क अगाडि सारिँदै आएको पाइन्छ।

यो व्यवस्थालाई नेपाल सरकारका मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले गर्ने तथा गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई छोप्ने छाताका रुपमा उपयोग गर्न सक्छन्, उपयोग गर्दछन् र नेपालमा यही र यस्तै गर्ने गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नहुने र मन्त्रालय तहबाटै मन्त्री वा सचिव तहबाट निर्णय हुन सक्ने विषयहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगी निर्णय गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको परिभाषा र स्वरुपभित्र रहेको अपराधजन्य कार्यमा राज्यका माथिल्ला तहबाट हुने तथा भएका, शक्तिशाली समूहहरुबाट हुने तथा भएका भ्रष्टाचार, सबैभन्दा ठूलो, धोप्लाबाजी मानिने, संगठितरुपमा गरिएको, शक्तिको प्रभाव र दबाब, बलजफ्ती कार्य मानिन थालिएको पाइन्छ, जसलाई जनमानसमा अहिले नीतिगत भ्रष्टाचारका नामले चिन्न थालिएको छ ।

आर्थिक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेमा वा जानकारी प्राप्त भएमा सोका विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी आवश्यक भएमा न्याय निरुपणका लागि सम्बन्धित अदालतमा सजाय माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता गर्ने/गराउने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार संविधान तथा प्रचलित कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदअनुसार बलियाहरुको संलग्नतामा, सहकार्यमा, सहकारितामा, सहयोगमा र मिलेमतोमा हुने गर्दछ। शक्ति र पहुँच भएकाहरुको सम्बन्ध सञ्जालले भ्रष्टाचार लुकाउँछ।

संक्षेपमा, लिने, दिने र भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवसरको वातावरणमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा भ्रष्टाचारको घटना हुँदैन । भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोग सर्वकालिक र सर्वव्यापी भएकाले यसको निवारण गर्ने कार्य ज्यादै कठिन देखिन्छ। शक्ति र सत्ताविना आधुनिक राज्य सञ्चालन हुन नसक्ने र शक्तिले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाइहाल्ने भएकाले कम्तीमा राष्ट्रको अस्तित्व रहेसम्म भ्रष्टाचारको अस्तित्व तथा नाम–निशाना मेटाउन तथा निवारण हुन कठिन रहेको देखिन्छ। तैपनि मुुलुकमा सुशासन कायम गरी जनतामा सुख, शान्ति, विकास र समृद्धि दिन/दिलाउन भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था बहाली गर्ने र चिरकालपर्यन्त कायम गर्ने गर्नुपर्दछ।

(पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको सल्लाह र सहयोगमा तयार ।)
बाँकी अंश क्रमशः अर्को बिहीबार