काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामैत्री, प्रविधिमैत्री, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास, निजामती सेवालाई मनोबलयुक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठनको तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हिउँदे संसद् बैठक शुरू भएकै दिन सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो आयोगका सदस्यहरूमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा संघीय ममिला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सचिवहरू पदेन सदस्य रहनेछन् । सो आयोगले ६ महिनाभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी टीओआर तयार गरिएको छ । सो आयोगले प्रतिवेदन दिनुका साथै निर्णय गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याउने छ ।
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, तथा शासन प्रणालीमा सुधार गर्न संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न यो आयोगले आवश्यक काम गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, तथा प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न तहमा रहेका प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनियमितता र अक्षमताका कारणहरू हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू खोज्ने, नीति तथा कानुनी प्रक्रियाहरूलाई स्पष्ट, सरल र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक उपायहरूको खोजी गरी आयोगले आवश्यक सुझाव दिने र कार्यान्वयन गर्दै जाने गरी टीओआर बनाइएको छ।
यसै गरी आयोगले निजामती सेवालाई मनोबलयुक्त बनाउने, निजामतीमा नवप्रतिभालाई आकर्षण गर्ने उपायको खोजी गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, विकास आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्ने बनाउने, लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको न्यून प्रयोगजस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी आयोगले आवश्यक उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ।
यसै गरी सो आयोगले नेपालमा धेरै कानुनहरू परस्पर विरोधाभाषी भएकाले अद्यावधिक गर्ने, नीति तथा कानुनी प्रक्रियाहरूलाई स्पष्ट, सरल, र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक उपायको समेत खोजी गर्ने छ। यसै गरी आयोगले राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग, अनियन्त्रित खर्च तथा दोहोरो काम दोहोरिने समस्या हटाउन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न रणनीतिक तयार गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सुझाव दिनुका साथै निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठन हुने उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक सुधार र सुशासनका नियमित कार्यलाई अघि बढाउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा शासकीय सुुधार कार्यान्वयन समिति बन्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यस्तो समितिको प्रारूपसमेत तयार पारिसकेको छ। जुन समितिको सदस्यमा अर्थ, कानुन, संघीय मामिला र गृह मन्त्रालयका सचिवहरू, स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् १ जना सदस्य रहनेछन्।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने सो समितिले नियमित प्रशासनिक सुधारलगायत संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा नियमित कार्य गर्ने जनाइएको छ। यसैगरी हरेक मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधार युनिट गठन हुनेछ।
प्रतिक्रिया