काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित नभए आन्दोलन गर्ने चेतवानी दिएको छ। कस्तो आन्दोलन हुन्छ भन्ने विषयामा संसद् शुरू हुने दिन यही १८ गतेसम्ममा निर्णय हुने महासंघले जनाएको छ। वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेको विधेयक पारित नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कस्तो किसिमको आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा १७ गतेसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘शुरूमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट शुरू गर्नेछौं, त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभए देशैभरका शिक्षक बोलाएर कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’ उहाँलाई कडा भनेको कस्तो ? भन्ने प्रश्नमा भन्नुभयो– ‘त्यो त सरकारमा भर पर्छ ।’
विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। तर, महासंघले संसद्मा लगेर यही वर्ष पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले देशभर शिक्षकको हितअनुकूलको विषय समावेश गरेर ऐन जारी हुनुपर्छ भन्दै मागअनुसारका विषय समावेश नभए मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। विधेयकको विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको छ।
दलगत शिक्षक संघ, संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अभिभावक महासंघलगायत निकायका अधिकारीसँग छलफल भइसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघसँग सामूहिक धारणा मागेको मात्र होइन पदाधिकारीसँग समेत गहन छलफल गरिसकेको छ। दलगत स्वार्थका कारण ऐन आउन कठिन देखिएको छ।
खास गरी विद्यालय तहसम्म स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्थाप्रति अनुदार दलगत आबद्धताका शिक्षकका संघसंगठनहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन नहुने माग छ। शिक्षाको महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको उक्त दबाब थेग्न सकेको छैन। अर्थात् शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ वा दलगत संगठनमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने विषय हटाउन नहुने शिक्षक संघ संगठनको धारणा छ।
संसद् बैठक आह्वान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकै दिन महासंघ भने शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिने भन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितका नेताहरूले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई भेटी आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।
विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन आन्दोलन जाने निश्चयमा पुगेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। यो आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघको भनाइ छ।
आन्दोलनबाट पर्न जाने असरबारे सरकार आफैं जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। यस अघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले गत वर्ष भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भएको थियो।
त्यस बेला विधेयकमा विमति जनाउँदै महासंघले विद्यालय बन्द गरेरै असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरूलाई सडकमा उतारेर प्रदर्शन गरिएको थियो । दुई दिनपछि असोज ५ गते सरकारसँग भएको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
गत वर्षकै सिको सिक्दै महासंघले आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। महासंघका अध्यक्ष सुवेदी भन्नुहुन्छ– ‘आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छौं, शुरूमा प्रचारात्मक हुनेछ। त्यसपछि शक्ति बढाउँदै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नेछौं।’
प्रतिक्रिया