दिगो विकासका लागि ‘सबैलाई सँगै’ डोर्‍याउने कार्ययोजना

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्र पहिचान गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ‘सबैलाई सँगै’ डोर्‍याउने योजनासहित अघि बढेको छ। आयोगले १६औं विकास योजना कार्यान्वयनका लागि विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै तीनै तहको सरकारसँग बलियो समन्वय र परियोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

उक्त कार्ययोजना आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित नभई दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशीता, र समान विकासका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो। योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्य ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनाले ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्न र सबैलाई सँगै लैजाने’ नीति अवलम्बन गरेको योजना आयोगले दाबी गरेको छ। अधिकारीले भन्नुभयो– ‘योजना कार्यान्वयनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ । यसले कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्नेछ।’

१६औं योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको आयोगले जनाएको छ । समग्र परियोजना कार्यान्वयन योजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ। योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय संघीयताको हिसाबले बलियो बनाउने योजनाहरू अघि बढाएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुकको दिगो विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई आफैं उभिन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि योजना आयोगले १६औं विकास योजना कार्यान्वयन कार्यायोजनामा ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचांक’ तयार गरी सानोदेखि ठूलो सूचांकमा क्रमबद्ध गरियो । त्यसलाई तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित विन्दुहरू पत्ता लगाई सोही आधारमा स्थानीय तहलाई सात भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार अनुदानको व्यवस्था गर्ने योजना छ।’

जस अनुसार ‘क’ वर्गमा परेका स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र २० प्रतिशत स्वयम् स्थानीय तहले विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । त्यस्तै ‘ख’ देखि ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकारले क्रमशः ७०, ६०, ५०, ४०, ३० र २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले ३०, ४०, ५०, ६०, ७० र ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कार्ययोजना अघि बढाएको सचिव मरासिनीले बताउनुभयो।

त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अनुदानको मापदण्ड बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ। सात प्रदेशमा कर्णालीलाई नेपाल सरकारले ७० र सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिमलाई ६५, मधेसलाई ६०, गण्डकीलाई ५०, लुम्बिनीलाई ५०, कोशीलाई ५० र वागमतीलाई ४० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने र बाँकी प्रतिशत रकमको स्रोत पहिचान गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको आयोगले जनाएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा विशेष गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ । ‘१६औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोउन्नति लक्ष्यहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ । योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई साकार पार्न सहयोग गर्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्तै, सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगको दाबी छ। योजना आयोगले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो वर्ष समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाषहरूसमेत पहिचान गरेको छ। समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाष योजना नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण अवधारणा भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो।

१६औं योजना कार्यान्वयनमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ। १६औं विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति अलग–अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने आयोगले जनाएको छ। तीनवटै लक्ष्य परस्पर अन्तरक्रियात्मक र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकास गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत सोही अधारमा तयार पारेको हो। आयोगले आयोजना बैंकको व्यवस्थित र अध्यावधिक गर्दै आन्तरिक सुधारका कदमलाई अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।