बेरोजगारीको विकराल समस्या र उपयुक्त समाधान

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हालै एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा ४ लाख श्रमिक प्रतिवर्ष कामको खोजीमा निस्किन्छन्। तीमध्ये ११.२ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । देशको जनसंख्यामध्ये बालबालिका, वृद्धवृद्धा, श्रमशक्तिबाट अवकाश पाएका, विद्यार्थी, काम गर्न नचाहने, कैदीहरुलाई श्रमिकको रुपमा समेटिएको छैन। प्रतिदिन औपचारिक र अनौपचारिक गरी १५०० देखि २००० सम्म विशेष गरी युवाशक्तिहरु विदेश पलायन भइराखेका छन्।

वैदेशिक रोजगारबाट सीप आर्जन गरी स्रोत–साधनसहित फर्किएको जनशक्तिलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सहजीकरण गरी उनीहरूको सीप, स्रोत–साधनको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा ती युवा उद्यमी बन्न सक्छन् र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भने लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

खुला सिमाना भएका कारण अव्यवस्थित हिसाबले भारत प्रवेश गर्ने नेपालीहरु र भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको पहिचान गर्न सकिएको छैन। तर नेपालबाट भारत प्रवेश गर्नेभन्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूको संख्या बढी भएको स्पष्टतः अनुभूति गर्न सकिन्छ। प्रतिवर्ष १० लाख भारतीयहरू कामका लागि नेपाल प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ। २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म औपचारिक क्षेत्रमा नेपाली युवा श्रमिकहरूले काम पाइराखेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत श्रमिकहरू रहेका छन् । बेरोजगारीको अवस्थाले देशको आर्थिक अवस्थाको निर्धारण हुन पुग्छ । यसबाट अथवा बेरोजगारी बढ्दै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउने गर्दछ । सामान्यतया ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म बेरोजगारको अवस्था देखिँदा आर्थिक दृष्टिकोणले नकारात्मक मानिन्छ । त्यसभन्दा तल अथवा ४ प्रतिशतभन्दा कम बेरोजगार रहेमा केही हदसम्म त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र देशको अर्थ व्यवस्थामा धेरै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्दैन भन्ने मान्यता छ। नेपालमा विशेष गरी कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुन सकेको छैन।

देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या युवा रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये १९ प्रतिशत बेरोजगार छन्। कामको खोजीमा विकसित शहरहरूमा बसाइँ सराइ गर्ने प्रचलन ज्यादा छ। यस हिसाबले विकसित शहरमा जनसंख्या एकत्रित हुन पुगी त्यो ठूलो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न अत्यन्त असहज बनिराखेको छ। यसबाट बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरुसमेत परिराखेको स्थिति छ। गरिब र अव्यवस्थित शहर बनिराखेको छ। अपराध कर्म ज्यामितीय अनुपातमा बढिराखेको छ। पाँचजनामा एकजना श्रमिक कृषि पेसामा आधारित रहेको अवस्था छ। सन् १९९५/१९९६ मा ४.९ प्रतिशत मात्र बेरोजगारीको समस्या रहेकोमा २०२२/०२३ मा आएर यो प्रतिशत १२.६ पुगेको छ। देशका महत्त्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली, सृजनशील र प्रतिबद्ध युवाशक्तिलाई निष्क्रिय राखेर देशमा अपराध कर्म वृद्धि गर्दै हामी आर्थिक समुन्नति र सुशासनको परिकल्पना गरिराखेका छौँ । यस अवस्थामा यो मृगतृष्णाबाहेक अरु केही पनि हुने अवस्था छैन।

यसको कारण र यसबाट पर्ने प्रभाव :
देशले अवलम्बन गरिरहेको शिक्षा प्रणाली अनुत्पादक छ, अनुपयुक्त छ र शिक्षामा राज्यको लगानी पनि अत्यन्त न्यून छ । श्रमबजारमा बिक्ने प्रकारले सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र ज्ञान उपलब्ध गराउने हिसाबले हाम्रो शैक्षिक योजना कहिल्यै तयार भएन । यसबाट नेपालका युवाहरुलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता र सीपले आफ्नो वृत्ति विकास हुने सन्दर्भमा थोरै पनि विश्वास हुन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा अहिले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । यही कारणले गर्दा कतिपय महाविद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुँदै गएका छन् । यसले राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन।

देशमा रहेको कृषि क्षेत्रले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी ती क्षेत्रहरूलाई आकर्षक र उत्पादक बनाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्धरोजगारीको अवस्था छ । यसलाई राष्ट्रको नीतिले पनि खासै महत्व दिएको छैन । यो अवस्था सिर्जना हुँदा देशको कृषि क्षेत्र बिस्तारै अनुत्पादक बन्दै गएको छ । कृषि क्षेत्र अनाकर्षक बनेकै कारण रोजगारीका लागि निस्किएका युवाहरू औपचारिक क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न तल्लीन बनेका छन् । यसले गर्दा अत्यन्त सीमित अवसर प्रदान गर्ने औपचारिक क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । सरकारी र सरकार स्वामित्व रहेका निकायहरुले प्रमुखरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको अवस्था छ । देशको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो अवस्था देशभित्र नगन्य छ। रोजगारदाताहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्राविधिक सीपयुक्त उत्पादक जनशक्ति प्राप्त गरिराखेका छैनन्। यही कारणले युवाहरुले प्राप्त गरेको सीप बजारमा सहजै रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रकारको छैन।

ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बीच विविधता प्रशस्त पाइन्छ । कुनै स्तरीय जनशक्ति पनि विकसित शहरहरूमा मात्रै केही हदसम्म उपलब्ध छ । सीमित प्रतिस्पर्धामा उत्रेका ग्रामीण भेगका बेरोजगारहरुले शहरी क्षेत्रका सम्भ्रान्त परिवारका गुणस्तरयुक्त जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । यही कारणले गर्दा निम्न–मध्यमवर्ग र निम्नवर्गका सन्ततिहरुले रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न अत्यन्त असहज छ । देशमा उद्यमशीलताले प्रोत्साहन पाइराखेको अवस्था छैन । भएका उद्योगहरू निजीकरणका नाउँमा कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको अवस्था छ।

निजी क्षेत्रलाई यी उद्योगहरू हस्तान्तरण गर्दा ती संस्थाहरूले पाइरहेको रोजगारीको अवस्थामा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरी थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने स्थिति बनाएर मात्र निजीकरण गरिनुपर्ने थियो । तर यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएको अवस्था छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएका उद्योगहरू प्लटिङ गरी व्यापारिक प्रयोजनमा बिक्री गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने स्थिति देखिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू फाइदामा रहने र राष्ट्रलाई बेफाइदा मात्र हुने अवस्था बढिराखेको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारी, उद्योगपतिहरूले पनि उपयुक्त वातावरण प्राप्त गरिराखेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरुले थप लगानी गर्न उत्साहित बनिराखेको अवस्था छैन । अधिकांश दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरूको बाहुल्यता भएको देश नेपालमा देशका सानातिना कुटिर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसाय गर्नेहरूले पनि वित्तीय कारोबारका लागि उपयुक्त सुविधा आफ्नो क्षेत्रमा पाइराखेका छैनन् । लैंगिक विभेद अत्यन्त ज्यादा छ । यो विश्वव्यापी समस्या हो । नेपाल पनि यसबाट अक्रान्त छ । यसबाट पनि रोजगारीलगायतका विषयहरुमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला वर्गहरुले पुरुषहरुका तुलनामा कम अवसर पाइराखेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको समग्र प्रणाली नै नकारात्मकरुपमा प्रभावित भइराखेको छ । ३५ वर्षको अवधिमा सरदर एक वर्षको एक सरकारले काम गर्न पाएको अवस्था छ । अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरी आएका नीतिगत पक्षहरूमा विश्लेषण गरी निरन्तरता दिने राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । यो अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू प्रभावित भएका छन् । स्वभावतः यो परिस्थितिले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न खाकासम्म पनि कोर्न सकेको छैन । नीतिगत अड्चनका कारण आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । नीतिगत तादात्म्यताको अभाव स्पष्ट छ । स्वदेशी र विदेशी दुवै प्रकारका लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । अस्थिर सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यिनै कारणले गर्दा देशका होनहार युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा भइराखेको छ । मसल र ब्रेन दुवै विदेशी भूमिमा उत्पादक कार्यमा प्रयोगमा आइराखेका छन् । हामी तिनै युवाले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलायमान भएकोमा गौरव मानिराखेका छौँ । यस्तो बौद्धिक दरिद्रता स्पष्ट भएका शासकहरू र नीति निर्माताहरु भएको देशले आर्थिक समुन्नति र रोजगारीको अवस्थामा सुधार गर्ने अवस्था निरपेक्षरूपमा रहँदैन।

बेरोजगारी व्याप्त भएको देशमा नयाँ आविष्कारहरू केही हुँदैनन्। आर्थिक अवस्था चलायमान हुँदैन। युवाशक्तिलाई बेरोजगार राखिदिँदा उनीहरूको योगदान अर्थतन्त्रमा रहँदैन। यसबाट आर्थिक प्रतिफल उल्लेख्यरुपमा घट्दै जान्छ। सामाजिक भलाइ र सामाजिक प्रणालीमा प्रत्यक्षतः नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। किनकि देशको ठूलो र चलायमान जनशक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि निष्क्रिय हुन्छ। सामाजिक गतिरोध र विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन्छ। असन्तुष्टि विद्रोही भावनाको विकास युवाहरूमा तीव्र देखिन्छ। सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था बन्दछ। बेरोजगार युवाहरू निराश हुन्छन् र गतिरोधका कारक बन्न पुग्छन्। सशक्त आवाज उठाउनेहरुले सरकारलाई नै र राज्यलाई नै संकटमा पार्न सक्छन्। यस अवस्थामा देशमा स्थापित राजनीतिक प्रणाली पनि जोखिममा पर्न थाल्छ । विदेशतर्फ आकर्षित भएका होनहार युवाहरू आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि चुनौती बन्दछन् । किनकि यी युवाहरू सबै विकसित देशहरुमा स्थायीरुपमा बसोबास गर्न पुग्छन्।

देशमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत, साधन, स्थायी बसोबास गरेको मुलुकमै लिएर जान्छन् । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारीमा गई विप्रेषण पठाउने युवाहरुभन्दा यी गुणस्तरयुक्त युवाहरुको भौतिक पलायन हुँदा देशमा आर्थिक वृद्धि र विकासमा लागि ठूलो चुनौती बन्दछ । सामाजिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा हीनताबोध नेपालका युवाहरूमा देखिँदै जान्छ । भविष्यको गन्तव्य अधिकांश युवाहरुमा अन्योलग्रस्त बन्न पुग्छ । अपराध कर्मबाट आश्रित हुनुपर्ने स्थिति बन्दछ र यसले समाजलाई नै प्रदूषित बनाउँछ ।
निष्कर्ष :
शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । स्वदेशमै कुनै पेसा अवलम्बन गरी बस्न सक्ने गरी प्राविधिक सीपयुक्त युवाहरूको बाहुल्यता हुने हिसाबले शिक्षा प्रणाली दिनु आवश्यक छ । जनशक्तिको योजना गर्दा राष्ट्रिय हिसाबले के–कस्ता र कति जनशक्ति स्वदेशको लागि जरुरी पर्ने हो ? तिनीहरूको परिचालन कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने हो ? यसको स्पष्ट खाका तयार गरी सोही अनुरुप जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायहरुलाई राज्यले वा सरकारले निर्देशित गर्नुपर्दछ । ती जनशक्तिहरु उत्पादन भएपछि उनीहरूको देशभित्रै उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।

वैदेशिक रोजगारबाट सीप आर्जन गरी स्रोत–साधनसहित फर्किएको जनशक्तिलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सहजीकरण गरी उनीहरूको सीप, स्रोत–साधनको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा ती युवा उद्यमी बन्न सक्छन् र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भने लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखी उद्योग, कलकारखानाहरूको विकास गर्दै रोजगारीका अवसर खोल्नुपर्दछ।

देशको जनसंख्याको ठूलो संख्या कृषिमा आधारित छ। कृषि परम्परामा आधारित छ। यसै कारणले गर्दा नेपाली युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित हुन सकिराखेका छैनन्। यो समस्याको समाधानका लागि कृषिमा अनुदान दिँदै कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने तरिकाको विकास र आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ। श्रमिक बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्दै जनशक्तिको यथार्थ जानकारी लिने र ती जनशक्ति मुलुकभित्र के–कति खपत हुन सक्छन् ? त्यसको स्पष्ट र भरपर्दो अभिलेख र सूचना यथासमयमा लिई सोही अनुरुप योजना तयार हुनुपर्दछ । देशका होनहार युवाहरूलाई जुन दिनसम्म स्वदेशमै रोक्न सकिन्न, देश गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले नेपालका योजनाकारहरु र नीति निर्माताहरू सधैँ युवामैत्री हुँदै युवा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन विशेषरुपले गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।