सबै विभागका महानिर्देशक र उपत्यकाका सीडीओलाई कडाइ, अब १२ महिनामा १२ उत्कृष्ट काम पेस गर्नैपर्ने

–सहसचिवहरूलाई अब हचुवामा कासमू नम्बर नदिइने
–उत्कृष्ट काम गर्न नसक्नेहरूको कासमु रेटिने
–कामै नगर्नेलाई सयमा सय अंक दिइनु गैरजिम्मेवारपन
–बिचौलियासँगको साँठगाँठले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता शून्य
–ऐन र नियमावलीमा रहेको कारबाही प्रावधान निस्क्रिय

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढेड दर्जनभन्दा बढी विभागका महानिर्देशक तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कडाइ थालेको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विभागबाट आमनागरिकका लागि प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र नेतृत्वमा रहेका सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक प्रदान गर्दा सोहीअनुसार अंक दिने भन्दै महानिर्देशक र सीडीओहरूलाई कडाइ गर्नुभएको हो ।

मुख्य सचिव अर्यालले केही दिन अघिमात्रै अध्यागमन विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, नापी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वाणिज्य विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर सोही आधारमा दिइने बताएर उनीहरूमाथि कडाइ थाल्नुभएको हो । विभागका महानिर्देशक र सीडीओहरू सरकारका सहसचिवहरू रहन्छन् । ती सबै सहसचिवहरूलाई सचिवमा बढुवा हुने क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत नम्बर दिइने गरिन्छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष मुख्य सचिव हुने कानुनी प्रावधान छ । सोही अनुसार सरकारका सबै सहसचिवलाई कासमूबापत मुख्य सचिवले ५ नम्बरसम्म हाल्न पाउने अधिकार छ । यसअघिका अधिकांश मुख्य सचिवले कार्यसम्पादन मापन नगरी हचुवाका आधारमा पूरै अंक हाल्दिने परम्परा रहँदै आएको थियो । अब भने मुख्य सचिव अर्यालले विभागको महानिर्देशकका रूपमा रहेका सहसचिवहरूलाई हचुवाका आधारमा नम्बर नदिने र कार्यसम्पादन हेरिने गरी आवश्यक रणनीति बनाएपछि सहसचिवहरूलाई कार्यसम्पादनबाट परिणाम निकाल्नैपर्ने गरी काममा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

एक वर्षसम्म विभागमा रहेकाहरूले १२ महिनामा १२ वटा उत्कृष्ट काम गरेको प्रगति विवरण मुख्य सचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा मुख्य सचिवले सबै महानिर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको नम्बर दिने रणनीति बनाउनुभएको मुख्य सचिव अर्यालयका निजी सचिवसमेत रहेका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

मुख्य सचिव अर्यालले केही दिनअघि सबै महानिर्देशक र सीडीओहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दै कार्यसम्पादन उत्कृष्ट बनाउन विशेष निर्देशन दिँदै सोही आधारमा कासमूबापतको नम्बर दिइने गरी स्पष्ट पार्नुभएको निजी सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि मुख्य सचिव तथा उपल्लो अधिकारीहरूले कासमूबापतको नम्बर प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन नै नहेरी हचुवामा गैरजिम्मेवारपूर्वक शतप्रतिशत दिने गरेका थिए। विभागमा गएर कामै नगर्ने र ढलेको सिन्को नभाँच्ने र आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा लम्पट हुने महानिर्देशक तथा सहसचिवहरूले पनि विगतमा सयमा सय अंक नै पाएका थिए।

जसका कारण सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बन्दै आइरहेको थियो । ‘काम गरे पनि नगरे पनि सयमा सय अंक पाउने भएपछि किन काम गर्नुपर्‍यो ? विगतमा यस्तै प्रवृत्ति व्यापक रह्यो, यसअघिका अधिकांश मुख्य सचिव र उपल्लो निकायमा रहेका अधिकारीहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्वक मनपर्दी रूपमा कासमू नम्बर हाल्दिँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिन सकेन’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

अब भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्य सचिवले यस विषयमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेकाले आगामी दिनमा परिणाम आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, यो नीतिको पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अब मुख्य सचिवको सो नीतिअनुसार सबै महानिर्देशक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग १२ महिनाका १२ उत्कृष्ट काम सहितको प्रतिवेदन माग्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। १२ महिनामा १२ उत्कृष्ट काम गर्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक तथा विभागीय प्रमुखको भूमिकामा रहेका अन्य सहसचिवलाई उत्कृष्ट काम गर्न नसकेमा नम्बर कम दिइने बताइएको छ । जसका कारण उनीहरूको सचिव बढुवामा समेत समस्या पर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश विभागका महानिर्देशकहरू देश र जनताको हितमा काम गर्न भन्दा पनि विचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गर्दै आर्थिक लाभ हासिल गर्न र कुस्त कुम्ल्याउने योजनामा लागेको देखिन्छ । यो विगतदेखिकै रोग हो, अझ जसले मिलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्यो उही मालामाल हुने र शतप्रशित अंक ल्याउने विगतको रोगले निजामती प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको र सेवा प्रवाह शून्य अवस्थामा पुगेको प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विभागका महानिर्देशकहरूलाई वर्षेनी अख्तियारमा बोलाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने गरी काममा खट्न र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, अख्तियारको सो निर्देशनलाई अधिकांश महानिर्देशकहरूले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्।

प्रशासनविद्हरूले भने उच्च तहमा रहेका सबै अधिकारीहरूले विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदै जाने सुझाव दिएका छन्। हाल सो ऐन र नियमावलीमा रहेका कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइएको छ।