अराजकताको बाटो नरोजौँ

राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा सामान्यतः पहिलो र दोस्रो ठूला राजनीतिक दलहरुबीच हुने गर्दछ । दुई ठूला दलमध्ये नै एउटा दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ भने अर्को दलले प्रतिपक्षको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल प्रमाणित गर्न सक्ने दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा दोस्रो ठूलो दललाई सरकारको भावी नेतृत्वको रुपमा लिने गरिन्छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पनि पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले नै हो। यद्यपि साना दलहरुसँग मिलेर संसद्मा बहुमत स्थापित गरेर यी दुईमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अर्कोले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो नै सही लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो। तर, विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि यी दुईवटै दलले साना दलहरुको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनुपर्नेमा संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादीलाई समर्थन गरेर आफू सरकारमा सहभागी हुन पुगे। यसरी माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर आफू सरकारमा बसिरहँदा एकले अर्कोलाई कसरी लडाउन सकिन्छ भनेर दाउ खोजिरहे। जसको कारण तेस्रो ठूलो दलको नेता स्वयंले दुई ठूला दलहरुलाई खेलाइरहेको अनुभव गर्न पुगे । शुरुमा एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउन पाएका प्रचण्डले एमालेलाई हैसियत देखाउन कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाए, फेरि कांग्रेसलाई हैसियत देखाउन एमालेको साथ लिन पुगे।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा उनलाई ठूला दुई दलले पालैपालो साथ दिएका हुन् तर प्रचण्डलाई लाग्यो कि आफूले साथ लिएको। उक्त खेलबाट दुई ठूला राजनीतिक दलहरुको चेत त खुल्यो तर त्यो चेतको औचित्य क्रमशः पातलो हुँदै गएको देखिएको छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई दाउमा राखेर भए पनि यी दुई ठूला दलहरुले सुधारको लागि बृहत् एकता अभियान चलाएका हुन् भन्ने कुरामा विश्वास नभएको होइन । आफ्नो छुट्टै इतिहास र योगदान बोकेका यी दुई ठूला दलले नै मुलुकलाई सही गोरेटोमा अघि बढाउने हो । नेपालको आधुनिक राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको एकछत्र राज भएको २०४६ देखि नै हो । करिब ३५ वर्षसम्म आलोपालो राज गरिरहेका यी दुई पार्टीको महत्व आफ्नै छ । मुलुकको हालको राम्रो नराम्रो दुवै परिणामका जिम्मेवार यी दुई ठूला दल नै हुन् । हुन त २००७ सालको आन्दोलनभन्दा पहिलेबाट नै यी दुई राजनीतिक दलहरुको उदय भएको हो । यी कम्युनिस्ट र कांग्रेस दलकै योगदानबाट मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु पनि सम्भव भए। यिनै दलको कमजोरीका कारण मुलुक आज कठिन अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य पनि भइरहेको छ।

आन्दोलनको चरणमा इमानदार र सरकारमा पुगेपछि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने यी दुई ऐतिहासिक पार्टीहरुको वास्तविक इतिहास देखिएको छ। आशातीत शक्ति हासिल गर्न नसक्दा अर्थात् २०४६ सालसम्म यी दुई दलले एकल वा संयुक्तरुपमा विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाबाट आन्दोलन र विद्रोह गर्दै गरेका थिए। केही समय जननिर्वाचित शक्तिको रुपमा सत्तामा पुगे पनि जनताको भावनालाई समेट्न सक्ने गरेर काम गर्न नसकेको भनी २०१९ सालमा राजा महेन्द्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि कू गरेको कारण करिब २७ वर्ष नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको नाममा राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको इतिहास छ । नेतृत्वले आवश्यक राजनीतिक कौशलता देखाउन नसकेको कारण गुम्न गएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि अर्थात् एक तन्त्रीय जहानिया शासनबाट होस् वा राजाको शासनबाट होस्, नेपाली जनतालाई मुक्त बनाई मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रसम्म स्थापित गर्न यिनै दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको योगदान रहेको छ । तसर्थ यी दुई ठूला दलहरु नै वास्तवमा ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरु हुन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म अपवादमा अन्य शक्ति अगाडि आएको झैँ देखिए पनि वास्तवमा यी दुई दलले नै राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । कामको आधारमा नागरिकले पनि दलहरुको मूल्यांकन गरिरहेका नै छन् । नागरिकले विकल्प नपाएपछि कहिले एउटालाई त कहिले अर्कोलाई समर्थन गरिरहेका नै छन् । काम गरे पनि, काम नगरे पनि हाम्रो विकल्प दोस्रो छैन भन्ने मानसिकताले गर्दा यी दलहरु हुनुपर्ने जति जिम्मेवार पनि हुन सकेनन् र हुनुपर्ने जति सक्षम पनि हुन आवश्यक ठानेनन् । हेर्दा लाग्छ, यी दुई दलले आजसम्म राज्यले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग त्यसको ब्याज मात्र खोजिरहेको झैँ अवस्था छ।

के आजसम्मका सरकारले पूर्णरुपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेका छन् त ? हामीले गणतन्त्र त प्राप्त गरेका छौँ तर त्यो गणतन्त्रको उपभोग कसले गर्न पाइरहेको छ ? के आम नेपाली जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पूर्ण सदुपयोग गर्न पाइरहेका छन् त ? के नेपाली नागरिकहरु आज आफ्नो देशमा आफ्नो मुलुकको लागि सेवा गरेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको अनुभव गर्न सकिरहेका छन् त ? मुलुकमा नै बसेका नेपाली जनताले पनि पूर्ण कानुनीराज, पूर्ण संवैधानिक सर्वोच्चता, पूर्ण सुशासनको अनुभूति गर्न सकिरहका छन् त ? किन आज दैनिक हजारौं युवा छिमेकी भारतदेखि खाडी हुँदै जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा क्यानडा लागिरहेका छन् ? किन आज स्वदेशमा बस्ने युवाहरु समाजको हेराइमा कमजोर वा अक्षमजस्तो भइरहेका छन् ? कसले गर्दा यस्ता अवस्थाहरु आइरहेका छन् ? यो अवस्थाप्रति जिम्मेवार पक्षमा लज्जाबोध वा कर्तव्यबोध जागेको छ त ?

कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले कुनै पक्षको तर्फबाट दलिल प्रस्तुत गरिरहँदा मन परेन भनेर आक्रमणसम्म गर्ने अभ्यासले हामीलाई भोलि कतातिर लान्छ ? त्यो विचार गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने हो भने नैतिक शिक्षाको पनि सोही रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नारा दिँदादिँदै हामी अराजकतातर्फ नभासिउँला भन्न सकिन्न ।

नेपाली जनताले नेपालका इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरुलाई ठूलो विश्वास गरेका छन्। उनीहरुले भनेको बेलामा सडकमा उत्रिएर निरंकुश शासकहरुको गोली आफ्नो छातीमा थापेर शहीद बनेका छन्। हजारौं नेपाली राजनीतिक दलकै आह्वानलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन र समय खर्च गरी आज निकम्माझैँ बनेर रोजीरोटीको लागि छटपटाइरहेका छन् । तर नेपाली जनताले जसको लागि संघर्ष गरे, आफ्नो बलिदान दिए, तिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधान गर्नको लागि इमानदारिता देखाउन सकिरहेका छैनन् । केही मन मिल्ने, स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरुले नेताहरुबाट लाभ अवश्य लिन सकेका छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, दलका स्वयं कार्यकर्ताले पनि नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार पूर्णरुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । स्वार्थको अगाडि पार्टीको सिद्धान्तको निष्ठा पनि धर्मराइरहेको छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा अस्थिरताले मुलुकलाई अघि बढ्नमा अवरोध मात्र खडा गरिरह्यो भन्ने थियो। मुलु्कमा अस्थिरताको अन्त्यको लागि विकल्पहरुको खोजी गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको बेलामा दुई ठूला राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएर, सारा स्वार्थलाई छाडेर, एक भएर अघि बढ्ने निश्चय गरे । एमाले र नेपाली कांग्रेसको कार्यगत एकताले करिव दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार गठान भएको छ । यो सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ । सत्तामा नै रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै यो सरकारलाई काम नगर्ने भन्ने छुट नै छैन अर्थात् असफल हुने छुट छैन भनिरहेका छन् । सरकारले ६ महिना बिताएको छ तर सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य गर्न सकिरहेको छैन अर्थात् सरकारले गर्नुपर्ने काम नै गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकालाई त हामीले जनताको लागि धेरै काम गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर जनतामा त्यो विश्वास जाग्न सकिरहेको छैन । सरकार आज पनि सानातिना, झीना–मसिना कुराहरुमा अल्झिरहेको देखिन्छ । उसलाई केही साना राजनीतिक दलको साख कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्र चिन्ता रहेको देखिन्छ, उसलाई केही स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई कुन बहाना बनाएर वा कुन घटना उब्जाएर पतन गराउन पाइन्छ होला भन्ने दुलो मात्र खोजेर बसेको झैँ देखिन्छ ।

सरकार आफूले राम्रो काम गरेर अरुले गरेका कामहरुलाई ओझेलमा पारी जनताको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा नै छैन। सरकार त अरुलाई पतन गराएर आफू दूधले नुहाएको बन्न मात्र उद्यत् रहेको झैँ देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र विपक्ष हुन्छ। विपक्ष भविष्यमा सरकार बनाउने रणनीतिमा हुन्छ । हाम्रो यहाँ सत्तापक्ष दुई ठूला दलको गठजोर भएपछि उनीहरुको प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपा बन्न पुगेको छ । सिद्धान्ततः ०८४ को निर्वाचनमा कि त एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन बन्नुपर्दछ, कि त एउटाले आफ्नो अस्तित्व समाप्तको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धामा सत्तापक्ष–सत्तापक्ष प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । तसर्थ आगामी निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धामा तेस्रो शक्तिको उदय हुने स्पष्ट छ । त्यो परिणाम स्वीकार गर्नसमेत यी दुई ठूला दलले साहस देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रको पर्याय भनेको आलोचना पनि हो । सरकार अरुको आलोचना सुन्न कदापि तयार छैन । सबैले भजन गरेर बसून्, सबैले नभए–नगरेको कुरालाई पनि भए–गरेको छ भनेर तारिफ गरुन् भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ । जिम्मेवार नेताहरुको यो मानसिक अवस्था क्रमशः जनतामा पनि संक्रमित हुँदै गएको देखिन्छ । यसैको परिणाम हो मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने टिप्पणीहरु । आज टिप्पणी गर्न आधार, प्रमाण र तथ्य केही चाहिँदैन । कपोलकल्पित विचार नै व्यक्तिको अधिकार बनिरहेको छ।

आज हामी अमर्यादित रुपमा न्यायालय, संसद्, सरकारको मात्र होइन, राष्ट्र प्रमुखको समेत हुर्मत लिइरहेका हुन्छौँ । यो अमर्यादित टिप्पणीमा दोस्रो पक्ष ताली बजाएर उच्छि«ङ्खलतालाई बढवा दिइरहेको हुन्छ । यसै कडीको पछिल्लो उदाहरण कानुन व्यवसायीमाथिको हातपातलाई लिन सकिन्छ । कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले कुनै पक्षको तर्फबाट दलिल प्रस्तुत गरिरहँदा मन परेन भनेर आक्रमणसम्म गर्ने अभ्यासले हामीलाई भोलि कतातिर लान्छ ? त्यो विचार गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने हो भने नैतिक शिक्षाको पनि सोही रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नारा दिँदादिँदै हामी अराजकतातर्फ नभासिउँला भन्न सकिन्न ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)