अदालत र फैसलामा हुने ढिलाइको निराकण

ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनु बराबर हो भन्ने गरिन्छ । अदालतले नै अरुले अन्याय गरे न्याय दिने हो तर अदालतले नै समयमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेमा कसले न्याय दिने भन्ने सवाल स्वाभाविकरुपमा नै उठ्छ । हामीले अरु कार्यालय कतिपय विषयमा बारम्बार अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्ने सुन्ने गरेका छौँ । यो संविधान २०७२ सालमा लागू भएकोमा हाम्रा सरकारहरुले संविधानको कानुनी पक्षसम्म पनि पालना नै गर्न सकेका छैनन्।

सरकारले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने कार्य सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने निकायबाट पनि भएजस्तो अर्थ लाग्ने गरेको छ । उदाहरणको लागि वर्तमान संविधानको धारा ३०४ को १ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतमा कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुनेछन् र यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख छ । शिक्षा ऐन २०२८, संविधान आएको लगभग दश वर्ष हुन लाग्दा पनि संविधान अनुरुप बन्न सकेको छैन।

संविधानको अनुसूची ८ को ८ नं. मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई दिएको छ । शिक्षा ऐनको दफा १२ मा अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छान्ने उल्लेख छ। पालिकाहरुले स्थानीय ऐन बनाएर वडाबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनेसमेतका व्यवस्था गरे । त्यो कार्य संविधान अनुरुप हो भन्ने आधार छन्। तर संविधान अनुरुप नरहेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै आधार मानेर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी माग पनि भए। सर्वोच्च अदालतबाट यससम्बन्धमा फैसलासमेत भएको जानकारीमा आएको छ । संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर यो संविधानपछि बनेको संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को २ को ज.को ७ मा प्रस्ट त विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनका बारे ऐन बनाउने अधिकार पालिकालाई प्रदान गरेको छ ।

यसरी वर्तमान संविधान बनेपछि संविधान र संविधानको मर्मअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन समिति बनाउने अधिकार पूर्णतः पालिकाले बनाएको कानुनअनुसार हुने हो। पहिलाको कानुन त संविधान र संविधान बनेपछि यही संविधानको आधारमा बनेको कानुनको व्यवस्था विपरीत रहेको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने हो र सो आधारमा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। तर संविधान र संविधानअनुसार बनेको कानुन विपरीत रहेको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई नै मान्यता दिनु भनेको संविधान मानेको भन्दा पनि संविधानले नै अस्वीकार गरेको कानुनलाई मान्याता दिनु हो। यो अस्वाभाविक लाग्छ। जहिले पनि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै प्राविधिक पक्ष भने एक–अर्काका मेल नखाएको देखिएको हदसम्म प्रस्ट हुन उपयुक्त देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रो आस्थाको केन्द्रविन्दु र न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालतले सरकार र व्यवस्थापिकालाई यो आदेश भएपछि बस्ने संसद्बाट संविधानअनुसार शिक्षा ऐनको यथासम्भव छिटो तर्जुमा गर्नु भन्ने संविधानले नै मागेको आवश्यकताको सन्देश दिनुपर्ने हो र त्यो गर्न ढिलो नै भएको छ, जस्तो लाग्छ।

अर्कोतर्फ अदालतहरु मुद्दाका चाङहरुको बोझले थिचिएको छ, नागरिकहरुले न्याय पाउन ढिलो भएको छ भन्ने भावनाहरु अदालतबाहिर र भित्रबाट आएका छन् । निश्चित समयभन्दा ज्यादा चलेका मुद्दाहरुलाई अभियानअन्तर्गत राखिएका पनि छन् । तैपनि त्यसको उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त भएको जस्तो लाग्दैन, मूलतः संख्याको हिसाबले । सर्वोच्च अदालतमा त मुद्दाहरुको बाढी नै छ र पुराना मुद्दाहरु बढी रहेका छन् भन्ने सुनिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ केही वर्षपहिला अंशमुद्दाको फैसला भयो र ४० वर्षभन्दा ज्यादा समयपछि कुनै पक्षले जित्यो । त्यो जितेको केही समयमा नै ती व्यक्ति मरे।

४० वर्ष दुःख गरेर, लाखौँ खर्च गरेर, पीडा सहेर मुद्दा जितिन्छ र त्यो जितेको उपलब्धि राम्रोसँग प्राप्त गर्न नसक्दै मर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो दुःखद हो । यसको निराकरण आवश्यक छ, त्यो पनि यही जनशक्तिबाट । यो सम्भव पनि छ । के हामी सबै तयार छौँ ? मुद्दामा लामो बहस नगर्ने र आवश्यक बुँदामात्र बहस गर्ने हो भने अर्को पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले गर्ने लामो बहसले गर्दा समयको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिने कानुन व्यवसायी नजान्ने र आफ्ना पक्ष र अरुको अगाडि पनि निरीहजस्तो देखिने गरेको छ। अर्थात् इमानदारी नै कमजोरीजस्तो बन्न सक्छ ।

न्याय छिटो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो प्रयास कानुन व्यवसायीबाटै हुन अवश्यक छ । बहसमा मुद्दाको निर्णयको लागि यो निर्णायक विषय हो, यो महत्वपूर्ण विषय हो र यो सामान्य विषय हो भनेर २ मिनेटमा आफ्ना भनाइ राखी निर्णायक विषयहरुमा कानुनी र नजिरजन्यसमेतका विषयमा करिब १० मिनेटमा आफ्नो भनाइ सक्न सक्ने सम्भावना धेरै मुद्दामा रहन्छ । जस्तै मुद्दामा पनि २० मिनेटमा विवादका मुख्य पक्षलाई राख्न सकिन्छ । न्यायाधीशले पनि कुन निर्णायक हो, कुन महत्वपूर्ण र कुन सामान्यसम्म भए पनि मुद्दामा निर्णायक होइन भन्नेमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

अंशमुद्दाको फैसला भयो र ४० वर्षभन्दा ज्यादा समयपछि कुनै पक्षले जित्यो । त्यो जितेको केही समयमा नै ती व्यक्ति मरे । ४० वर्ष दुःख गरेर, लाखौँ खर्च गरेर, पीडा सहेर मुद्दा जितिन्छ र त्यो जितेको उपलब्धि राम्रोसँग प्राप्त गर्न नसक्दै मर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो दुःखद हो । यसको निराकरण आवश्यक छ, त्यो पनि यही जनशक्तिबाट।

अभियानका अर्थात् पुराना मुद्दाहरुको लागि सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई एक पेजमा नबढाई मुख्य अर्थात् निर्णायक विषय, कानुनी प्रावधान र आफ्नो पक्षको जित्ने आधारका भनाइ बहस नोटमा राख्न लगाउने र बहस गर्न आवश्यक भएर गरेमा १० मिनेटभन्दा ज्यादा समय नलिने व्यवस्था भएमा झन्डै एक तिहाइ समय थपिन जान्छ । कानुन व्यवसायीका १ घण्टा र त्यसभन्दा लामा बहसहरुको जिस्ट त एक पेजको भन्दा ज्यादा हुँदैन नै ।

बहस नोटलाई प्राथमिकता दिने र बहस नोट स्थायी प्रमाण हो, लामो बहस नै मुद्दा जित्ने आधार होइन भन्ने सन्देश मुद्दाका पक्षहरुमा जाने वातावरण हुन आवश्यक छ । कतिपय लामा बहसहरुले मुद्दाको वास्तविक निर्णायक विषयलाई नै ओझेलमा पार्ने र सबैलाई अलमल्याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले छोटा बहसहरु आफ्नो हितमा हुन्छन् भन्ने सोच पक्षहरुमा विकास हुनै पर्छ।

अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरुले इमानदारीका साथ चलेका मुद्दाहरुमा मुद्दाको लागि निर्णायक प्रमाण फिराद र प्रतिउत्तरपत्रमा नै पेस छन् र आधिकारिकता छ भने मुद्दालाई निराकरण गरिहाल्न तयार हुनुपर्छ । निर्णायक प्रमाण हुँदाहुंँदै प्रधानरुपमा आवश्यकता नै नभएका प्रमाणहरुका आदेशले मुद्दाहरुलाई लम्ब्याएका छन् । न्यायाधीशहरुलाई यससम्बन्धमा सचेत गर्ने र निर्णायक प्रमाण पेस भइसकेपछि अरु प्रमाणहरु बुझ्ने न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमताको बारेमा पनि अभिलेख राख्न सकिन्छ । यसरी उचित प्रमाणहरु प्राप्त भएपछि अरु अपरिहार्य नभएका प्रमाणहरु बुझ्ने कार्यबाट पनि न्याय दिन एक तिहाइ जति ढिलाइ भएको हुनसक्छ।

त्यस्तै जग्गाको नापनक्साजस्ता कार्यहरु तथा सर्जमिनसमेतका कार्यहरुको लागि पालिकाका वडाहरु तथा पालिकाका अमिनहरुलाई नै लगाउने अर्थात् अधिकार दिने हो भने र त्यसै अनुसार तालिम दिने र गलत गरेमा सजायको व्यवस्था हुने हो भने नापनक्सा र सर्जमिनको कारणले ढिलो भएका मुद्दाहरुसमेत छिटो निराकरण हुन्छन्।

न्याय सम्पादन गर्दा माथि उल्लिखित कार्य भएमा यही जनशक्तिबाट नै अहिलेको सबैजसो बोझलाई कम गर्दै अन्त्य गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ कानुनअनुसार फैसला गर्दा मर्का पर्ने व्यक्तिको कल्याण गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था पनि आउने गर्छ। त्यस अवस्थामा मात्र मेलमिलाप तथा अन्य माध्यम अपनाएर न्याय दिनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उचित प्रयास वा ढिलाइ हुनसक्छ । त्यसको लागि ढिलो गर्न पर्नाको उचित कारण न्यायकर्ताले उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था हुनसक्छ । त्यस टिपोटलाई अरु कार्यमा प्रयोग गर्न नसकिने र उनीहरुका तालुक पक्षले मात्र हेर्न सक्ने व्यवस्था र वातावरण हुन पनि सक्छ। अदालतबाट आदेशअनुसार पेस गर्न पर्ने प्रमाण सरकारी निकाय, अन्य संस्थाले दिन ढिलो गरेमा वा उचित जवाफ नदिएमा त्यो कार्य नसिहतको विषय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जोसँग हुने प्रमाण हो उसले पेस नगरेमा सो प्रमाण उसको विरुद्ध लाग्ने रहेछ भनेर अदातलले अनुमान गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदा पनि मुद्दाको छिटो निराकरण हुनसक्छ।

अस्थायीरुपमा मुद्दा छिटो निराकण गर्ने अर्को माध्यम सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाहरुमा सहयोगको लागि हाल पेसमा नरहेका वा नरहन चाहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमध्ये चाहना राख्नेहरुको न्यायिक समूह बनाउन सकिन्छ। पुराना मुद्दाहरु निराकरण गर्न उनीहरुलाई दिनमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म अदालतमा ल्याउने, लग्ने, बस्ने र खाने व्यवस्था गर्ने तथा न्यायाधीशहरुको अतिरिक्त कामसरह भत्ता दिने र एकजनालाई दिनमा एक वा ज्यादा मिसिल दिने व्यवस्था हुनसक्छ। उनीहरुले राम्रोसँग अध्ययन गरेर राय बेन्चमा पेस गर्ने गरेर पेसीको दिनभन्दा केही दिनपहिला उनीहरुलाई मिसिल दिने र त्यसलाई इजलासले हेरेर मुद्दामा सहयोगी सामग्रीको रुपमा लिने परिपाटी राख्दा पनि मुद्दा छिटो निराकरण गर्न सहयोग हुनसक्छ । यो कार्यले कानुन व्यवसायीहरुको बहस नोटलाई प्रतिस्थापन गर्नु भने हुँदैन।

(लेखक पौडेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)