काठमाडौं ।
गृह मन्त्रालयमा झन्डै दुई वर्षदेखि थन्किएको निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न २२ महिना लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
सो विधेयक अघि बढाउन आयोगले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि २२ महिनापछि मात्र विधेयक अघि बढाएको विषयमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कानुन निर्माणमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो– ‘सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट नजिक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुग्न २२ महिना लाग्यो । त्यहाँबाट देशभरका नागरिकमा पुग्न कति दिन लाग्ने हो ?’
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद्मा पेस हुनेछ । मस्यौदामा निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधन गरी विभिन्न देशमा अभ्यास भएका विषयहरू पनि राखिएको छ । विधेयकमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले थपलियाले बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै समस्या छैन। अहिलेको कानुनबाट हामीले यो चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनावमात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर, अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन’ –सो विधेयक कानुन बनेर आएमा निर्वाचनका प्रणाली देखिमा धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान हुने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न र उम्मेदवारलाई मत नदिने प्रावधान (नो भोट) सहितको कानुन बनाउन सरकार र आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले कानुन नबनाउँदा वर्षौंअघिको आदेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मत हाल्न पाउने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा परमादेश दिएको थियो ।
त्यसअघि २०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । २०८४ मा हुने निर्वाचनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले सो कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदाको दफा ५७ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।
राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार निश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले पुरुषहरूलाई मात्रै उम्मेदवार उठाउने गरेका छन्। कुल सांसदको ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यामक व्यवस्था पूरा गर्न समानुपातिकमा महिलालाई ठाउँ दिने गरेको छ।
स्थानीय तहमा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने र वडाध्यक्षमा हरेक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
प्रतिक्रिया