बेतिथिको अखडा बुटवलको लाइसेन्स कार्यालय

बुटवल। 

बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय विगत देखिनै  बेतिथिको अखडाको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । पटक पटक कानुन विपरीत कार्य गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको नजरमासमेत पर्दै आएको यस कार्यालयले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनकै समेत पालना नगरेको रहस्य फेला परेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  उद्योग ,पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहेको यस कार्यालयले प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सुशासन ऐन २०७६को पालना नगरेको हो । प्रदेश सुशासन ऐनको परिच्छेद पाँचमा सेवा प्रवाह तथा गुनासो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त परिच्छेदको बुंदा नं.३१मा कार्यालयले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सरकार अन्तगतका कायावलय प्रमखुले आफू बहाल रहेको कायालयको काम, कारवाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानुन सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सवारी चालक अनुमति पत्रका कार्यालय बुटवलका प्रमुख खेम थापाले कानूनको पालना नगरी उल्लङ्गन गरेका छन् । 

प्रदेश सुशासन ऐन २०७६को परिच्छेद पाँचको बुंदा नं.३१को (२) उपदफा (१) बमोजिम गनुपर्ने सार्वजनिक सनुवुाई गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरीक समाजका प्रतिनिधी ,सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय तहका अधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश सुशानस ऐनले उल्लेख गरे बमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र ,बुटवलले अझै सम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छैन । कार्यालयको काम, कारवाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानुन सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि यातायात कार्यालयका प्रमुख खेम थापाले यसको पालन नगरी कानुनकै धज्जी उडाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यही पौस २६ गते शुक्रवार बुटवल उपमहानगरपालिकाको सभा हलमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख थापाको चर्को आलोचना भएको थियो । यद्यपी उक्त कार्यक्रममा रुपन्देही जिल्लाका २० सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा थापा मात्रै अनुपस्थित रहेका थिए । सुशासन र जवाफदेहिता सम्बन्धी कार्यक्रम तथा प्रश्नहरुबाट बारम्बार भागिरहने थापा उक्त कार्यक्रममा समेत अनुपस्थित हुँदा सरोकारवालाहरुले उनको चर्को अलोचना गरेका हुन् ।

प्रदेशको राजस्व उठ्ने र दैनिक सेवा प्रवाहमा जोडिने यातायात व्यवस्था कार्यालयसहित अन्य प्रदेशका कार्यालयहरुमा दश प्रतिशत पनि सुशासन नभएको पूर्व मन्त्री तथा एमाले सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताएका थिए । प्रदेशको कानुन समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले लाइसेन्स कार्यालय जस्ता प्रदेशका अन्य कार्यालयहरुमा अनुगमन क्रममा यस्तो देखिएको बताए । 

यस्तै, प्रदेशका कानुन समिति सदस्य निमा गिरीले लाइसेन्स कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेर कानूनको बर्खिलापमा गएको बताइन् । उनले कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको भन्दै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहा तथा गुनासो सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दान गरेको बताइन् । यस्ता, विषयमा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । 

पूर्वसहसचिव तथा सुशासन विज्ञ अर्जुन बहादुर खड्काले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका कमि कमजोरीलाई पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ अपरिहार्य रहेको बताए । उनले प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ले उल्लेख गरेका प्रावधानहरुलाई अक्षरशः कार्यान्वयनले मात्रै सेवाग्राहीले सुशासनको अनुभूति गर्ने हुँदा यसलाई कडाईका साथ पालना गर्न सुझाव दिए ।

 यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयका प्रमुख खेमबहादुर थापाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएपनि नगरेको स्वीर गरे । सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको विषयमा प्रश्न उठेको हुँदा अब गर्ने तयारीमा रहेको थापाले बताए  ।