काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लगातारको सक्रियतापछि उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय तहका कार्यालय, वडा भवन बनाउने कार्यमा कमी आएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत विशेषतः गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयको भवन बनाउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरू बढी संख्यामा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्ने आयोगले एक वर्षयता निकै सक्रिय भएर लागेको थियो।
नितान्त सरकारी प्रयोजनका लागि बनाइने गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयको भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण थालनी गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै आयोगले त्यस्ता कार्य नगर्न स्थानीय तहमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा निर्देशन दिँदै आएको छ।
यसले गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत सरकारी प्रयोजनको लागि भवन बनाउने कार्यमा कमी आएको उल्लेख गर्दै आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयोे– ‘लगातारको सक्रियतापछि अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत भवन बनाउने कार्यमा कमी आएको छ।’
आफ्नो टोल, चोकमा बाटो बनाउने, ढुंगा छाप्ने जस्ता सर्वसाधारण प्रयोग गर्ने ठाउँमा मात्र उपभोक्ता मोडेलमा काम हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिका, वडा भवन बनाउन पनि उपभोक्ता मोडेल प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस्ता कार्यमा बढी मात्रा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको पनि आयोगमा पर्ने उजुरी र छानबिनले देखाएको छ।
आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू देखाउनका लागिमात्र राखेर जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएपछि त्यस्ता कार्य रोक्न आयोगले सक्रियता बढाएको आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले बताउनुभयो ।
नागरिकले आफूले प्रयोग गर्ने कार्यमा सबैको अपनत्वको भाव होस् भन्ने सक्रियता होस् भनेर विकासमा निर्माणमा उपभोक्ता मोडेललाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै आयुक्त डा. अमात्यले भन्नुभयो– ‘नगरपालिका भवन, वडा भवन विशुद्ध सरकारी भवन हो । यस्ता भवनहरू पनि उपभोक्ता मोडेलमा बनाउनु सैद्धान्तिक हिसाबले पनि उचित छैन ।’
उपभोक्ता मोडेलको अवधारणा विपरीत स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलोमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यस अवस्थामा आयोगले विशेषतः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना र लेखाका कर्मचारीलाई उपभोक्ता समितिमार्फत भवन बनाउन प्रक्रिया अघि नबढाउन लिखित र मौखिक निर्देशन दिँदै आएको स्थिति अहिले त्यस कार्यमा केही कमी आएको आयोगको मूल्यांकन रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत मेशिन, औजार उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता कार्यहरूमा आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रचरलसहितका भवन, पुल, कल्भटि, ओभरहेड ट्रंयाकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य रहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी त्यस्ता कार्यमा अरबौं खर्च गर्ने गरेको पनि महालेखाको प्रतिवदेनले औंल्याउँदै आएको छ। त्यस्ता काम गर्न उपभोक्ता समिति कार्यको अनुभव, स्रोत साधनको नहुनेमात्र नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको आयुक्त डा. अमात्यको भनाइ रहेको छ।
आयोगले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेश्की दिने, काम बिना फछ्र्यौटसमेत गर्ने गरेको औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया