काठमाडौं ।
संघीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्ने गरी सत्तारुढ दलले तयारी गरेका छन्।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को आगामी अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयकहरू छलफलमा ल्याएर पारित गर्दै सदनलाई कामयाबी बनाउने तयारीमा जुटेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेले संसदीय समितिका बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन आआफ्ना सांसदलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले सांसदहरू सदन नचलेको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने र भूगोलका समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्ने भएकाले संसदीय समितिको छलफलमा कोरम पुग्न नसकेको बताउनुभयो।
यद्यपि, संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई चाँडो टुंगो लगाएर सदनमा पठाउने कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन कांग्रेस–एमालेका नेता सम्मिलित कार्यदल नै बनाएर सरकार अघि बढ्को गौतमले बताउनुभयो । ‘हिउँदे अधिवेशनलाई भरपुर उपयोग गर्दै बढी बिलहरू पारित गरेर जानका लागि सभामुखसहित राजनीतिक दलहरू सकारात्मक छलफलमा जुटेका छन्’ –गौतमले भन्नुभयो।
पछिल्ला दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन्। हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा चारवटा गरी १९ विधेयक छलफलका क्रममा छन्।
सदन नचलेको समयमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जानेदेखि अन्य काममा समेत व्यस्त रहेकाले समितिका बैठक भने प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विचाराधीन विधेयकहरूका सन्दर्भमा समितिबाट टुंगोमा पुर्याएर सदनबाट पारित गराउनकै लागि सरकारले कांग्रेस र एमाले नेताहरू सम्मिलित कार्यदल नै बनाएर बिल पारित गराउने तयारीमा जुटेका हुन् ।
संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्नेलगायतका जिम्मेवारीमा रहेका दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेका छन्।
समितिका बैठक र कामकारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशित गरिएको उहाँको भनाइ छ। विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समयसीमा तोकेर जान आवश्यक भएको बताउनुभयो।
‘संसदीय समितिलाई परिणामुखी बनाउन सत्तारुढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको ‘आन्तरिक ह्विप’ नै जारी गरिएको छ’, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो । उहाँले पुस २५ गतेभित्रमा १५ मध्ये पाँच/सातवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसद्मा पुर्याउँछौं। विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढंगले छलफल अघि बढाइरहेको र समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । बर्तौलाले विधेयक निर्माणमा सांसदको भूमिका कस्ता रह्यो, संसदीय काम प्रक्रियामा ध्यानपूर्वक सहभागितालगायत कोणबाट पार्टीले मूल्यांकन गरिने बताउनुभयो।
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१ विधेयक विचाराधीन छन् ।
समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू
राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० विचाराधीन छन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लोपटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीनवटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा ९ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेकय, २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। संसद्को वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो। सामान्यतया नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ।
वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन समान्यतया पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ।
प्रतिक्रिया