भ्रष्टाचारमा किन लिप्त छन् कर्मचारी ?

–बढी भ्रष्टाचार अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट
–नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने उच्च पदस्थहरू जोगिन्छन्

काठमाडौं ।

राष्ट्रसेवकको दर्जामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सुशासन दिने, देश र जनताको काम इमानदारीतापूर्वक गर्ने शपथ खाएका राष्ट्रसेवकहरू धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने क्रम बढेको हो । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने ११ सय ८६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षेनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम बढेको पाइएको हो।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै विभिन्न दर्जा र सेवा समूहका गरी ५ सय २० जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ५६ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा आम कर्मचारीले नारा र बोलीमा सुशासनका मिठामिठा गफ हाँक्ने भए पनि व्यवहारमा भने उल्टो गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको पाइएको हो। अख्तियारका अनुसार हरेकजसो वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत तहका छन्।

यसै गरी उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू पनि मुद्दा दायर हुनेमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन् । नीतिगत तहको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सचिव र सहसचिवहरूविरुद्ध भने भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने क्रम न्यून छ । निजामती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेमा नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारी पनि अत्यधिक नै रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारका उच्च पदस्थ कतिपय कर्मचारीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा समेत संलग्न भएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । त्यसैले अख्तियारले त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

३ वर्षमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर हुने क्रम
आव २०८०/८१ : ५२०
आव २०७९/८० : ३५६
आव २०७८/७९ : ३१०

आचरणसम्बन्धी प्रावधान कुल्चँदा भ्रष्टाचारको फन्दामा

राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले आफ्नो मार्गदर्शकका रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐनकै महत्वपूर्ण प्रावधानको बेवास्ता गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको फन्दामा पर्ने क्रम बढेको पाइएको हो।

कर्मचारीलाई कमान्ड तथा सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन निजामती सेवा ऐन र नियमावली नै हो तर अधिकांश कर्मचारीले सो ऐन र नियमावलीलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ। साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा देश र जनताको इमानदारीतापूर्वक सेवा गर्ने कसमसमेत खाने गरेका छन् तर उनीहरूले काम गर्दा भने त्यसरी खाएकोे सो कसमलाई आफैं बिर्सने गरेका छन्।

विशेष गरी निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ७ मा कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। आचरण ७ का विभिन्न दफामा कर्मचारीलाई अनुशासित, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा सुशासनप्रेमी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तर, अधिकांश कर्मचारीले सो परिच्छेद र महत्वपूर्ण दफालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ।

कर्मचारीले आचरणसम्बन्धी प्रावधानलाई पालना गर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्नखाले भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुपरेको हो। निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ४७ मा कामको सिलसिलामा कुनै पनि कर्मचारीलाई दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र कुनै पनि सापटी लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सो दफामा त्यसखालका कुनै पनि गलत सुविधा नलिन कर्मचारीलाई भनिएको छ।

यसै गरी दफा ४२ मा निजामती कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमानदारिता र तत्परताका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्ता अधिकांश प्रावधानलाई कर्मचारीले बेवास्ता गर्ने गरेको बताइएको छ।

कर्मचारीहरूले आचरणसम्बन्धी प्रावधानलाई उल्लंघन गर्न तालुक निकायको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई अनुगमन तथा कारबाही गर्न सकेको छैन। जसका कारण पनि दण्डहीनता मौलाउँदा भ्रष्टाचार बढेको हो।